पाँच वर्षमा रोयल्टी, आरटीडीएफ र फ्रिक्वेन्सीमार्फत सेवा प्रदायकले कति रकम बुझाए ? यस्तो छ तथ्याङ्क
असोज २६, २०७८ ७:३४
काठमाडौं । सरकारको राजश्वमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने क्षेत्रमध्ये दूरसञ्चार पनि एक हो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई राजश्व बुझाउँदै आएका छ । जसमा रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सोझै सरकारको खातमा जम्मा हुने गरेको छ । भने, ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पुर्याउने उद्देश्यसाथ स्थापित ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ) मा पनि सेवा प्रदायकले पैसा बुझाउँदै आएका छन् ।
दूरसञ्चार ऐन अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले हरेक वर्ष आफ्ना कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । त्यस्तै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा आम्दानीको दुई प्रतिशत । त्यसबाहेक फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूले त्यसबापतको शुल्क पनि सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी बुझाउनेमा टलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी अघि छन् ।
त्यो हिसाबले विगत पाँच वर्षमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले रोयल्टी, आरटीडीएफ र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको कति बुझाए त ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भर्खरैमात्र आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसमा रोयल्टी, आरटीडीएफ र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको हकमा प्राधिकरणले अघिल्लो आव २०७६/०७७ सम्मको मात्रै तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छ ।
यसका कारण रोयल्टी, आरटीडीएफ र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बुझाउने समय अवधि पुस मसान्तसम्म हुने हुँदा पनि प्राधिकरणले पुरानो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको हुनसक्छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार विगत पाँच वर्षमा रोयल्टी, आरटीडीएफ र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमार्फत सेवा प्रदायकले ४५ अर्ब ७१ करोड भन्दा बढी रकम बुझाएका छन् ।
त्यसमध्ये सेवा प्रदायकले सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बुझाएका छन् । उक्त आवमा ९ अर्ब ८२ करोड भन्दा बढी रकम उठेको थियो । आव २०७६/०७७ मा ९ अर्ब २ करोडमात्रै उठेको छ ।
रोयल्टी, आरटीडीएफ र फ्रिक्वेन्सीमा यस्तो छ विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
