नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि ९ कम्पनीको आवेदन

काठमाडौं । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्न आवश्यक अध्ययनका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले माग गरेको आवेदनमा ९ वटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका छन् ।

प्राधिकरणले भू-उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, कानुनी संरचना, ढाँचा, व्यावसायिक ढाँचा, प्राविधिक आवश्यकता (टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट), बिड डकुमेन्ट तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता आवश्यक भएकाले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आशयपत्र माग गरेको थियो ।

पुस २७ गते दिउँसाे १२ बजेभित्र आवेदन दिन सक्ने गरी डिसेम्बर १६ तारिखमा उक्त आवेदन खुलाइएको थियो । उक्त आवेदमा विभिन्न मुलुकका ९ वटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताएका छन् ।

जसमा चिनियाँ कम्पनी बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरशिप इन्टरनेश्नल, लण्डनकाे इकोनिमिक्स लिमिटेड, भारतको केपीएमजी असुर्‍यानसीटी एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसको जेभीमा केपीएमजी–एग्रोस्याट रहेको छ ।

त्यस्तै दुबईको एसथ्रिटेल इन्टरनेश्नल, युकेको किस्पे स्पेस सिस्टम लिमिटेडको जेभी किस्पे टिम रहेको छ । सिंगापुरको सेलिस्टियल कसल्टिङ सर्भिस, जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर र फ्रान्सको युरो कन्सल्ट कम्पनी रहेका छन् ।

‘अब यी आशयपत्र पेसश गरेका ९ परामर्शदाताहरूबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी चयन गरिनेछ,’ अर्यालले भने, ‘चयन गर्दा ४० प्रतिशत कम्पनीको योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा हुनेछ ।’

त्यसरी भएको छनोटबाट आउने संक्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएका कम्पनीसँग प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गरिने छ । उनीहरुबाट आएको प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावको अध्ययन गरी कुनै एक कम्पनीलाई भू–उपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामहरू गर्ने जिम्मा दिइने छ ।

तर, यही कम्पनीले स्याटेलाईट स्थापनको काम भने गर्नेछैन । त्यसका लागि दोस्रो चरणमा अर्को संस्था छनोट गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो प्रक्रियाबाट छनोट भएको कम्पनीले भू-उपग्रह स्थापनाको दोस्रो चरणमा भएका कामहरुको ‘भेरिफिकेसन’ तथा अनुगमन गर्नेसम्मको काम गर्ने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।

यसअघि सरकारले भू-उपग्रह नीति, २०७७ ल्याएको छ । असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट यस सम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उदेश्य लिएको छ ।

सरकारले ल्याएको उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको अर्याल बताउँछन् । उनका अनुसार महत्वपूर्ण विदेशी भू–उपग्रहको प्रयोग मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समेत संवेदनशील छ ।

त्यसैले पनि देशको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यो प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । यसका लागि प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा २० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5705254
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team