close

प्राधिकरणले मनोमानी इन्टरनेट पोल भाडा बढाएको निष्कर्ष, नियमनमा राख्न सुझाव

टेकपाना टेकपाना

मंसिर १७, २०७८

प्राधिकरणले मनोमानी इन्टरनेट पोल भाडा बढाएको निष्कर्ष, नियमनमा राख्न सुझाव

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरू बीच चुलिएको पोल भाडा विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कार्यदलका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले बीचको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढाएको भाडा अचाक्ली भएको बताए । ‘बीचमा प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा बढाएको भाडा बढी भएको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ,’ उनले टेकपानासँग भने, ‘त्यसलाई समायोजन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएका छौँ ।’

यति मात्र होइन, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवाप्रदायक सहित सरोकारवाला निकायहरू सम्मिलित समन्वय समिति बनाएर पोल भाडा सम्बन्धी विवाद निराकरण  गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनले दिएको छ । पोलभाडा दर र त्यसको सम्झौता तथा भुक्तानी प्रक्रिया समेत सोही समन्वय समितिमार्फत गर्न सुझाइएको छ ।

बीचको अवधिमा विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फ रुपमा भाडा बढाएर ड्यु रहन गएको रकम तिर्न सेवाप्रदायकलाई किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘पोलमा हरेक सेवाप्रदायकको छुट्टाछुट्टै तार राख्ने भन्दा पनि एउटै तार राखेर विभिन्न सेवाप्रदायकलाई प्रयोग गर्न दिने विधि वैज्ञानिक हुन्छ,’ कार्यदल संयोजक सिंहले भने, ‘त्यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण र विद्युत प्राधिकरणले तयारी थालेको पूर्वाधार सेवाप्रदायककै मोडेल उचित हुनसक्छ ।’

पूर्वाधार सेवाप्रदायकको अवधारणा यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भन्दै कार्यदलले भइसकेको लगानीको सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने सरोकार व्यक्त गरेको छ । ‘केही ठूला सेवाप्रदायकले यस अघि नै अर्बौं रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगाइसकेका छन्,’ सिंहले भने, ‘यस किसिमको पृष्ठभूमिमा उनीहरूलाई नै पूर्वाधार कम्पनीको रुपमा लाइसेन्स दिने वा त्यस्तो कम्पनीमा साझेदारको रुपमा राख्ने विकल्प हुन सक्छन् ।’

दीर्घकालिक रुपमा विद्युत लाइनसँगै इन्टरनेट पूर्वाधार समेत भूमिगत गर्नुपर्ने सुझाव समेत कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । जसका लागि पुल, टनेल, सडक, आदि स्थानमा इन्टरनेटका लागि छुट्टै डेडिकेटेड डक्ट राख्न भनिएको छ ।

यति मात्र  होइन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सरकारकै निकाय भए पनि इन्टरनेट तथा पूर्वाधार सेवा प्रदायकको रुपमा सक्रिय रहँदा सम्बन्धित क्षेत्रको नियमनमा बाँधिन आवश्यक रहेको विषयमा कार्यदलले आफ्नो सुझाव दिएको छ ।

‘नेपाल टेलिकम सरकारकै स्वामित्वमा रहेको निकाय भए पनि उसले रोयल्टी, लाइसेन्स शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क जस्ता कर तथा दस्तुर बुझाउनु पर्ने र दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमनमा रहने गरेको छ,’ संयोजक सिंहले भने, ‘इन्टरनेट पूर्वाधारको सेवा दिने सन्दर्भमा विद्युत प्राधिकरण समेत त्यस किसिमको नियमनमा समेटिनुपर्ने हुन्छ ।’

कार्यदलले विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटका लागि पूर्वाधार सेवा प्रदायकको रुपमा कार्य गर्दा लाइसेन्स नलिनु र रोयल्टी नतिर्नु गलत भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।

‘अहिले सम्म पोल तथा ओपीजीडब्लू केबल प्रयोग गर्न दिएर विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा विस्तारमा पुर्‍याएको योगदानको लागि धन्यवाद भन्नैपर्छ,’ सिंहले अगाडि भने, ‘तर त्यसका लागि पनि निश्चित कानूनी प्रक्रिया भने तय हुन जरुरी छ ।’