मन्त्रीलाई आईस्पानको ज्ञापनपत्र, विद्युत पोलको भाडादर नघटाए इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विद्युतीय पोलको भाडादर नघटेको खण्डमा इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मन्त्री गुरुङले केही समय इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कुरा र त्यसका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । त्यसैका आधारमा सेवा प्रदायकले सुझाव सहितको ज्ञापनपत्र मन्त्रालयलाई बुझाएको हो ।

‘इन्टरनेट डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मेरुणण्ड हो,’ उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले इन्टरनेटलाई सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक छ ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो ओपीजी फाइबरमा भाडादर वृद्धि गरी एक वर्षमा प्रति किमि कर बाहेक ३२ हजार पुर्‍याएको साे ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, जुन पहिलेको तुलनामा दोब्बर हो ।

यसरी विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी रुपमा विद्युत पोलको भाडादर बढाउँदा इन्टरनेमा असर परेको साे पत्रमा उल्लेख छ ।

‘यसले इन्टरनेटको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यताका सिर्जना भएको छ । त्यतिमा नै यसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ठूलो मार परेको छ । जसको प्रभाव आमउपभोक्तमा देखिने छ । यसले नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउन गाह्रो अवस्थातर्फ धकेल्ने छ,’ विज्ञप्तिमा जनाइएकाे छ ।

त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यसले सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानमा समत अवरोध सिर्जना गरिरहेको उनीहरुले बताएका छन् । त्यसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फाइबरको दर घटाउनुपर्ने माग आइस्पानले राखेका छन् ।

उनीहरुका अनुसार विद्युत प्राधिकरण प्राधिकरणले फाइबर प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष लिने भाडालाई १० हजार रुपैयाँ भन्दा कममा लानुपर्ने सुझाव मन्त्रीलाई दिएका छन् ।

यसका साथै पोलको भाडादर महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा प्रति पोल प्रति वर्ष २५० रुपैयाँ, नगरपालिकामा १५० रुपैयाँ प्रति पोल प्रतिवर्ष र गाउँपालिकामा प्रति पोल प्रतिवर्ष ५० रुपैयाँ कायम गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

यसका साथै उनीहरुले इन्टरनेटमा लागाइँदै आएको कर्पोरेट ट्याक्सलाई घटाउन समेत आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले मदिरा र इन्टरनेटको कर्पोरेट ट्याक्स समान ३० प्रतिशत भएको भन्दै यसलाई कम गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमार्फत आईस्पानले रोयल्टी रकम ४ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झार्न, आरटीडीएफ २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू