close

इन्टरनेट अवरुद्ध गर्नु गैरकानुनी, पहलका लागि मन्त्रालयलाई एफडीईको आग्रह

टेकपाना टेकपाना

असोज १७, २०७८

इन्टरनेट अवरुद्ध गर्नु गैरकानुनी, पहलका लागि मन्त्रालयलाई एफडीईको आग्रह

काठमाडौं । फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी(एफडीई) ले इन्टरनेटको तार काटी सर्वसाधारण उपभोक्तालाई इन्टरनेट प्रयोगबाट बञ्चित गर्नु मानवाधिकारको गम्भिर उल्लंघन भएको बताएको छ । संस्थाले सर्वसाधारणको इन्टरनेटमा पहुँचलाई विच्छेद गर्ने कार्य अत्यन्त आपत्तिजनक, गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार रहेको भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको फाइबर तार काटेको छ । जसका कारण अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।

यसरी इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न गरि सर्वसाधारणलाई इन्टरनेटको पहुँच भन्दा बाहिर राख्ने कार्य मानवाधिकारको गम्भिर उल्लंघन भएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाले आजको युगमा इन्टरनेटमा पहुँच आफैंमा एक मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित भई अन्य मौलिक अधिकार अभ्यासको लागि अनिवार्य भएको बताएकाे छ । यस्तोमा विद्युत प्राधिकरणको यो कदम संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यता तथा अभ्यास विपरित समेत रहेको जनाएको छ ।

‘यही जुलाईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषदको बैठकमा प्रस्तुत एजेण्डा नं. ३ अन्तर्गत नियतवश गरिने इन्टरनेटको पहुँच माथिको अवरोधलाई भर्त्सना गर्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न तथा राज्य पक्षलाई स्थानीय कानुन र अभ्यासमा इन्टरनेटमा मानवाधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई सम्मान गर्न आह्वान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्तो परिवेशमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई इन्टरनेट प्रयोगबाट बञ्चित गर्ने गरी अप्टिकल फाइबर केबुल काट्ने कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघको उक्त मान्यता तथा अभ्यास विपरित रहेको प्रष्ट छ ।,’ फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पूर्वाधार विस्तारको क्रममा जग्गा प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित ‘बाटोको अधिकार’ विपरित रहेको फोरमले बताएको छ ।

‘नेपालमा पनि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३६ ले अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई कुनै सार्वजनिक वा निजी जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथि दूरसञ्चार लाइन जडान गर्न वा राख्न र रेखदेख गर्न सक्ने र त्यसको प्रयोजनको लागि पोल वा लठ्ठा गाड्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ फोरमको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उक्त कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा कानुन विपरित मात्र नभई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३६ समेत विपरित छ ।’

त्यतिमात्रै नभएर यही जेठ १७ गतेमात्रै इन्टरनेट सेवालाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम आवश्यक सेवाको रुपमा लिई सकेको अवस्थामा कुनै पनि बहानामा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिनु कानुन विपरित रहेको समेत जनाएको छ । साथै प्राधिकरणको यो कदम प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा २(४)(घ) विपरित समेत रहेको जनाइएको छ ।

फोरमले कुनै पनि विवाद संवादको माध्यमबाट सुल्झन सक्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी मूल्य तोक्न र त्यस्तो मूल्यलाई स्वीकार्न दुवै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । साथै त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्न सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई समेत अनुरोध गरेको छ ।