एउटै मोबाइल नम्बरमा फरक कम्पनीको सेवा लिन सकिने, तयार भयो नियमावली

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाग्राहीको सहजताका लागि सेवाप्रदायक कम्पनी परिवर्तन गर्दा पनि साविककै नम्बर राख्न सकिने ‘नम्बर पोर्टेबिलिटी’ सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने गरी आवश्यक नियमावली तयार पारेको छ ।

यो सेवा सुरु भएसँगै प्रयोगकर्ताले आफूले प्रयोग गरिरहेको सिमकार्डमै आफूले चाहेको नेटवर्कमा स्विच गर्न सक्नेछन् । यसको अर्थ अहिले नेपाल टेलिकम, एनसेल वा स्मार्टको सिमकार्ड प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले आफूले प्रयोग गरिरहेकै नम्बरमा कम्पनी परिवर्तन गरी सेवा लिन सक्नेछन् ।

यो सेवा लागू भएपछि एनसेलको सेवा लिनेले टेलिकम र टेलिकमको सेवा लिनेले एनसेलको वा अन्य कुनै सेवा प्रदायकको सेवा एउटै नम्बरबाट लिन पाउनेछन् । त्यसका लागि नियमावली तयारी पारि प्राधिकरण बोर्डमा पेस भएको प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले बताएका छन् ।

साथै प्राधिकरण बोर्डले पनि यो विषयलाई छलफलमा अघि बढाइसकेको बताइएको छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार बोर्डलाई प्राप्त विनियमावलीमा छलफल भएर यसलाई सार्वजनिक बहसमा लानुपर्ने राय आएको छ ।

‘नम्बर पोर्टेबिलिटी तथा यसलाई नियमन गर्ने कानून निकै संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई सार्वजनिक रुपमा एक महिनाका लागि छलफलमा राख्ने राय व्यक्त भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो विषयमा आगामी बोर्डले आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।’

यदि बोर्डले यसलाई एक महिना सार्वजनिक छलफलमा लाने निर्णय गरेको खण्डमा बाहिरबाट आएको आवश्यक राय तथा सुझावलाई समावेश गरेर पुनः प्राधिकरण बोर्डमा पेस हुनेछ । बोर्डमा पेस भएको नियमावलीमाथि आवश्यक छलफलपश्चात बोर्डले पास गरेर मन्त्रालयमा पठाउने छ ।

त्यसपश्चात् मन्त्रालयले विनियमावली क्याबिनेटमा पेस गर्नेछ । भने, क्याबिनेटबाट पास भएर मात्रै यो कानूनी रुपमा लागू हुने निर्देशक स्थापित बताउँछन् ।

उनका अनुसार याे विषयमा आवश्यक कार्यविधि तयार पार्ने काम पनि अघि बढिसकेको छ । कानूनसँगै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यविधि पनि आवश्यक हुनेहुँदा हाल कार्यविधिको काम पनि सँगै अघि बढाइएको उनले जनाए ।

सोही कार्यविधिका आधारमा प्राधिकरणले नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।

उक्त कम्पनीले अन्य सेवाप्रदायकबीच समन्वयको काम गर्ने, नेटवर्क परिवर्तन गरिदिने, नेटवर्क परिवर्तन गर्दा लाग्ने शुल्क तथा आवश्यक कागजात संकलन गरी व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नेछ । तर, यी सम्पूर्ण काम यही वर्षमा भने हुने छैन ।

यो वर्षको बजेटमा प्राधिकरणले नम्बर पोर्टेबिलिटीको अध्ययनका लागि मात्रै भनेर पाँच लाख छुट्याएको छ । एउटै मोबाइल नम्बरमा फरक कम्पनीको सेवा लिन सकिने सेवा सुरु गर्ने यो विषय नयाँ भने होइन । प्राधिकरणले यसअघि २०७४ सालमा अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता माग गरेको थियो ।

परामर्शदाता कम्पनीले बुझाएको प्रतिवेदनले हाल नेपालमा नम्बर पोर्टेबिलिटीका लागि बजार तयार नभइसकेको भन्ने प्रतिवेदन आएको थियो । यही कारण त्यसबेला पछि हटेको प्राधिकरणले अहिले पुनः यसलाई अघि बढाएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू