फोरजी सपोर्ट गर्ने मोबाइलमात्रै आयात गर्नुपर्ने टेलिकमको माग कति व्यवहारिक ?

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले दुई हप्ताअघि फोरजी सेटमात्रै आयात गर्न दिनुपर्ने भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठायो ।

टेलिकमको उक्त पत्रको आशय आफूले प्रयोग गर्दै आएको फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डहरुमात्र सपोर्ट गर्ने फोरजी सेटमात्रै भित्र्याउन दिनुपर्ने भन्ने थियो ।

हुन त, टेलिकमको उक्त पत्र नियामक निकायसँग अनुरोधमात्रै हो । त्यो कार्यान्वयनमा आउला नआउला भोलिको दिनमा थाहा हुनेछ । तर, टेलिकमको उक्त आशय कति व्यवहारिक हो त ?

फोरजी विस्तारका लागि करोडौं खर्च गरिरहेको कम्पनीले लगानी अनुसारको प्रतिफल हासिल गर्न सकिरहेको छैन । यस्तोमा कम्पनीले आफूले प्रयोगमा ल्याएको फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड र मोबाइलको इकोसिस्टम नमिल्दा असर परिरहेको जनाउँदै आएको छ ।

त्यसैले पनि टेलिकमले आफूले प्रयोगमा ल्याएको फोरजी फ्रिक्वेन्सीहरुमात्र सपोर्ट गर्ने सेटहरु आयातको लागि अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न नियामकलाई अनुरोध गरेको हो । हाल नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारका लागि ८०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्ड प्रयोग गरिरहेको छ ।

त्यसमध्ये ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा कम्पनीको बढी फोकस रहेको छ । गाउँगाउँमा फोरजी सेवा विस्तारका लागि ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी बढी प्रभावकारी हुने भएकाले कम्पनीले त्यसलाई बढी प्रयोगमा ल्याएको हो । तर, उक्त ब्याण्डमार्फत कम्पनीले सोचेअनुसारको प्रतिफल भने प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

यसको कारण नेपाली बजारमा उपलब्ध फोरजी सेटहरुमध्ये सीमित प्रतिशतले मात्रै उक्त ब्याण्ड सर्पोट गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा फोरजी चल्नै कठिन भइरहेको छ । टेलिकमका अनुसार अझ छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आउने माेबाइलमा यस्ताे खालकाे समस्या देखिएकाे छ । ‘ग्लोवल सेटमा याे समस्या छैन्’, टेलिकमले भनेकाे छ, ‘कारण भारतमा फोरजीकाे लागी ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फोरजी उपलब्ध छैन् । त्याे हुँदा त्यहाँबाट आउने सेट त्यहाँको आवश्यक्ता अनुसार बनाइएकाे हुन्छ ।’

त्यसैले कम्पनिले ग्लाेवल प्राेडक्टमात्रै भित्र्याउन नियामकलाई आग्रह गरेकाे हाे । नेपाल टेलिकमले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०६९ तथा पहिलो संशाेधन २०७३ एवं प्राधिकरणबाट फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न प्रदान गरेका फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डहरु सपोर्ट गर्ने मोबाइल सेटहरुलाई मात्र आयातको लागि अनुमति दिँदा ह्याण्डसेट इकोसिस्टम सुदृढ हुने र सेवाग्राही तथा सेवाप्रदायक लाभान्वित हुनेछन् ।’

यो विषयमा नियामक निकाय प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषाेत्तम खनाल भन्छन, ‘मोबाइल आयात गर्दा यही सेटमात्रै ल्याऊ, तोकिएको फ्रिक्वेन्सी सर्पोट गर्नेमात्रै डिभाइस भित्र्याऊ भन्ने अधिकार प्राधिकरणसँग छैन । प्राधिकरणले टेलिकमबाट आएको आग्रह मोबाइल आयात गर्नेलाई जानकारी गराउने मात्रै हो । प्राधिकरणले यो विषयमा चाँडै मोबाइल फोन इम्पोटर्स एसोसिएसन (एमपीआईए) लाई जानकारी गराउने छ ।’

प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालको उक्त जवाफले टेलिकमले भनेजस्तै तोकिएको फ्रिक्वेन्सी सपोर्ट गर्ने मोबाइल आयात गर्न मिल्ने नमिल्ने विषय एमपीआईएमा निर्भर हुने देखियो । त्यसैले हामीले एमपीआईएका अध्यक्ष दिपक मल्होत्रासँग यो विषयमा कुरा गर्‍यौं ।

अध्यक्ष मल्होत्राले टेलिकमको उक्त प्रस्ताव केही हदसम्म व्यवहारिक भएतापनि कार्यानव्यन झन्झटिलो हुने बताए । ‘विश्व कहाँ पुगिसकेको छ, विश्वले कुन प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छ, त्यो हामीले पनि अपनाउने हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो सानो देशका लागि भने कुनै पनि कम्पनीले छुट्टै मोबाइल सेट निर्माण गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो नहुँदा विश्व बजारमा उपलब्ध मोबाइल सेट हामीले आयात गर्ने हो । त्यसमा हामीलाई हाम्रो फ्रिक्वेन्सी अनुसारको डिभाइस उपलब्ध गराइदिनु पर्‍यो भन्ने कुरा स्वभाविक हुँदैन ।’

यदि हाम्रो लागि छुट्टै तोकिएको फ्रिक्वेन्सी सपोर्ट गर्ने मोबाइल सेट नै आवश्यक पर्ने हो र त्यही अनुसारको ल्याउनुपर्ने भएको खण्डमा मोबाइलको मूल्यमा पनि असर पर्ने मल्होत्रा बताउँछन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू