यस्तो सरकारी कार्यालय, जहाँ कागजरहित रुपमा हुन्छन् सबै काम

फागुन २०, २०७७ ९:५

काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण जारी गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा प्रायः सरकारी कार्यालय र त्यहाँबाट उपलब्ध सेवा बन्द भए । तर, त्यस्तो अवस्थामा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भने त्यसको कुनै असर नै परेन भन्दा फरक नपर्ला ।

भौतिक रूपमा प्राधिकरणको कमलादीस्थित कार्यालय बन्द त भयो, तर सामान्य दिनमा जस्तै दर्ता चलानी, टिप्पणी उठाउनेदेखि त्यसको तहगत निर्णय गर्ने सम्मको काम निरन्तर भइरह्यो । सेवा प्रदायकका समस्याको समाधान र अनुगमनका काम पनि रोकिएन ।

ठ्याक्कै लकडाउन सुरु हुनुअघि अर्थात् आजभन्दा एक वर्ष अघि (गत फागुन २० गते) प्राधिकरणले सरकारी संस्थाहरुमा आफूलाई नेपालको पहिलो अटोमेशन (स्वचालन) युक्त संस्था भएको घोषणा गरेको थियो ।

त्यसको एक महिनाअघि अर्थात् गत माघबाट आन्तरिक रुपमा कागजरहित बनेको प्राधिकरणले आफ्नो २२ औं वार्षिक उत्सवको दिन डिजिटल हस्ताक्षर समेत प्रचलनमा ल्यायो । त्योसँगै कार्यालयका गतिविधि तथा काम कारबाहीकाे आधिकारिकता पुष्टी गर्ने काम पनि सिस्टमबाटै सम्भव भयो ।

पहिलो चरणमा अनलाइन प्रणालीबाटै टिप्पणी उठाउने, सिफारिस गर्ने र निर्णय गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको प्राधिकरण डिजिटल हस्ताक्षरलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै आफूलाई पूर्ण रुपमा स्वचालित संस्थाको रुपमा स्थापित भयो ।

त्योसँगै प्राधिकरणका त्यसअघि हुँदै आएका कागजी काम डिजिटल रुपमा परिणत भए । ‘लु हेर्नुस आज मेरो टेबलमा कागज देख्नुहुन्न,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषाेत्तम खनालले टेबलमा देखाउँदै भने, ‘यसका लागि हामीले सुरुमा प्राधिकरणबाट दिइने सेवालाई छुट्यायौं । अनी त्यही सेवालाई डिजिटाइज गर्ने काम अघि बढायौं । आज पनि हामीले गर्ने भनेको काम त्यही हो । तर, गर्ने शैलीमा परिवर्तन आएको छ ।’

‘पहिले कागजको थुप्रो मेरो टेबलमा जम्मा हुन्थ्यो,’ खनाल भन्छन, ‘आज कतैबाँट कुनै पत्र आएको खण्डमा त्यसलाई दर्ता शाखामा दार्ता गरेर सिस्टमबाट मसँग आइपुग्छ । अनि सिस्टमबाटै उक्त पत्रका आधारमा आवश्यक टिप्पणीसहित सम्बन्धित शाखाका प्रमुखलाई पठाउन सकिन्छ ।’

त्यहाँबाट आवश्यक परको आफू मातहतका सम्बन्धित व्यक्तिलाई सिस्टमबाटै पठाएर त्यसमा आवश्यक अध्ययन तथा कारबाहीको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसरी भएको अध्ययन र आवश्यक कारबाही पश्चात अन्त्यमा पुनः सोही प्रक्रिया हुँदै निर्णयका लागि आफ्नो सिस्टममा आइपुग्ने खनाल सुनाउँछन् ।

भन्छन, ‘यदि बोर्डमा पुर्‍याउनु नपर्ने खण्डमा त्यहाँबाट डिजिटल रुपमा हस्ताक्षर गरी निर्णय गर्न सकिन्छ ।’ त्यसरी भएको निर्णय स्वतः प्राधिकरणको सिस्टममा स्टोरेज भएर बस्छ । उक्त डेटा खोजेको बेलामा सहजै भेट्न सकिने पनि छ ।

तर, पछिल्लो सयम डेटा विस्तारै धेरै हुँदै गएकाले डेटा माइनिङ र डेटा म्यानेजमेन्ट सिस्टमको आवश्यकता भएकाले उक्त सिस्टम पनि प्राधिकरणले निमार्ण गर्ने काम अघि बढाएको अध्यक्ष खनाल सुनाउँछन् । खनाल भन्छन, ‘डेटा हाम्रो सम्पत्ति हो । त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर नयाँ सिस्टमको तयारी भइरहेको हो ।’

यसले प्राधिकरणमा टिप्पणी छाप्ने काम नै बन्द भएको छ । त्यसले नेपाली कागजमा हुने खर्च कम भयो । हरेक कागजको फोटोकपी, प्रिन्ट बन्द भयो । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा काम कारबाही पारदर्शी भएको छ ।

उनी भन्छन, ‘हरेक कुरा सिस्टमबाटै हुँदा कहाँ के भइरहेको छ, काम कहाँ पुगेको छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी लिन सिकन्छ । भने काम पनि छिटो छरितो हुने भयो । कुनै समय १०–१२ दिन लाग्ने काम आज बढीमा पाँच मिनेटमा निर्णय भएको घटना छन् ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘दर्ता भएको ३० सेकेण्ड नहुँदै सिस्टमबाट मेरोमा आइपुग्छ,’ खनाल भन्छन, ‘त्यो हुँदा तत्कालै गर्नुपर्ने निर्णय भएको अवस्थामा तत्कालै गर्न सकिन्छ ।’

प्राधिकरणको यो सिस्टमको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि कार्यालयमा समेत डेमो गरिएको थियो । कुनै पनि चिठी लेख्नु नपर्ने, कुनै पनि टिप्पणी कहिँबाट जानु नपर्ने, हाकिमको मुखै हेर्नु नपर्ने, सेवाग्राही कार्यालमा आउनै नपर्ने देखेपछि अहिले त्यहाँ पनि अटोमेसेनका काम अघि बढिरहेको छ ।

खनाल भन्छन, ‘त्यहाँको नियमले दिएसम्म उहाँहरु पनि अटोमेसनमा जाने तयारी गरी रहनुभएको छ । ठ्याक्कै यहीँको प्रणाली नै प्रयोगमा नआएता पनि निर्णय प्रक्रिया, अटोमेसनका नीतिहरुलाई भने आत्मासाथ गरिएकाे छ ।’

प्राधिकरणले यी सबै गर्दा कुल ७० लाख रुपैयाँ लागेको छ । अझ केही काम बाँकी रहेकाले एक करोड नाघ्न सक्ला । खनाल भन्छन, ‘तर, त्यसबेलासम्म प्राधिकरण पूर्णरुपमा पेपरलेस हुनेछ । यसका लागि प्राधिकरणमा भएका पुराना कागजलाई पनि डिजिटाइज गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।’

अर्कोतर्फ प्राधिकरणले अनलाइनबाटै ग्राहकले गुनासो दर्ता गराउन सकिने सिस्टमको विकास भएको छ । यो हुँदा सेवाग्राहीले गुनोसो सोझै अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सक्ने भए । भने, आफूले दर्ता गरेको गुनासोमा के काम भइरहेको छ, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, ती सबै कुरा सिस्टमबाट हेर्न सकिने हुँदा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।

यतिसम्म कि प्राधिकरणले अहिले बैंकबाट इन्टरनेट बैंकिङका सेवा लिएर अनलाइन भुक्तानीको पनि सुरुवात गरेको छ । यो कार्य आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने खनाल सुनाउँछन् ।

खनालका अनुसार सेवाग्राहीले लिने टाइप अप्रुभल, सेवाप्रदायकको लाइसेन्स, फ्रिक्वन्सीका सम्पूर्ण कार्य अनलाइनबाटै प्रदान गर्ने प्राधिकरणको योजना रहेको छ । यी सबै योजना पुरा हुँदा प्राधिकरणमा कागज भेट्न मुस्किल पर्ने दिन चाँडै आउने खनाल सुनाउँछन् ।