ईकमर्सको नयाँ कानून र व्यवसायीको अपेक्षा
पुस १७, २०७७ १६:५७
ईकमर्श नीतिको पछिल्लो मस्यौदा गत मंगलबार पुस १४ गते सार्वजनिक भयो । यो पुरानै मस्यौदाको पुनर्लेखन थियो, जसमा अघिल्लोमा छुटेका धेरै कुरा थप भएका छन् । पछिल्लो मस्यौदामा ‘इन्टरमेडियरी’ शब्द पहिलोपटक उल्लेख भएको छ ।
यससँगै ईकमर्श नीतिले इन्टरमेडियरी पनि पूर्णरुपमा एउटा पृथक बिजनेस मोडल भएको पहिचान गरेको छ । इन्टरमेडियटर उद्योगका लागि यो एउटा नयाँ सुरुवात सावित भएको छ, जसले सेवा प्रदायकहरुलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर उपभोक्ताहरुलाई एउटै छाताबाट सेवा प्रदान गर्दछ । वास्तवमा समग्र ईकमर्श उद्योग नै एउटा ठूलो इन्टरमेडियटर हो ।
ईकमर्शको क्षेत्रमा धेरै दुविधाहरु छन्, जुन दर्ता कता गएर गर्ने भन्ने कुराबाट सुरु हुन्छ । दु:खको कुरा त यो आजसम्म पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर यो नयाँ नीतिले सबै ईकमर्श कम्पनीहरु उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गएर दर्ता हुनुपर्ने भनि स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
यसले उपभोक्तामा पनि एक स्तरको सुरक्षा प्रत्याभूति गराएको छ । किनभने उनीहरु सरकारको निर्दिष्टित निकायमा दर्ता भएका कम्पनीको मात्र सेवा उपभोग गर्छन् र नयाँ कानून र नीतिसँगै यी कम्पनीहरु सेवाग्राहीप्रति पनि उत्तरदायी छन् । सामान्य शब्दमा भन्नुपर्दा जालसाँझीको सम्भावना पनि ह्वात्तै घटेको छ ।
साथै उक्त कानूनमा ईकमर्श कम्पनीको जालसाँझी सम्बन्धमा उपभोक्ताबाट आउने गुनासो स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यलयले हेर्ने उल्लेख छ । यसले अनलाइन शपिङको नाममा हुने ठगीलाई न्यूनीकरण गरेर अदालत वा प्रहरीमा मुद्दा दर्ता नगरी कानूनी उपचारको बाटो खोज्न सकिने प्रक्रियालाई सुचारु गरेको छ ।
यदि उपभोक्ता अदालत हुन्थ्यो भने यस्ता मामिलाहरुलाई सम्बोधन गर्न अझ सजिलो हुन्थ्यो, जुन राष्ट्रिय आपतकालीन रणनीति सार्वजनिक भएको ६ महिनाभित्र स्थापना हुने आश्वासन दिइएको थियो ।
तर वर्षौं बितिसक्दा त्यसको अत्तोपत्तो छैन । यद्यपि हालै मस्यौदा भएको नीतिले कुनै पनि उपभोक्ताले आफू ठगिएको थाहा पाएको तीन दिनभित्र गुनासो दिन सक्नेछन् र व्यवस्था गरिएको कानुन बमोजिम उपचार पाउन सक्ने छन् ।
यस नीतिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी भनेको ईकमर्शले एउटा उद्योगको रुपमा पहिचान पाउनु नै हो । यसले न्यायिक प्रतिस्पर्धालाई बढाएर ठगीका मामिलाहरुलाई कडाँईका साथ नियमन गर्नेछ । मस्यौदामा ईकमर्श कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन आवश्यक पर्ने कुराहरु पनि उल्लेख भएका छन् ।
१. वेबसाइटको एसएसएल
२. वेबसाइटमा सम्पूर्ण वस्तुको मूल्य देखिनुपर्नेछ ।
३. कम्पनीको विवरण तथा सम्पर्क नम्बर
४. पारदर्शी गुनासो व्यवस्थापन प्रक्रिया
केही आवश्यकता पनि छन्, जुन व्यवहारिक छैनन् । जस्तो वेबसाइटमा बस्तुको मेन्युफ्याक्चर डेट राख्नु पर्ने कुरा । यी कुरा त विभिन्न एसकेयू (सबै वस्तुलाई पृथकरुपमा पहिचान गर्नसक्ने आइडेन्टिफायर) राख्न सकेको अवस्थामा मात्र सम्भव छ ।
यति हुँदै गर्दा पनि यो प्रयोगकर्तामैत्री हुँदैन र यसले कम्पनीको व्यवस्थापन खर्चलाई अधिकतम बढाइदिने काम मात्र गर्छ ।
साथै यो नीतिले ईकमर्श कम्पनीले सफ्टवेयर पनि बनाउन सक्ने बताएको छ जसले उपभोक्ता र व्यसाय दुवैलाई सजिलो र राम्रो बनाउन सहयोग गर्दछ । तर यी सफ्टवेयर पनि करको दायराभित्र आउने गरी नीति तयार गरिएको भए अझ राम्रो हुने थियो जसले ईकमर्श उद्योगको ठूलो समस्यालाई समाधान गर्ने थियो ।
आधारभूत बुझाइमा ईकमर्श कम्पनी सफ्टवेयर र लजिस्टिक्स हुन् । सफ्टवेयर बनाउन धेरै लगानी गर्नु पर्ने हुँदा यसलाई करको दायराभित्र ल्याउन सके यो निकै फाइदाजनक हुने थियो ।
साथै उपभोक्ताको डेटा गोपनीयतालाई कडाइका साथ संरक्षण गर्ने सरकारको कदमको म व्यक्तिगतरुपमै सराहना गर्छु । धारा ११.२ मा उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको डेटालाई अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न तथा अन्य पार्टीको हातमा दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
नीतिकै अभावका कारण कम्पनीहरु यस्ता डेटा संकलन गरेर अन्य साझेदार कम्पनीहरुसँग साझा गरिरहेका थिए । यसबारे न त उपभोक्तालाई कुनै जानकारी वा ज्ञान हुने गरेको छ । तर अब नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै डेटाको कारोबार गैरकानुनी बन्नेछ ।
नयाँ नीतिले इन्टरमेडियरी कम्पनीहरुको दायित्वलाई पनि स्पष्टरुपमा परिभाषित गरेको छ । अब सम्पूर्ण कम्पनीहरुले कार्यसम्पादनको निर्देशिका पनि पाउन सक्नेछन् । इन्टरमेडियरी कम्पनीहरुका लागि निम्न किसिमका दायित्व नीतिमा उल्लेख छ ।
१. आफूले मध्यस्तता गर्दै आइरहेको बस्तु वा सेवा प्रदान गर्ने ।
२. इन्टरमेडियरी कम्पनीले बिक्री गरेको बस्तु वा सेवा उपभोक्ताले कानुनी आधारमै फिर्ता गर्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने ।
३. सेवाग्राहीको गुनासोप्रति उत्तरदायी हुने र विवाद समाधानमा सहजीकरण गर्ने
एउटा क्लजमा उल्लेख भएको वारेन्टीसम्बन्धि व्यवस्था केही अस्पष्ट छ । किनभने वास्तवमा वारेन्टीको उत्तरदायित्व इन्टरमेडियरीको नभएर ब्राण्डको हुने गर्छ । यसलाई बुझ्न एउटा उदाहरण हेरौं ।
यदि तपाईंले एलजीको कुनै टिभी किन्नुभयो भने त्यो टिभी तपाईंले जहाँबाट किने पनि त्यसको वारेन्टीको दायित्व भने एलजीकै नेपाली आधिकारिक विक्रेतामा हुन्छ ।
त्यही कुरा ईकमर्शमा पनि प्रयोग हुन्छ । किनभने ईकमर्श कुनै पनि वारेन्टी प्रदान गर्ने कम्पनी होइन । उ त केवल एउटा बिक्रेता मात्र हो । तर इन्टरमेडियरीले पनि वस्तुको आवश्यक सम्पूर्ण जानकारीहरु उपभोक्तालाई स्पष्टरुपमा बताउनुपर्नेछ, ताकि वारेन्टीको विषयमा उसले सजिलै दावी गर्न सकोस् ।
यस नीतिले अहिले भएका सम्पूर्ण ईकमर्श कम्पनी तथा सेवा सञ्चालन गर्न लागेका नयाँ कम्पनीलाई उद्योग तथा आपूर्ति विभागमा दर्ता हुन अनिवार्य व्यवस्था गरिदिएको छ । यस कानूनको उल्लंघन गरेको पाइएमा १ लाखसम्मको जरिवाना सरकारले भर्पाई गराउने चेतावनी दिएको छ ।
ईकमर्श कम्पनीहरुका लागि यो कुनै समस्या होइन । यसले कम्पनीलाई कार्य सम्पादनप्रति अझ धेरै उत्तरदायी बनाउनेछ । साथै यदि सरकारले तय गरेको माथि उल्लेखित आवश्यकता पुरा नगरेको खण्डमा पनि कम्पनीले सोही मात्रामा जरिवाना भर्पाई गर्नुपर्नेछ ।
मलाई आशा छ, यो नीतिले अहिलेका बिजनेस अपरेसन, नयाँ स्टार्टअपलाई सहजीकरण गर्नुका साथै सबै उद्योगलाई नै नियमनको घेराभित्र ल्याएर उपभोक्तालाई ठगी तथा जालसाँझी हुनबाट बचाउनेछ ।
अन्त्यमा देशको कमजोर राज्य नीतिका कारण नेपालमा बस्नुपछाडिको कारण गुमाउँदै गइरहेको खुल्ला वकालत गर्ने म । यो नीतिले ईकमर्शमा आइरहेका तथा आउने चाहना बोकेका उद्यमीहरुका लागि अतिरिक्त समस्या थप गर्दै गइरहेको कुरा म थप गर्न चाहन्छु ।
यदि वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग यसको सरोकारवाला निकाय हो भने यसले ईकमर्शसम्बन्धी सबै नियम कानूनलाई नियमन गर्न सक्छ । सरकारले लामो समयदेखि भन्दै आइरहेको एकद्वार नीतिलाई पनि अब प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने समय आएको छ ।
देशमा उद्यमशीलता र साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यो स्वागतयोग्य कदम हुनसक्नेछ । नेपालमा ईकमर्शको रुपमा काम गर्नका लागि तपाईंले निम्न संस्थाहरुमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
१. वडा कार्यलय
२. कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय
३. उद्योग विभाग
४. आन्तरिक राजस्व विभाग
५. वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग
६. व्यवसायकाे प्रकृति अनुसारको राज्य संयन्त्र
कर्मचारीतन्त्रले सृजना गरेका अप्ठ्यारा, कम्प्लायन्सको जटिलता र एकाएक हुने नीतिगत परिवर्तनले नेपाललाई स्टार्टअप तथा वैदेशिक लगानीका लागि एकदमै प्रतिकूल बनाइसकेको छ ।
मलाई अझै नेपाली कम्पनीहरुको पोर्टफोलियो बोकेका नेदरल्याण्डको एकजना एन्जल इन्भेस्टरसँगको भेट याद छ ।
उनले भनेका थिए, ‘नेपालमा गर्ने मेरो यो अन्तिम लगानी हो । म नेपालमा भन्दा बरु भियतनाममा पैसा लगानी गर्नेछु । यहाँ नीतिको कुनै सुनिश्चितता छैन र एफएमले चाहेको खण्डमा नीति एकैरातमा पनि परिवर्तन गर्नसक्छ ।’ एफ.एम.को अर्थ तत्कालिन अर्थ मन्त्रिलाई संकेत गरेर ती लगानीकर्ताले भनेका थिए ।
डा. खतिवडाले नेपालमा वैदेशिक लगानीको लागि पर्ने आवश्यकतालाई १० गुणाले बढाइदिएका थिए । जसले गर्दा नेपालका साना तथा मझौला व्यवसायीहरुका लागि वैदेशिक लगानी संकलन गर्न असम्भव जस्तै भएको थियो ।
यदि यो देशका युवाहरु अझै प्रयास गरिरहेका छन् भने नेपालमा गर्नलाई सजिलो र सम्भव बनाइदिने जिम्मेवारी सरकारको हो भन्ने मेरो तर्क छ ।
एउटा एसएमईले केही रोजगारी मात्र सिर्जना गर्ला तर, लाखौं एसएमईहरु एक ठाउँ आए भने यसले बेरोजगारी, गरिबी र बिदेशिने समस्या समाधान गर्न सक्छ । राज्य सरकारले चाँडाेभन्दा चाँडाे यी कुराहरुलाई महसुस गर्नुपर्छ र युवाहरुको हितमा काम गर्नुपर्छ ।
ती देशमा बसेर काम गर्ने कारण हामीले पाउन सकौं । अन्यथा हाम्रो अन्तिम गन्तव्य भनेको विदेश नै हुनेछ, जहाँ राम्रो मान्छेका लागि राम्रो अवसर छन् र आफ्नो क्षमता र विज्ञताको क्षेत्रमा काम राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
(लेखक ईकमर्स कम्पनी यूजीबजार तथा यूजी केकका सह-संस्थापक तथा यूजी बजारका सीईओ हुन् । साथै उनी फाेर्ब्स थर्टी अण्डर थर्टी – एशिया २०२० काे सूचीमा समेत परेका थिए ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०
