६० अर्ब कर असुल्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा पुग्यो एनसेल

काठमाडौं । सरकारले लगाएको ६० अर्बकाे कर विरुद्ध दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकाे छ । आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भएको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले यो परिमाणमा एनसेलमाथि कर लगाउने निर्णय गरेपछि एनसेलले सर्वाेच्चकाे सहारा लिएकाे हाे ।

आइतबार एनसेलको तर्फबाट रमेश घिमिरेले दायर गरेको रिटमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । याे रिटकाे सुनुवाई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा तोकिएको भएपनि साेमबार उनले हेर्न भने भ्याएनन् ।

ठूला करदाता कार्यालयले गत पुस १० गते एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा कर लाग्ने भन्दै एनसेलमाथि ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।

आयकर ऐनको दफा ५७ मा ‘कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नाे स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने’ उल्लेख छ ।

एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयकाे सूचना खारेजीकाे मागसहित सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकाे हाे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू