close

विद्युत पोलको भाडा विवाद चर्किँदै, शुल्क नघटे आन्दोलन गर्ने मुडमा केबल व्यवसायी

टेकपाना टेकपाना

असोज ६, २०७८ १४:१९

विद्युत पोलको भाडा विवाद चर्किँदै, शुल्क नघटे आन्दोलन गर्ने मुडमा केबल व्यवसायी

काठमाडौं । नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी संघले विद्युत प्राधिकरणले तय गरेको पोल भाडाको शुल्क समायोजनका लागि सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ ।

संघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका निकायलाई पोल भाडाको विषयमा आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको हो ।

संघले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पोलको शुल्क समायोजन नभएको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनको मोडालिटी कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा भने संघले कुनै जानकारी दिएको छैन ।

तर, यसअघिका घटनालाई हेर्न हो भने टेलिभिजन सेवा नै पूर्णरुपमा बन्द गर्नसक्ने देखिन्छ ।

‘राज्यले बेला बखतमा अंगीकार गर्ने अस्थिर नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था आएको छ । नेपालका सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसायको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका निम्ति राज्यले अविलम्ब उचित निर्णय नगरे सम्पूर्ण केबल टिभी व्यवसाय नै बन्द हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यतिमात्रै नभएर संघले आफ्नो मागप्रति नियामक निकाय उदासीन रहेको आरोप लगाएको छ ।

‘यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध समसामयिक विषयहरू जस्तै पोल भाडा, गैरकानूनी प्रसारण, क्लिन फिड आदिका सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा सुझाव, उजुरी गर्दासमेत नियामक निकायहरू कानून कार्यान्वयनमा उदासीन रहँदै आएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसका कारण नेपालमा सञ्चालित सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसाय नै धराशयी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

विद्युत प्राधिकरणले अव्यवहारिक रूपमा पोल भाडा बढाएको तर्क गर्दै संघले यस्तो नीतिबाट उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने तर्क गरेको छ ।

‘यस महासंघ हालको प्रतिकूल अवस्थामा ग्राहकमाथि कुनै पनि थप शुल्क वृद्धि नगर्ने पक्षमा भने छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल भाडा वृद्धिको विषयलाई नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै तत्काल पहल गरी सर्वपक्षीय हित हुने गरी समस्याको समाधान गरिदिन आग्रह गर्दछौं ।’

अन्यथा सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसायी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै संघले त्यसबाट हुने प्रभावको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१