सूचना महामार्गको प्रगति, एक महिनामा जम्मा एक किलोमिटर फाइबर विस्तार

काठमाडौं । अप्टिकल फाइबर कुनै पनि देशको सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार सेवाका लागि मेरुदण्ड नै हो । तर, नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने सरकारको अभियानले सोचे अनुरूप गति लिन सकेको छैन ।

सूचना महामार्गका रुपमा लोकमार्गसहित सबै जिल्लाका सदरमुकाम र नगरपालिकासम्म कुल पाँच हजार ५३१ अप्टिक फाइबर बिछ्याउने गरी करिब १० अर्बको लागतमा यो परियोजना अघि बढाइएको थियो ।

यो परियोजना सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने हो । तर, समयसीमा पुरा भएको पनि झण्डै दुई वर्ष बितिसक्दा पनि यसको प्रगति न्यून छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भर्खरैमात्र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरूको कात्तिक मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त विवरण अनुसार हालसम्म कुल १ हजार १४ किलोमिटर फाइबर बिछ्‌याइएको छ । जुन अघिल्लो महिना अर्थात असोजको तुलनामा जम्मा एक किलोमिटरमात्रै बढी हो ।

प्राधिकरणले जारी गरेको असोज महिनाको प्रगति विवरण अनुसार उक्त महिनामा कुल १ हजार १३ किलोमिटर फाइबर बिछ्‌याइएको थियो ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी तीन प्याकेजमा यो परियोजना अघि बढाएको थियो । जसअन्तर्गत पहिलो प्रदेश नम्बर १, २ र बागमती प्रदेशमा ठेक्का पाएको कम्पनी नेपाल टेलिकमले सम्झौता गरेको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।

यो अवधिमा उक्त परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म ४६.५७ प्रतिशत फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । कुल २१ सय ७९ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनुपर्ने उक्त परियोजनामा हालसम्म जम्मा १ हजार १४ किलोमिटरको काम भएको छ ।

यस्तै दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशको कार्यप्रगति अझै शुन्य छ । सो क्षेत्रमा सेवाप्रदायकले २१ सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने जिम्मा पाएको थियो ।

ठेक्का पाएको यूटीएलले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले ठेक्का खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणको उक्त निर्णयउपर यूटीएलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।

सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि उक्त ठेक्का परियोजना अडकिएर बसेको छ । त्यस्तै प्याकेज ३ अन्तर्गतको परियोजनाको प्रगति पनि शून्य नै छ ।

सुरुमा स्मार्ट टेलिकमले पाएको उक्त परियोजना काम गर्न नसकेको भन्दै अघिल्लो पुस १८ गते स्मार्टसँग ठेक्का रद्द गरी नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू