यस्ता छन् धेरै राजस्व बुझाउने दूरसञ्चार कम्पनी, एनसेलले २७ अर्ब बुझाउँदा अरुले कति बुझाए ?

telecom-internet-company-techpana

काठमाडौं । सरकारको राजश्वमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रमध्ये दूरसञ्चार पनि एक हो । हालसम्म दूरसञ्चार क्षेत्रले देशको राजस्वमा कति प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ भन्ने कुनै यकिन तथ्याङ्क भने छैन ।

यस्तोमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हरेक वर्ष कुन कम्पनीबाट सरकारलाई कति आम्दानी भयो भन्ने जानकारी दिँदै आएको छ । यही क्रममा प्राधिकरणले हालै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार आव २०७७/७८ मा दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले सबैभन्दा बढी राजस्व सरकारलाई भुक्तानी गरेको देखिएको छ । एनसेलले कुल २६ अर्ब ९८ करोड ७२ लाख भुक्तानी गरेको छ ।

जसमा सेवा शुल्कबापत चार अर्ब ६९ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर पाँच अर्ब ५१ करोड, रोयल्टीबापत दुई अर्ब २१ करोड, अन्य कर/महसुलबापत १२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी रकमबापत एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ एनसेलले सरकारलाई बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दोस्रोमा नेपाल टेलिकम छ । सरकारी स्वामित्वका दूरसञ्चार कम्पनीले २०७७/७८ मा दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत तीन अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करबापत तीन अर्ब एक करोड रुपैयाँ तथा अन्य कर/महसुलबापत चार अर्ब १० करोड बुझाएको छ ।

भने, स्वामित्व करबापत ५९ लाख १३ हजार, फ्रिक्वेन्सी रकमबापत एक अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ गरी कुल १२ अर्ब ५८ करोड ६० भुक्तानी गरेको छ ।


सबैभन्दा बढी सरकारलाई राजस्व बुझाउने तेस्रो दूरसञ्चार कम्पनीमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंक छ ।

वर्ल्डलिंकले विभिन्न शीर्षकमा दुई अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । जसमा सेवा शुल्कबापत ५३ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करबापत एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, अन्य कर/महसुलबापत ८२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तथा रोयल्टीबापत ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै अर्को इन्टरनेट सेवाप्रदायक सुबिसुले आव २०७७/७८ मा सरकारलाई ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ ।

सुबिसुले सेवा शुल्कबापत १२ करोड ९८ लाख, मूल्य अभिवृद्धि करबापत ५४ करोड १३ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । भने, रोयल्टी रकम पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ, अन्य कर/महसुलबापत १४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार सुबिसु पश्चात धेरै रकम भुक्तानीमा गर्नेमा भायानेट रहेको छ ।

भायानेटले सरकारलाई ४६ करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमा मूल्य अभिवृद्धि करबापत ६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, रोयल्टी रकमबापत तीन करोड २० लाख रुपैयाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत २५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, अन्य कर/महसुलबापत १० करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै, छैटौं नम्बरमा मोफसलको इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी टेक्माइण्ड्स रहेको छ ।

आव २०७७/७८ मा टेक्माइण्ड्सले सरकारलाई कुल १७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत ४ करोड ४२ लाख, मूल्य अभिवृद्धि करबापत ९ करोड ९५ लाख, अन्य कर/महसुलबापत ५० लाख तथा रोयल्टीबापत २ करोड ५५ लाख भुक्तानी गरेको छ ।

अर्को इन्टरनेट सेवाप्रदायक क्लासिक टेकले सरकारलाई आव २०७७/७८ मा १४ करोड २३ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ ।

क्लासिक टेकले मूल्य अभिवृद्धि करबापत ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत चार करोड ७९ लाख रुपैयाँ र अन्य कर/महसुलबापत तीन करोड नौ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै यसै वर्षबाट सेवा सुरु गरेको सीजी नेटले सरकारलाई गत आवमा २९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तिरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सीजीले दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत दुई लाख ९१ हजार रुपैयाँ र अन्य कर/महसुलबापत २६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team