सरकार ! अनलाइन सेवाको नाममा उल्टै सास्ती किन ?

‘लाइन होइन, अब अनलाइन’ भन्दै गएको माघ २ गते नागरिक एप सार्वजनिक गरियो । साउन ८ मा अनलाइनबाटै सवारी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाउन सकिने व्यवस्था बागमती प्रदेश सरकारले गर्‍यो ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि अनलाइन आवेदन त त्यो भन्दा अघि नै चर्चामा थियो । पछिल्लो समय ई-पासपोर्टको लागि अनलाइन आवेदन खुला गरिएको छ ।

ई-पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएसँगै त्यसका लागि पनि अनलाइनबाटै आवेदन दिन मिल्ने सिस्टम छ । मैले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिनका लागि अनलाइनबाटै फाराम भरेँ ।

सबै विवरण राखिसकेपछि अपोइन्टमेन्टका लागि मिति छान्नु पर्ने रहेछ । मिति छानेपछि समय छान्ने अर्को विकल्प देखियो । जसमा घण्टाको १५ जना गरेर कोटा छुट्याइएको रहेछ ।

यसका लागि बिहान ९ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म आफूलाई पायक पर्ने समय छान्न सकिने विकल्प पनि छ । त्यसैअनुसार मैले ११ देखि १२ बजेको समय छानेँ । मिति र समय सहितको एउटा फाइल कम्प्युटर स्क्रिनमा देखियो ।

त्यसलाई प्रिन्ट गरेर निर्धारित मिति र समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेँ । त्यहाँ पुगेपछि जति नै मै हुँ भन्ने पनि कुहिरोको काग झैँ हुँदा रहेछन् । सोधखोजपछि थाहा पाएँ, सुरुमा अनलाइनबाट भरेको फारम रुजु गर्नुपर्ने रहेछ ।

त्यसको लागि दुईवटा कोठाको झ्यालमा पुग्नु पर्‍यो । कोठा नम्बर १०० मा नागरिकता र अनलाइन फारम बुझाएपछि नागरिकताको विवरण उल्लेख भएको कागज प्रिन्ट गरेर दिए । त्यसपछि १११ नम्बर कोठामा बसेका कर्मचारीले रातो कलमले त्यसमा हस्ताक्षर गरिदिए ।

पछि थाहा भयो, गृह मन्त्रालयको सिस्टममा मेरो नामको नागरिकता छ कि छैन भनेर पुष्टि गर्नकै लागि दुई वटा झ्यालमा लाइन बस्नु परेको रहेछ । मेरो हातमा सक्कली नागरिकता हुँदाहुँदै प्रतिलिपि पाना नै किन चाहिने ?

जसले रुजु गर्ने हो, त्यसैले सिस्टममा चेकजाँच गरेर आवेदन फाराम रुजु गरिदिँदा कमसेकम एउटा झ्यालमा बस्नु पर्ने लाइन त कम हुने थियो । अनि अर्को कुरा पेपरलेसका लागि अनलाइन फारमको अभ्यास सुरु हुँदै गर्दा सक्कली नागरिकता बोकेर गएपछि त्यसको प्रतिलिपि प्रिन्ट गरेर सेवाग्राहीहरूलाई किन थमाउने ? कागज र प्रिन्टरमा अनावश्यक खर्च किन गर्ने ?

झ्याल नम्बर १०० र १११ पछि १०२ मा अर्को अत्यास लाग्दो लाइन हुँदो रहेछ । सरकारी अनलाइन सेवाको बिजोग यो भन्दा अरु के हुनसक्ला ? लाइनमा बस्दै गर्दा भर्खरका एक युवकले सोधे, ‘यो अनलाइन फारम भर्न कति तिर्नुभयो ?’ मैले त घरैमा भरेर प्रिन्ट गरेर ल्याएको भनेर जवाफ फर्काएँ ।

तर उनले दुई सय रुपैयाँ तिरेर अनलाइन फाराम भरेका रहेछन् । उनको कुरा सुनेर म छक्क परेँ । पढेलेखेको युवक, जोसँग गतिलै स्मार्टफोन हातैमा थियो । त्यस्तो मान्छे समेत एक पानाको फारम अनलाइनबाट भर्न दुई सय रुपैयाँ तिरिरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासनको आडैमा यस्तो लुट हुँदै गर्दा त्यहाँ कसैलाई कुनै मतलब छैन । उनको फाराममा अपोइन्टमेन्ट मिति र समय नदेखेपछि म भन्दा अघि रहेका अर्का युवकले चासो राखे। तपाईँकोमा त मिति र समय नै छैन त ? उनले त्यो चाहिँदो रहेनछ भन्ने जवाफ फर्काए ।

उनीहरूको कुरा सुनेर लाइनमै रहेकी एउटी युवती बोलिन्, ‘यो सबै पैसा खाने बाटो मात्रै हो । अनलाइन भने पनि अफलाइन भने पनि लाइनमा बस्नै पर्ने भएपछि के काम ?’ उनको कुरा साह्रै घतलाग्दो थियो । अनलाइन सिस्टममा कोटा निर्धारण गरिएको छ ।

मिति र समय पनि छान्न दिएको छ । तर त्यसको कुनै मतलव छैन । अनि के तुक भयो त अनलाइन आवेदनको ? ढोका छेउमा केही सूचनाहरू टाँसिएका थिए । मेरो ध्यान त्यसमा खासै गएको थिएन । तर, एकजना अधवैँशे महिला लाइन बसेर ढोका छेउमै पुगेकी थिइन् ।

भित्र छिर्ने पालो आएपछि गलफदी सुरु भयो । कान अलि टाठो पारेर सुन्दा थाहा भयो, उनी विवाहित रहिछिन् । त्यसैले विवाह दर्ताको सक्कली प्रमाणपत्र पनि चाहिने बाध्यता त्यहाँका कर्मचारीले सुनाएका रहेछन् । जुन उनले साथमा लिएर आएकी थिइनन् ।

‘उ त्यहाँ झ्यालमा केके चाहिन्छ भनेर लेखेको देख्नु भएन ?’, भित्रबाट महिला कर्मचारीको आवाज आयो । त्यसपछि नियालेर हेर्दा देखेँ, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रका बनाउन नागरिकताको सक्कल, विवाह भएको हकमा विवाह दर्ताको सक्कल, बसाइसरेको भए त्यसको प्रमाणपत्र वा वडा कार्यालयको सिफारिस चाहिने’ भनेर लेखिएको रहेछ ।

जुन कुरा अनलाइन आवेदन दिँदा मैले चाहिँ कतै देखिनँ । सायद, ती महिलाले पनि देखिनन् होला र त रिसाउँदै निस्किइन् । लाइन बसेको एक घण्टा बितिसकेको थियो । त्यस्तै पाँचछ जना मात्रै बायोमेट्रिकका लागि भित्र छिर्न सफल भएका थिए । एक्कासी खैलाबैला सुरु भयो ।

के भएछ भनेको त इन्टरनेट गयो रे ! ढोकाको मुखमै पुगेका एकजना दाजु जंगिए, ‘इन्टरनेट बिना काम नहुनेभएपछि वैकल्पिक उपाय किन नसोचेको होला ? मोबाइल डेटाबाट हटस्पट खोलिदिन्छु बरु ।’ ढोका नजिकै बसेकी महिला कर्मचारीले ओठे जवाफ फर्काइन्, ‘खोल्दिनुस् न त मोबाइलमा नेट चलाउँला ।

करिब करिब आधा घण्टापछि नेट आयो । तर अनलाइन फारम भरेर लाइनमा बसेका केही सेवाग्राही भने दिक्क मानेर गइसकेका थिए । अर्को १५ मिनेट बित्न नपाउँदै फेरी नेट गयो भन्ने खबर आयो ।

अनलाइन आवेदन भरेर दुई वटा झ्यालमा लगभग आधा घण्टा अनि तेश्रो झ्यालमा दुई घण्टा बस्दा पनि पालो नआएपछि स्वभाविक रुपमा दिक्क त लाग्ने नै भयो । पासपोर्ट बनाउनु नपर्ने भएको भए म उहिले निस्केर फर्किसक्थेँ । पछाडिका युवक छटपटाए ।

उ भन्दा पनि पछाडि मोटे मोटे दाजु बूढी आमाको नागरिकता र अनलाइन आवेदन फाराम हातमा च्यापेर बसेका थिए । उनी पनि भोलि बिहानै आउने पो हो कि ? भनेर आमासँग सल्लाह गर्दै थिए । मेरो पनि धैर्यताको बाँध टुट्यो ।

त्यसपछि मैले पनि बाटो तताएँ। सहरी क्षेत्रका नेपाली नागरिक अनलाइनमा अभ्यस्त हुन थालिसकेका छन् । डिजिटल भुक्तानी बढिरहेकै छ । अनलाइन शपिङको बिस्तार पनि भइरहेकै देखिन्छ । अनलाइनमा एकपछि अर्को गर्दै अनेकौं सेवाहरू थपिएकै छन् ।

तर, सरकारको अनलाइन सेवा चाहेजस्तो हुन भने फिटिक्कै सकिरहेको छैन । जति सरकारी कार्यालयले अनलाइन सेवा भनेर सुरु गरेका छन्, करिब करिब सबैको हालत उस्तै छ । यातायात व्यवस्था विभागमा अनलाइन फारम भरेर लाइन बस्नेको लाइन अझै लामो र अव्यवस्थित छ ।

त्यो भन्दा अस्तव्यस्त छ, अनलाइन आवेदन भर्ने सिस्टम । राति राति अनेकौँ प्रयासपछि अनलाइन आवेदन फाराम प्रक्रिया पुरा हुँदा पनि खुशी हुनुपर्ने अवस्थामा सेवाग्राही छन् । सरकार अनलाइन आवेदन र पेपरलेस अभ्यास भन्दै बिगुल फुक्छ ।

नेताहरू डिजिटल नेपालको सपना बाँड्छन् । कर्मचारी कसरी हुन्छ समय गुजार्ने भन्ने ध्याउन्नमै छन् । अनलाइन आवेदन सुरु भनेर मख्ख परेका नागरिक सरकारी कार्यालयको झ्याल अगाडि मलिनो अनुहार लिएर लाइन बसिरहेका छन् ।

अनि भन्न मन लाग्यो, सरकार ! यो कस्तो अनलाइन सेवा हो ? अनलाइन सेवाको नाममा हामीलाई अनावश्यक सास्ती किन ?

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू