डिजिटल भुक्तानी गर्दा जनताले पाउने १० प्रतिशत भ्याट फिर्तामा सरकारलाई चासो छैन

काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले २०७६ सालमा अनलाइन भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत तत्काल ग्राहकलाई फिर्ता गर्ने घोषणा गर्‍यो । सर्वसाधारणलाई विद्युतीय भुक्तानीतर्फ आकर्षित गर्न ल्याइएको यो व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

डिजिटल भुक्तानीको प्रोत्साहनका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रमले सरोकारवालालाई नै आकर्षित गर्न सकेको छैन । सरकारले २०७६ सालको पुस महिना देखि यो नियम लागू भएको घोषणा गरे पनि अझै लागू हुन नसकेको हो ।

सम्बन्धित सरोकारवाला नै उत्साही नहुँदा भ्याटको दश प्रतिशत रकम प्रोत्साहनको रुपमा फिर्ता दिने सरकारी नीतिले गति लिन नसकेको आन्तरिक राजश्व विभागका प्रवक्ता अर्जुन ढकाल बताउँछन् । ‘हामीले योजना त ल्यायौँ, तर योजनाको कार्यान्वयनका लागि मुख्य भूमिका रहने सरोकारवालाहरू नै यस योजना प्रति उत्साहित नभएपछि यसले गति पाउन सकिरहेको छैन,’ उनले ।

अहिलेसम्म केही सीमित व्यवसायीहरू मात्र यो योजनामा समावेश हुन आएको प्रवक्ता ढकालले बताए । त्यसैले गर्दा योजना लागू भए पनि यसको कुनै परिणाम नआएको जस्तो भएको हो ।

प्रकृया अलि झन्झटिलो भएका कारणले पनि व्यावसायीहरू उत्साही नभएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । उनका अनुसार कुनै पनि ग्राहकले सामान खरिद गरेपछि गर्ने डिजिटल भुक्तानीमा बैंकको भिसा कार्ड प्रयोग हुन्छ, जसको सर्भर भारतमा छ ।

यो सेवा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा सञ्चालन खर्च पनि बढि पर्ने जस्तो देखिएको छ । ‘यसले गर्दा पनि प्राविधिक समस्याहरू आइरहेका छन् । यद्यपि भाटभटेनी, केकेएफसी, ई-सेवा लगायतले भ्याट रकम फिर्ताको नीति अपनाइरहेका छन्,’ उनले भने ।

सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको भन्दै प्रवक्ता ढकालले छिट्टै नै योजना कार्यान्वयनको दायरा पनि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालको मुख्य भुक्तानी सेवाप्रदायक ईसेवाले भने यो सेवा खासै प्रभावकारी नभएको बताएको छ ।

‘डिजिटल भुक्तानी बढाउनको लागि सरकारले ल्याएको यो अवधारणा राम्रो हो । तर पर्याप्त तयारी र योजना नहुदाँ सुरु भएको दुई वर्षसम्म पनि यसले गति पाउन सकेको छैन,’ ई-सेवाका प्रमुख रणनीतिक अधिकृत रोशन लामिछानेले भने ।

सरकारको यो योजनाको सफल कार्यान्वयन नहुनुमा पहिलो कारण व्यावसायीहरू नै तयार नभएको उनको बुझाई छ । सरकारको नियम अनुसार हजार रुपैयाँभन्दा तलको कारोबारमा यो नियम लागू हुँदैन ।

त्यसमाथि भुक्तानीको रकमबाट काटिएको दश प्रतिशत भ्याटको रकम प्रत्येक महिना एकमुष्ट रुपमा सरकारले लैजाने अर्को प्रकृयामा जानुपर्छ । ‘यो प्रकृया व्यावसायीहरूको लागि झन्झटिलो विषय हो । अर्कोतिर यसबाट उनीहरूलाई केही फाइदा पनि छैन । सायद यही कारणले गर्दा व्यावसायीहरूले पनि यो नियमलाई वेवास्ता गरिरहेका छन्,’ उनले थपे ।

धेरैजसो पसलहरूमा अहिले पनि ‘रियल टाइम बिलिङ सिस्टम’ (तुरुन्तातुरुन्तै सर्भरमार्फत बिलिङ जारी गर्ने र अपडेट हुने प्रणाली) छैन । जसले गर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रभावित भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ प्रयोगकर्ताहरूमा यो विषयमा राम्रो चेतना नहुँदा समेत यो योजना प्रभावकारी हुन नसकेको लामिछानेले बताए । व्यावसायीहरू तयार भएमा भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंकहरूको पाटोमा समस्या नरहेको माछापुच्छ्रे बैंकका डिजिटल बैंकिङ उप-प्रमुख विनय रेग्मी बताउँछन् ।

‘एकअर्काको प्रणाली समन्वयको कुरा हो । जुन राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन । व्यावसायीहरू तयार हुने हो भने हामी त सेवा दिइरहेकै छौेँ,’ उनले भने । यद्यपि सरकारको एकीकृत प्रणाली नहुँदा योजना कार्यन्वयनमा समस्या भएको उनको बुझाई छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिलिङ सिस्टम सरकार अन्तर्गत नै हुन्छ । तर नेपालमा भने यो प्रणाली व्यावसायी देखि भुक्तानी सेवा प्रदायक वा बैंकसम्म मात्र सीमित भएकोले कारोबार समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

यद्यपि समस्या यहीँ मात्र सीमित छैन । यो भुक्तानी प्रणालीका लागि सबै बैंकहरू तयार पनि भइसकेका छैनन् । रेग्मीका अनुसार यो योजना लागू गर्नको लागि बैंकहरूले भिसा कार्डको ‘भिसा कार्ड डाइरेक्सन सिस्टम’ सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल नेपालमा सबै बैंकले यो प्रकृया पुरा गरिसकेको छैनन् । यद्यपि अर्को आर्थिक वर्षसम्म भने बैंकहरूको आन्तरिक परीक्षणका कामहरू सहित अन्य प्राविधिक कामहरू सबै सकिने उनले बताए ।

त्यस्तै प्राविधिक रुपमा आउने झन्झटहरूलाई सम्बोधन गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बिलिङ सिस्टमको जिम्मेवारी लिएर यसलाई नियमन गर्नुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए । सरोकारवालाहरूले आ-आफ्नो तर्फबाट प्रयास जारी रहेको बताए पनि डिजिटल भुक्तानीमा भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता हुने योजनाले कहिले देखि पूर्णता पाउँछ भन्ने विषयमा भने कसैसँग पनि स्पष्ट जवाफ छैन ।

अन्य काम जस्तै यो काम पनि अझै प्रकृया, समन्वय र छलफलमै सीमित भइरहेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सके मोबाइल बैंकिङ, कार्ड, कनेक्ट आईपीएस, ई-सेवा, खल्ती, आईएमई-पे जस्ता मोबाइल वालेट लगायतका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले लाभ उठाउन सक्नेछन् ।

एक हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँ सम्मको भुक्तानीमा यो नियम लागू हुनेछ । जसमा बिलको १३ प्रतिशत मध्ये १० प्रतिशत रकम सोझै ग्राहकको बैंक खातामा फिर्ता हुनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू