सरकारको विभेदकारी निर्णय, टेलिकमले मात्र फाइभजी परीक्षण गर्न पाउने

चैत ६, २०७७ १२:६

काठमाडौं । सरकारले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई काखी च्याप्दै निजी सेवा प्रदायकलाई फाइभजी परीक्षणबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेको छ । समान तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कानूनी व्यवस्था विपरीत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले नेपाल टेलिकमलाई मात्र फाइभजी परीक्षण गर्न दिने विभेदकारी निर्णय लिएको हो ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धि नीतिमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिने सबै सेवाप्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सबै सेवाप्रदायकमाथि समान मापदण्ड अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १३ उपदफा १३ मा दूरसञ्चार सेवा र सुविधा सर्वसाधारणमाझ उपलब्ध गराउन त्यस्तो सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरुबीच समन्वय र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको समितिले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सोही निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बत्स्यालले जानकारी दिए । ‘हामीले फ्रिक्वेन्सीको विषयमा आवश्यक निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब बाँकी काम प्राधिकरणको हो ।’

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयबाट पठाइएको पत्र प्राप्त भइसकेको छ । उक्त पत्रमा फाइभजी परीक्षणका लागि नेपाल टेलिकमलाई मात्र अनुमति दिन र त्यसका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै एनसेल र स्मार्ट टेलिकम जस्ता निजी टेलिकम कम्पनीहरु हाललाई फाइभजी परीक्षण गर्नबाट बञ्चित हुने भएका छन् । यसरी निजी सेवा प्रदायकलाई नै फाइभजी परीक्षणबाट बञ्चित गरेर सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई मात्र फाइभजी परीक्षण गर्न दिनु भनेको चरम राष्ट्रवादी सोच भएको दूरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञको भनाई छ ।

‘कानूनमै सेवा प्रदायकबीच समान व्यवहार गर्नुपर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रष्ट रुपमा उल्लेख हुँदाहुँदै त्यसलाई कुल्चेर यस किसिमको निर्णय गर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भोलिका दिनमा नकारात्मक असर सिर्जना हुने निश्चित छ,’ ती विज्ञले भने ।

यस किसिमको एकपक्षीय निर्णयले गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट प्रयोगकर्ता बञ्चित हुनेछन् । ‘फाइभजी आज सबैको चाँसोको विषय हो,’ ती विज्ञले भने, ‘यस्तो विषयमा नेपाल टेलिकमले मात्रै परीक्षण गर्ने र उसका प्रयोगकर्ताले मात्रै निःशुल्क परीक्षणमा सहभागी हुन पाउने भनेर सरकारले निर्णय गर्नु एनसेल, स्मार्टसेल जस्ता ठूलो लगानी गरेर बजारमा सेवा दिइरहेको सेवा प्रदायलाई सेवा बन्द गरेर बस भन्नु सरह हो ।’

यस विषयमा प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘समितिले गरेको निर्णयको विषयमा मलाई जानकारी छैन । नेपाल टेलिकमले यसअघि नै फाइभजी परीक्षणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेकाले सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्छ ।’

टेलिकमले फोरजी विस्तारै क्रममा काठमाडौं, पोखरा, बिराटनगर र बुटबलमा फाइभजी परीक्षण गर्नेगरी पूर्वाधार पनि तयार गरिरहेको छ । प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘त्यसैले नै सरकारले नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमती दिने निर्णय गरेको हुनसक्छ ।’

अर्कोतर्फ एनसेलले यसअघि नै सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा फाइभजी परीक्षणका लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराएको छ । यस्तोमा एउटा कम्पनी पूर्वाधारका हिसाबले तयार भएर बसेको र अर्को तयार नभएर बसेको भन्नु व्यवहारी नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

साथै समितिले प्रविधि तटस्थताका आधारमा दूरसञ्चार सेवाका लागि प्रयोगमा रहेका सम्पूर्ण फ्रिक्वेन्सीमार्फत सेवाप्रदायकले चाहेको खण्डमा जुनसुकै सेवा दिन सक्ने बाटो समेत खुलाई दिएको छ ।