ओटीटी र आईपीटिभीमा सरकारको अंकुश, सेन्सर बिना प्रसारण गर्न नपाइने !

असोज २४, २०७८ १३:५०

काठमाडौं । सरकारले ओटीटी तथा आईपीटिभी सेवामाथि अंकुश लगाउने संकेत देखाएको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस्ता सेवामाथि हस्तक्षेप गर्ने आशय व्यक्त गरेको हो ।

मन्त्रालयले ५२ वर्ष पुरानो ऐनको प्रावधान देखाएर नयाँ आएका प्रविधिमाथि हस्तक्षेप बढाउन खोजेको देखिन्छ । यसका लागि चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण ऐन, २०२६ लाई आधार बनाइएको छ ।

उक्त ऐनको दफा ८ मा रहेको व्यवस्था स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले चलचित्रको प्रदर्शन गर्नपूर्व चलचित्र जाँच समितिबाट अनुमति लिनुपर्ने बताएको छ । ‘चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण नियमावली २०५७ मा प्रदर्शकले चलचित्र जाँच समितिबाट अनुमति पाएका चलचित्र मात्र प्रदर्शन गर्नुपर्ने तथा विज्ञापन चलचित्र जाँच गराउनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।

ऐन तथा नियमावली अन्तर्गतको नियम उलङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी इजाजतपत्र खारेज गर्नसक्ने र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण गर्दा प्रयोग गरिएका उपकरण समेत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।

विभिन्न प्रसारण संस्था वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम तथा अन्य माध्यमबाट कतिपय चलचित्र, विज्ञापन चलचित्रको जाँचपास गराएर मात्र प्रदर्शन तथा प्रसारण गर्नु मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै माध्यमहरूलाई जानकारी गराएको छ । ‘प्रचलित कानून विपरित प्रदर्शन तथा प्रसारण गरे, गराइएको पाइएमा कानून बमोजिम कारबाही भइजाने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ,’ मन्त्रालयले अगाडि भनेको छ ।

प्रस्ट रुपमा नाम उल्लेख नगरेपनि यो सूचनाको अन्तर्यमा आईपीटिभी तथा ओटीटी सेवामाथि अंकुश लगाउने नियत रहेको देखिन्छ । केही दिन अघि मात्र केबल व्यवसायीहरूले आईपीटिभी तथा ओटीटी एपमाथि नियन्त्रण कायम नगरे सेवा अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएका थिए ।

त्यसपश्चात् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले छलफलका लागि बोलाएपछि उनीहरू २४ घण्टे अल्टिमेटमबाट पछि हटेका थिए । केबल व्यवसायीकै स्वार्थ अनुरूप यो सूचना प्रकाशित गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै नियमन बाहिर रहेका विषयहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन खोजिएको बताए । ‘ओटीटी तथा अनलाइनमा प्रकाशन र प्रसारण हुने सामग्रीहरूलाई पनि विद्यमान कानूनले नियमन गर्न नसक्ने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादन हुने वा प्रसारण गरिने कुने पनि माध्यम वा सामग्रीमा उक्त ऐन तथा नियमावली आकर्षित हुन सक्छ ।’

प्रवक्ता सिंहका अनुसार आईपीटिभी तथा ओटीटी माध्यमले नेपालमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्नेछ । आईपीटिभी अनुमतिपत्र लिएरै प्रसारणमा रहेको विषयमा प्रवक्ता सिंहले अगाडि भने, ‘प्रसारणका लागि अनुमति लिएको भए पनि त्यसमा राखिने वा प्रसारण हुने सामग्री समेत सेन्सर तथा जाँचपास हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ ।’

आधा शताब्दी पुरानो कानूनले इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिलाई नियमन गर्न व्यवहारिक नहुने इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका पूर्व अध्यक्ष विनय बोहोरा बताउँछन् । कानून समय सापेक्ष नभएको विषयलाई समेत सुधार गर्दै लैजाने तयारीमा चलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘पुरानो कानूनले प्रत्यक्ष रुपमा ती सबै विषय सम्बोधन गर्न सकेको छैन होला,’ प्रवक्ता सिंहले भने, ‘त्यसलाई नयाँ कानूनमा यसलाई मिलाएर लैजाने तयारीमा हामी छौँ ।’