युनिफाइड लाइसेन्स फुस्काउने दाउमा सिजी टेलिकम, बाँकी किस्ता एकै पटक बुझाउने

काठमाडौं । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी कम्युनिकेशन प्रालि (सिजी टेलिकम) देशभर मोबाइल सेवा विस्तारको लागि सरकारबाट आवश्यक अनुमति फुस्काउने तयारीमा लागेकाे छ ।

लामो समयदेखि देशभर सेवा विस्तारको लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र माग गरिरहेको सिजी अहिले पुनः त्यसको लागि बाटो खुला गर्नतर्फ लागि परेको छ ।

त्यसका लागि कम्पनीले हालै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आफूले बुझाउन बाँकी रहेको किस्ता रकम एकै पटक बुझाउनका लागि आवश्यक सहजिकरण गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

जसमा कम्पनीले एकै पटक बाँकी रहेको किस्ता बुझाएको खण्डमा थप दस्तुर वा अतिरिक्त ब्याज लाग्ने वा नलाग्ने बारेमा प्राधिकरणमा जानकारी माग गरेको थियो ।

त्यसैका आधारमा गत सोमबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सिजी टेलिकमले बाँकी किस्ता एकै पटक बुझाएको खण्डमा र आगामी वर्षको बाँकी किस्ता रकम यही माघ ३० गतेभित्र बुझाएको खण्डमा २ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज रकम नलाग्ने निर्णय गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार आगामी वर्ष बुझाउने पाँचौं किस्ताको रकम पनि यही पटक बुझाउँदा २ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज रकम नलाग्ने जस्ता सुविधा पाउने भएकाले पनि कम्पनी यही पटक बुझाउन तयार भएको हो ।

तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो सयम सिजी आधारभूत सेवाको अनुमति प्राप्त गर्नका लागि दौडधुपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम बुझाएर आफूलाई माथि पार्ने तयारीमा कम्पनी रहेको छ ।

यसअघि २०७४ माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयमार्फत सिजीलाई कम्पनीले तिर्नुपर्ने २९ करोड २९ लाख २१ हजार रुपैयाँ रकम पाँच किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।

जसअनुसार गत वर्षसम्म आफूले पाएको किस्ताबन्दीको सुविधा अन्तर्गत तेस्रो किस्ता रकम तिरिसकेको छ । जसमा पहिलो किस्ता ५ करोड ८५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तिरेको थियो ।

त्यस्तै दोस्रो किस्ता बापत कम्पनीले ८ करोड ५९ लाख ७३ हजार २५४.४० रुपैयाँ प्राधिकरणमा दाखिला गरेको थियो भने गत वर्ष तेस्रो किस्ता रकम ७ करोड ९१ लाख २६ हजार रुपैयाँ बुझाएको थियो ।

त्यस्तै चौथो किस्ता रकममा भने २ प्रतिशत दस्तुर सहित कम्पनीले ७ करोड २२ लाख ७८ हजार ८१६ रुपैयाँ र पाँचौं किस्ता बापत कम्पनीले ६ करोड ५४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने छ ।

चौंथौ र पाँचौं किस्ता बापत कम्पनीले कुल कुल १३ करोड ७७ लाख १० हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्राधिकरणले गरेको निर्णय अनुसार अर्को वर्षको अतिरिक्त २ प्रतिशत ब्याज घट्दा जम्मा १३ करोड ८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ तिर्दा पुग्नेछ ।

यसरी बाँकी चौथो र पाँचौं किस्ता रकम एकै पटक तिर्दा ६८ लाख ४७ हजारभन्दा बढी रुपैयाँको बचत हुने भएकाले पनि कम्पनीले यो सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कम्पनीले माघ २८ गते यो पटकको किस्ता रकम भने दाखिला गरिसकेको छ । अर्को किस्ताको विषयमा आधिकारिक रुपमा निर्णयमाथि हस्ताक्षर नभइसकेकाले उक्त रकम बुझाए/नबुझाएको कुनै जानकारी नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू