तालमेल नमिल्दा नेपालको फाइभजी परीक्षण अनिश्चित

काठमाडौं । विश्वका धेरै देशमा फाइभजी सञ्चालनमा आइसकेको छ । कतिपय देशहरू फाइभजी परीक्षणको तयारी जुटेका छन् । छिमेकी राष्ट्र चीनमा भने हाल ३६ करोड ५० लाख भन्दा बढी मानिसको पहुँचमा फाइभजी सेवा पुगिसकेको छ ।

अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले यस अघि नै फाइभजी परीक्षण सुरु गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि फाइभजी परीक्षण गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी सेवाको परीक्षणका लागि अनुमति दिइसकेको छ ।

अर्को दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले पनि फाइभजी परीक्षणका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको छ । तर मन्त्रालय मन्त्री बिहीन हुँदा एनसेलको विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

तर, निर्णय भएर अनुमति नै प्राप्त गरिसकेको नेपाल टेलिकमको फाइभजी परिक्षण पनि अनिश्चित छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र टेलिकम बीच तालमेल नहुँदा फाइभजी परीक्षणको विषयमा कुनै प्रगति हुन नसकेको हो ।

फाइभजी परीक्षणको विषयमा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच छलफल भएतापनि त्यसबाट कुनै परिणाम हात लाग्न सकेको छैन । प्राधिकरणले पत्र पठाएर आवश्यक विवरण माग गर्दा पनि त्यसको जवाफ टेलिकमले दिएको छैन ।

‘पहिलो चरणमा टेलिकमसँग छलफल भयो,’ प्राधिकरणका निर्देशक तथा फ्रिक्वेन्सी विभाग प्रमुख अम्बर स्थापितले टेकपानासँग भने, ‘हामीले उक्त छलफल पश्चात नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक विवरण पठाइदिन पत्र पठायौँ । तर, त्यसको जवाफ हालसम्म प्राप्त भएको छैन ।’

एउटा पत्रको जवाफ नआएसँगै प्राधिकरणले पुनः ताकेता गर्दै टेलिकमलाई पत्राचार गरेको छ । त्यसको पनि हालसम्म जवाफ प्राप्त नभएको निर्देशक स्थापितले बताए । ‘सायद फ्रिक्वेन्सीको समस्या होला,’ उनले भने, ‘टेलिकमले फोरजी नेटवर्क नै फाइभजी नेटवर्कका लागि कम्प्याटिबल हुन्छ हुँदैन भनेर ट्रायल गर्न खोजेको जस्तो देखियो ।

तर, हाम्रो उद्देश्य विशुद्ध फाइभजी परिक्षण हो ।’ अर्कोतर्फ कार्यविधिमा फाइभजीका लागि ल्याइएका पूर्वाधार परीक्षण पश्चात फिर्ता लैजानुपर्ने प्रावधान छ । जुन टेलिकमका लागि समस्याको विषय बनेको छ ।

‘पहिलो चरणमा हामीले कार्ययोजना पठाएका थियौँ,’ टेलिकमका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपश्चात् प्राधिकरणबाट फाइभजी परीक्षणको कार्यविधि प्राप्त भयो । उक्त कार्यविधिमा रहेका केही कुरा व्यवहारिक छैनन् ।’

त्यसैका लागि प्राधिकरणसँग टेलिकमको छलफल भएको हो । हामीले फाइभजीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त फ्रिक्वेन्सी २६०० मेगाहर्ज ब्याण्ड भएकाले उक्त ब्याण्ड माग गरेका हौँ,’ टेलिकमका ती अधिकारीले भने, ‘परीक्षणका लागि यो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध भएता पनि व्यावसायिक रुपमा फाइभजी सञ्चालन गर्दा सोही फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध हुने नहुने विषय यकिन छैन ।’

एकातर्फ परीक्षणका लागि ल्याइएका पूर्वाधार फिर्ता गर्नुपर्ने, अर्कोतर्फ फ्रिक्वेन्सी उपलब्धतामा यकिन नहुँदा लगानीको प्रतिफल हुँदैन । त्यसैले पनि  प्राधिकरणसँग थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको टेलिकमले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले तयार पारेको फाइभजी परीक्षण कार्यविधि अनुसार परीक्षणका लागि सरकारले सेवा प्रदायकलाई निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तै, परीक्षण अवधि पश्चात उक्त फ्रिक्वेन्सी पुनः सरकारले नै फिर्ता लिनेछ ।

त्यसरी फिर्ता भएको फ्रिक्वेन्सी सरकारले लिलामीबाट मात्रै सेवा प्रदायकलाई वितरण गर्नेछ । यसको अर्थ व्यावसायीक रुपमा फाइभजी सञ्चालनमा ल्याउँदा टेलिकलमे २६०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

किन भने लिलामीमा जाँदा कुन सेवा प्रदायकले कति मूल्य तोकेर फ्रिक्वेन्सी हात पार्छ भन्ने विषय अहिले नै भन्न सकिने कुरा होइन । त्यसैले पनि टेलिकमले आफ्नो पूर्वाधारमा हुने लगानीको सुरक्षाका लागि हाल परीक्षणका लागि प्राप्त फ्रिक्वेन्सी सरकारले सँधैका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३५

टिप्पणीहरू