सरकारी तथ्यांक भन्छः इन्टरनेट प्रयोगकर्ता जनसंख्याभन्दा बढी

कात्तिक १४, २०७८ १५:३०

काठमाडौं । पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा इन्टरनेट प्रयाेगकर्ता कुल जनसंख्याभन्दा धेरै पुगेका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै जारी गरेको भदौ महिनाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ११०.६८ प्रतिशतमा इन्टरनेट पुगिसकेको छ ।

अर्कोतर्फ टेलिफोन घनत्व १३५ प्रतिशत पुगेकाे छ । टेलिफाेन घनत्वले केही वर्षदेखि नै शतप्रतिशतको आँकडा पार गरेको हो । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले बिक्री गर्ने सिमकार्डको आधारमा प्राधिकरणले टेलिफोन प्रयोगकर्ताको तथ्यांक राख्दै आएको छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार अहिले चार करोड आठ लाख नौ हजार ६४१ जनामा टेलिफोनको पहुँच छ ।

यसको अर्थ हाम्रो देशको कुल जनसंख्याभन्दा ३५ प्रतिशत बढीमा टेलिफोनको पहुँच पुगिसकेको छ ।

प्राधिकरणले इन्टरनेटको हकमा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट एक कनेक्सन बराबर ४.८८ लाई आधारमा मान्दै आएको छ । अर्थात कुनै एक ग्राहकले इन्टरनेट जोडेको छ भने उक्त इन्टरनेट करिब पाँच जनाले प्रयोग गर्छन् भन्ने अनुमान प्राधिकरणको छ ।

त्यो हिसाबले हाल फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड २८.१३ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगिसकेको छ । त्यस्तै मोबाइल ब्रोडब्याण्ड हाल ८२.५५ प्रतिशतमा पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यो हिसाबले जनसंख्याभन्दा झण्डै ११ प्रतिशत बढीमा इन्टरनेटको पहुँच रहेको देखिन्छ ।

यसरी टेलिफोनले जनसङ्ख्याको शतप्रतिशत आँकडा पार गरेको केही वर्षमा इन्टरनेटले पनि सोही आँकडा छुन सफल भएको छ । यस्तोमा के साँच्चिकै नेपालको जनसंख्याभन्दा बढीले टेलिफोन तथा इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न यहाँ खडा भएको छ ।

यो तथ्याङ्कमा नियामक निकाय प्राधिकरण आफैं पनि सन्तुष्ट भने छैन् । ‘फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डतर्फको तथ्याङ्कलाई यथार्थ मान्न सकिन्छ,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भन्छन्, ‘किनभने सेवाप्रदायकको सिस्टममा लाइभ भएको अकाउण्टलाई आधार मानेर यसको तय हुने हो ।’

तर, अन्य सेवाको हकमा यकिन तथ्याङ्क आउनु मुस्किल पर्ने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘मोबाइल ब्रोडब्याण्डमा भने इन्टरनेट पनि सीम कार्ड गन्तीको आधारमै हुने गरेको छ । हामीले हेर्ने भनेको सेवाप्रदायकको भीएलआर सिस्टम नै हो । त्यसमा एउटै प्रयोगकर्ताले दुई वटा सिमकार्ड बोकेको छ र दुवै सिमकार्डबाट इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेको छ भने त्यसलाई छुट्याउँन सकिँदैन । त्यो हुँदा प्रयोगकर्ता दोहोरिन सक्छ । त्यसैले उपलब्ध तथ्याङ्कको ८० प्रतिशत डेटा आधिकारिक हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

सेवाप्रदायकको भीएलआर मात्रै तथ्याङ्कको एक मात्र आधार हुँदा यस्तो समस्या आएको खनाल बताउँछन् ।

‘जब मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पूर्णरुपमा लागू हुन्छ, त्यसपश्चात भने अध्ययका लागि अर्को विकल्प थपिने छ,’ खनालले भने, ‘किनभने कुन मोबाइल कसले बोकेको छ । मोबाइल बोक्नेको संख्या कति छ भन्ने विषयसमेत एमडीएमएसले देखाउने हुँदा त्यसलाई आधार मान्न सकिने अवस्था रहन्छ ।’