गण्डकी प्रदेशका सवारी कागजात डिजिटल प्रणालीमा राखिँदै, सबै काम अनलाइनबाट गर्न सकिने

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभाग कास्कीले सवारी साधनका कागजातहरू डिजिटाइज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यातायात कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन यस्तो अभ्यास गर्न लागिएको यातायात कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम रिजालले बताए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको खरिद प्रक्रिया ऐन तथा नियमावली अनुसार खरिद  प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । रिजालका अनुसार गत कार्तिक ८ गते  डिजिटाइजेसनका लागि माग गरिएको आशयपत्रमा सात वटा आवेदन परेको थियो ।

छनौटमा परेका चार वटा प्रस्ताव मध्येबाट तीन वटाको प्राविधिक प्रस्ताव आएपछि मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा पाएको अङ्कलाई जोडेर उक्त कम्पनीसँग प्रस्ताव सम्झौता गरिने उनले बताए ।

यो महिना भित्रमा सम्झौता गर्ने कार्यालयको योजना रहेको छ । सात महिना भित्रमा सम्पूर्ण काम तयार गरिसक्ने योजना रहेको उनले बताए । फाइलिङ गरेर राखिएका कागजातहरू हराउने र काम गर्ने शैली पनि झन्झटिलो भएकाले डिजिटलाइज गर्न लागिएको हो । रिजाल भन्छन्- ‘नयाँ प्रणालीमा काम गर्नका लागि सामान्य कम्प्युटर ज्ञानले पुग्ने हुँदा नयाँ कर्मचारीलाई सहजै हुन्छ ।’

आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू पढ्न सकिने गरी स्क्यान गरी डेटाबेस सफ्टवेयरमा राखिने र डेटालाई फेरि अर्को सफ्टवेयरमा ईन्ट्री गरेर सर्भरमा राखिने उनले बताए । डेटा स्टोर भइसकेपछि सेवाग्राहीले अनलाइनबाट सवारी दर्ता, ब्लुबुक नवीकरण र नामसारी लगायतका सबै सुविधा लिन सक्ने उनले बताए ।

सेवाग्राहीको सहजिकरणका लागि गरिएको यो प्रक्रियाबाट लाइन बसेर घण्टौँ कुर्न पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन सकिने अपेक्षा लिइएको छ । सबै सेवाग्राहीलाई सिस्टममा समावेश गर्न ७० लाख पेपर स्क्यान गर्नुपर्ने हुँदा फाइलहरू तलमाथि पर्न सक्ने रिजालले बताए ।

यातायात कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको यो सेवा प्रक्रियाका लागि गण्डकी प्रदेशले साढे तीन करोड बजेट छुट्याएको छ । सेवाग्राहीका लागि सेवा प्रवाहमा केही समस्या आउन सक्ने भए पनि सरलीकरणका प्रयास भइरहेको रिजालले बताए  ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू