close

अब जुनसुकै फ्रिक्वेन्सीमा पनि सेवाप्रदायकले सेवा दिनसक्ने

टेकपाना टेकपाना

चैत ४, २०७७ १५:३०

अब जुनसुकै फ्रिक्वेन्सीमा पनि सेवाप्रदायकले सेवा दिनसक्ने

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले अब आफूसँग उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीमार्फत टुजी, थ्रिजी, फोरजी जुनसुकै सेवा प्रदान गर्नसक्ने भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको हालै बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

समितिले सम्पूर्ण फ्रिक्वेन्सीलाई प्रविधि तटस्थता लागू गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रविधि तटस्थता यसअघि नै दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ मै उल्लेख भएको विषय हो । तर, पनि उक्त नीतिमा ९००, २१०० लगायतका केही फ्रिक्वेन्सी टुजी, थ्रिजीका लागि भनेर तोकिएको थियो ।

‘नीतिमा दूरसञ्चार सेवाका लागि पहिचान गरिएका सम्पूर्ण फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डहरुमा प्रविधि तटस्थताको नीति अवलम्बन गरिने भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, सँगै सोही नीतिमा ९०० मेगाहर्ज ब्याण्ड, २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड लगाएतका ब्याण्डलाई टुजी र थ्रिजीको लागि प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ । यो हुँदा प्रविधि तटस्थताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।’

त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै समितिले अब भने सबै ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सीमा सेवाप्रदायकले आफूले चाहेअनुसार टुजी, थ्रिजी, फोरजी सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने बनाएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार यसका लागि केही समयअघि प्राधिकरणबाट फ्रिक्वेन्सी समितिमा सिफारिस गरेको थियो । प्राधिकरणबाट भएको उक्त सिफारिसकै आधारमा समितिले उक्त निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यो निर्णयले सबैभन्दा प्रभाव ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा पर्ने देखिएको छ । किनभने ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी हालसम्म बोलकबोलबाट मूल्य निर्धारण भएको छैन । त्योहुँदा सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमै सेवा प्रदायकले आफूसँग उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीबाट सेवा दिन सक्नेछन् ।

यसको असर सेवा प्रदायकलाईभन्दा पनि सरकारको राजश्वमा पर्ने देखिन्छ । किनभने ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डलाई प्रविधि तटस्थता गर्दा प्रति मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) प्रति वर्ष २ करोड ४ लाख बुझाउँदा पुग्नेछ ।

२१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको हकमा भने बोलकबोलबाट आएको मूल्यलाई आधार मानिने उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म २१ सयको मूल्य भने सार्वजनिक भएको छैन । किनभने २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको बोलकबोलका लागि दुई पटकसम्म पनि आवदेन माग गर्दा एनसेलको मात्रै परेकाले अहिले एनसेलले हालेको मूल्यलाई नै आधार मानेर एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी भइरहेको छ ।

यो विषय हाल प्राधिकरणको बोर्डमा छलफलको क्रममा रहेको छ । तर, पनि बोलकबोलका लागि एनसेलले हालेको मूल्य स्वभावकि रुपमा रुपमा पनि फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्यभन्दा ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेछ ।

बोलकबोल गर्दा न्यूनतम दस्तुरभन्दा ५ प्रतिशतभन्दा बढीबाट बोलकबोलका लागि मूल्य तोक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यो हिसाबले प्रविधि तटस्थतामा जाँदा २१०० ब्याण्डका सम्पूर्ण फ्रिक्वेन्सीमा त्यही मूल्य लाग्ने भएकाले यसबाट सरकारले राम्रो राजश्व संकलन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१