कति छ नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकको आम्दानी ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय इन्टरनेटमा जोडिने प्रयोगकर्ताको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दो क्रममा छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत असोज मसान्तसम्म फिक्स्ड इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ६३ लाख ४६ हजार नाघेको छ ।

मोबाइल डेटा निकै महंगो भएका कारण नेपालमा फिक्स्ड लाइन इन्टरनेट नै धेरैजसोको रोजाई र प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । इन्टरनेट ब्याण्डविथ खपतकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाल भित्रिने कूल ७७७ जीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ मध्ये करिब ७५ प्रतिशत इन्टरनेट सेवाप्रदायकमार्फत नै खपत हुने गरेको छ ।

नियामकका अनुसार हाल नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिन १२७ कम्पनी दर्ता भएका छन् । यद्यपी धेरैजसो बजार भने आधा दर्जन कम्पनीको हातमा छ ।

वास्तवमा यस्ता कम्पनीहरुले वर्षमा कति कमाउँछन् त ? दूरसञ्चार, नेटवर्क तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउने म्याद पुस मसान्तमा सकिएको छ ।

आधाभन्दा कम सेवाप्रदायकले मात्र निर्धारित अवधिमै रोयल्टी बुझाएको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । सेवाप्रदायकले रोयल्टी वापत हरेक आर्थिक वर्षको कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

कसको आम्दानी कति ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाएको विवरणबाट सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कले गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ९५ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ । कम्पनीका चार लाख २२ हजार १९९ ग्राहक छन् ।

त्यसैगरी दोस्रो ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी सुबिसुले सोही अवधिमा एक अर्ब ४२ करोड ५३ लाख ५५ हजार ५३५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सुबिसुले एक लाख ६८ हजार ८९० ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

तेस्रो ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक भायनेटले भने गत आवमा ८० करोड १२ लाख ३६ हजार ८२५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले एक लाख २३ हजार ७१२ ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ ।

सेवाप्रदायकले रोयल्टी बुझाउँदा आफ्नो आम्दानी विवरण समेत खुलाएका छन् । यहाँ हामीले निर्धारित अवधिमै रोयल्टी बुझाउने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको आम्दानी विवरण मात्र समेटेका छौं ।

क्लासिक टेक, ब्रोडलिङ्क र वेबसर्फर केही ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भने समयमै रोयल्टी नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ११६ सेवाप्रदायक मध्ये ५९ ले निर्धारित अवधिमा रोयल्टी बुझाउन सकेका छैनन् । यस्ता सेवाप्रदायकले अब प्रति महिना दुई प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू