टेलिकमलाई ठेकेदार कम्पनीमा सीमित गर्दै सञ्चार मन्त्री

काठमाडौं । कतै नेपाल टेलिकम ठेकेदार कम्पनी त होइन भन्ने प्रश्न टेलिकमाथि प्रायः उठ्दै आएको छ । सरकारले टेलिकम प्रति गर्ने व्यवाहारले पनि टेलिकम सेवा प्रदायक भन्दा पनि कम्पनी ठेक्का परियोजना विस्तार गर्ने कम्पनीतर्फ धकेलिँदन थालेको हो ।

आफैंले प्राप्त गरेको परियोजना समेत सम्पन्न गर्न नसकिरहेको टेलिकमलाई अन्य कम्पनीले पाएका परियोजना समेत थोपरिदिँदा टेलिकम त्यसैमा अल्झिन थालेको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत सञ्चालित सूचना महामार्ग निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क पहुँच विस्तार गर्ने परियोजनामध्ये दुई ओटा टेलिकमकै जिम्मा लगाइएको छ ।

जसमध्ये सुरुमा प्रदेश १, २ र बाग्मती प्रदेशमा नेपाल टेलिकमले ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको परियोजना ठेक्कामा हात पारको थियो । गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा युनाइटेट टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्मार्ट टेलिकम २ अर्ब ७९ लाख रुपैयाँमा परियोजनाको ठेक्का हात पारेका थिए ।

स्मार्ट टेलिकमले परियोजनाको काम गर्न नसकेको भन्दै सम्झौता खारेज गरी सरकारले टेलिकमलाई नै उक्त परियोजना समेत जिम्मा दिने निर्णय गर्‍यो । त्यस्तै यूटीएलले पाएको परियोजना पनि नेपाल टेलिकमलाई दिने सरकारी योजना छ ।

यद्यपी यूटीएलको विषय अदालतमा भएकाले उक्त विषय अनिर्णित अवस्थामा रोकिएको छ । तर, भविष्यमा नेपाल टेलिकमले प्राप्त गर्ने निश्चित नै छ । त्यतिले नपुगेर अब टेलिकलाई नै दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार कम्पनीको जिम्मा समेत दिने मनसायमा मन्त्री गुरुङ देखिएका छन् ।

कम्पनीमाथि सेवा गुणस्तरीय नभएको प्रश्न गर्ने उनै मन्त्री गुरुङले टेलिकमको वार्षिकोत्सवको क्रममा टेलिकमलाई पूर्वाधार कम्पनीको लागि तयार हुन निर्देशन दिन भ्याए । त्यो पनि नेपालमा एक मात्र त्यस्तो कम्पनी रहने योजनाका साथ ।

‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा पूर्वाधार कम्पनीको हल्ला चल्दै आएको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘दुई ओटा कम्पनीको आवश्यकता भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यसमा पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट एउटा छुट्टै कम्पनी माग भइरहेको छ । तर हामी एउटै कम्पनीमात्र चाहन्छौं ।’

त्यसको मोडल तय हुन बाँकी छ । तर, नेपाल टेलिकमले उक्त पूर्वाधार कम्पनीलाई अघि बढाउन र त्यसको पहल कदमी लिन तयार हुनु पर्ने उनको भनाई थियो।

हाल आफ्नै लागि पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा पछि पर्दै आएको टेलिकमलाई नै एकमात्र पूर्वाधार कम्पनीको नेतृत्व दिने कुरामा अन्य सेवाप्रदायकहरु भने सहमत छैनन् । दूरसञ्चार सेवा प्रभावकारी नभएको निश्कर्षसहित सरकारले दूरसञ्चार पूर्वाधारका लागि छुट्टै कम्पनी बनाउने गरी नियमावली जारी गरेको छ ।

जसमा दूरसञ्चार सहप्रयोगका लागि दुई छुट्टै कम्पनी ल्याउने र उक्त कम्पनीलाई नेटवर्क विस्तारको काम गर्ने जिम्मा दिने उल्लेख छ । मन्त्री गुरुङले नियमावली विपरित आफू एउटा मात्र कम्पनी ल्याउने पक्षमा रहेको भन्दै खुलेयाम भाषण गर्न थालेका छन् ।

त्यतिमात्रै नभएर यसअघि प्राधिकरणले २०७४ कात्तिक १७ गते दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति पत्र चाहने कम्पनीहरुसँग मागेको प्रस्तावमा पनि त्यही व्यवस्था गरिएको थियो । विश्वव्यापी रुपमा माग गरिएको उक्त आवेदनमा पाँच कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।

जसमा अमेरिकी कम्पनी एटीसी एसिया प्यासिफिक प्रालि, लेबनानमा कार्यालय रहेको आई इन्जिनियरिङ एसएएल, अफ्रिकन कम्पनी ब्लू ओसियन नेटवर्क लिमिटेड, टिलम्यान एसिया एलएलसी र मलेसियाको ओसिके ग्रुप बरहाद रहेका थिए ।

त्यसपश्चात प्राधिकणले आरएफए पनि जारी गर्‍यो । उक्त आरएफए खरिद गरी उनीहरुबाट आएको प्रस्ताव अध्ययन पश्चात प्राधिकरणले तीनवटा कम्पनी अन्तिम चरणका लागि छनौट समेत गर्‍यो ।

जसमा लेबनानमा कार्यालय रहेको आई इन्जिनियरिङ एसएएल, अफ्रिकन कम्पनी ब्लू ओसियन नेटवर्कस् लिमिटेड र टिलम्यान एसिया एलएलसी छनौट भए । ती तीनै कम्पनीसँग प्राधिकरणले आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

उक्त प्रस्ताव कमिटीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत बुझायो । उक्त प्रतिवेदनमा आवश्यक छलफलका लागि प्राधिकरण बोर्ड सदस्यको संयोजनामा नयाँ कमिटी गठन गरियो ।

उक्त कमिटिले अध्ययन सम्पन्न गरी उक्त प्रस्ताव एक वर्षअघि नै बोर्डमा लगेको भएतापनि बोर्डबाट उक्त विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । तर, सञ्चार मन्त्री गुरुङ भने नियमावली र माग भएको प्रस्ताव दुवैलाई लत्याएर एउटा कम्पनी त्यो पनि सोझै नेपाल टेलिकमलाई ठेकेदार कम्पनी बनाउने गरी अगाडि बढेका छन् ।

यसरी एकपछि अर्को गरी ठूला परियोजना टेलिकमलाई सुम्पिँदा कम्पनीले आफ्नै सेवामा राम्रोसँग ध्यान दिन सकेको छैन । हुन त यी सबै परियोजना दूरसञ्चार सेवाको विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले टेलिकमका लागि समेत आवश्यक विषय हो ।

तर, यसो भन्दैमा आफूले दिइरहेको सेवाको गुणस्तरमा काम गर्न छाडेर परियोजनामा अल्झिनु टेलिकम आफ्नै लागि समेत मन्त्रीको यस किसिमको जोड सही नहुने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू