close

नेपालमै मोबाइल फोन उत्पादन गर्न व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह

टेकपाना टेकपाना

मंसिर १५, २०७८ १२:४७

नेपालमै मोबाइल फोन उत्पादन गर्न व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमै मोबाइल फोन उत्पादन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । मोबाइलमा बढ्दो आयातलाई कम गर्न नेपालमै मोबाइल फोन उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका हुन् ।

नेपाल मोबाइल बितरक संघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनसभामा बुधबार बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमै मोबाइल उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक सहजीहरण गर्ने समेत बनाए । उनले विभिन्न देशबाट अबैध रुपमा आयात हुने मोबाइल फोनलाई रोक्न एमडीएमएस तत्काल लागू हुने समेत दाबी गरेका छन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘मैले अबैध रुपमा मोबाइल फोन आयात हुने विषयलाई व्यवस्थापन गर्न लागू हुने एमडीएमएसबारे हिजो मात्रै थाहा पाएँ । मैले हिजै तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको छु । तत्काल नै लागु हुन्छ ।’

तर, बैध रुपमै धेरै मोबाइल फोन आयात भइरहेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले भने, ‘केलाई अबैध भन्ने हो ? यहाँ त बैध रुपमा अबैध आयात भइरहेको छ । मैले केही दिन अघिदेखि मन्त्रालयका अधिकारीलाई अबैध सुन आयातलाई अनुगमन गर्न विमानस्थलमा खटाएको छु । त्यहाँ दैनिक २० देखि २२ किलोग्राम अबैध सुन आयात भइरहेको छ । यसैगरी मोबाइल फोन पनि आयात भइरहेको रिर्पोट आएको छ ।’

विभिन्न देशहरुबाट २५ देखि ३० प्रतिशत मोबाइल फोन अबैध रुपमा आयात भई बिक्री भइरहेको भन्दै मन्त्री शर्माले यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

उनले भने, ‘मोबाइल फोनले हाम्रो आवश्यकताअनुसार चल्न सहज भएको छ । यसमा कनेक्टिभी, सञ्चार, मनोरञ्जन, सूचना सबै अटाएको छ । यो अत्यावश्यक बस्तु भएको छ । त्यसकारण पनि मोबाइलमा सरकारले कडाई गर्न नै सक्दैन । बिलासिताको बस्तुभित्र मोबाइल फोन परे पनि यसमा कडाइ हुँदैन, ढुक्क हुुनुस् ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मोबाइल फोनको अवैध आयात रोक्न सके अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । त्यसका कारण मोबाइल फोनलाई बिलासिता भन्नु नै गलत भएको उनको धारणा छ ।  

यस्तै कार्यक्रममा बौल्दै व्यवसायी दीपक मल्होत्राले मोबाइल व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न एमडीएमएस लागू गर्नु अनिवार्य सर्त भएको बताए । उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट दस्तावेजमै समेटिएको विषय भएकाले एमडीएमएस लागू हुनेमा हामी ढुक्क थियौं । तर त्यसो हुन सकेन । अब बल्ल अर्थमन्त्री तात्नुभएको छ । लागु हुन्छ भन्ने विश्वास लागेको छ । मोबाइल बजार व्यस्थित गर्न यो अनिवार्य सर्त हो ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२