सरकारलाई कानून पढाउँदै सुमार्गीको हेलो नेपाल, पटक-पटक लाइसेन्स खारेज नहुने दाबी

कात्तिक २३, २०७८ १७:३५

काठमाडौं । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेलो नेपाल) ले अनुमतिपत्र खारेजीको विषय कानूनसंगत नभएको भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ ।

सरकारले दिएको समयभित्र बक्यौता नतिरेपछि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हेलो नेपाललाई ‘अनुमतिपत्र खारेज किन नगर्ने’ भन्दै यसअघि पत्र पठाएको थियो ।

प्राधिकरणले १५ दिनको अवधि दिएर पठाएको उक्त पत्रको जवाफमा कम्पनीले अनुमतिपत्र खारेज गर्नु कानूनसंगत नै नभएको बताएको छ ।त्यतिमात्रै नभएर कम्पनीले प्राधिकरणकै कारण आफूले काम गर्न नपाएको समेत आरोप लगाएको छ ।

‘हामीले ग्रामीण भेगमा सेवा विस्तारको दोस्रो चरणको कार्य सम्पन्न गरेर तेस्रो चरणको काम गर्ने क्रममा प्राधिकरणले दिएन,’ कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो तर्फबाट ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको थियो । ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्दा पनि युनिफाइड लाइसेन्सका लागि बाटो रोक्नु प्राधिकरणकै कमजोरी हो ।’

तर, कानूनी व्यवस्थाले भने तोकिएको स्थानमा शतप्रतिशत सम्पन्न गरेपश्चात् मात्रै युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कानूनी व्यवस्थाअनुसार काम गर्न नसकेपछि युनिफाइड लाइसेन्सको अनुमति नपाएको कम्पनीले प्राधिकरणकै कारण काम गर्न नपाएको आरोप लगाउँदै पत्र पठाएको हाे ।

समय थपका लागि पहल गर्नुको साटो उल्टै खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया नै गैरकानूनी रहेको कम्पनीकाे दाबी छ ।

‘हामीले हालसम्म नौ अर्ब लगानी गरिसकेकोमा युनिफाइडको अनुमति नपाउँदा आम्दानी गर्न सकेका छैनाैं,’ कम्पनीले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘लगानीबाट आम्दानी गर्न नसक्दा थप लगानी गर्ने र सरकारले तोकेको किस्ता बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि पुन: म्याद थपको लागि पहल हुनुपर्छ ।’

नेपाल स्याटेलाइटको अनुमति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि १७ साउन २०७६ मा बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनी नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावलोकनका लागि गएको थियो ।

कम्पनीको उक्त निवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ को बैठकले प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको थियो ।

साथै सरकारले कम्पनीले बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको बाँकी बक्यौता पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्तामध्ये प्रतिवर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिएको थियो ।

यदि तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाएको खण्डमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत प्राधिकरणलाई सरकारले भनेको थियो । सरकारले दिएको उक्त किस्ताबन्दीको सुविधाको आधारमा कम्पनीले बाँकी बक्यौता रकम नबुझाएपछि अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रक्रियामा प्राधिकरण अघि बढेको हो ।

‘सरकारको निर्णयअनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार मसान्त भित्र दोस्रो किस्ता बुझाउनुपर्ने हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले टेकपानासँग भने, ‘तर सो अवधिमा कम्पनीले किस्ताबन्दी रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले कम्पनीको अनुमति किन खारेज नगर्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो ।’

यसरी एकपटक सरकाबाट दोस्रो जीवन पाएको कम्पनीले प्राधिकरणसँग पटक-पटक अनुमतिपत्र खारेज गर्ने कुनै कानूनी आधार नै नभएको भन्दै पत्र पठाएको छ ।

हेलो नेपाल व्यवसायी अजय सुमार्गीको टेलिकम कम्पनी हो । उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट मानिन्छन् । उनको कम्पनीले बक्यौताको किस्ताबापत २०७८ असार मसान्तभित्र ३३ करोड ५८ लाख ४७ लाख ३०३ रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।