कर्णाली र सुदूरपश्चिमका लागि मोबाइल र इन्टरनेटमा विशेष छूट दिने सञ्चारमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताका लागि मोबाइल र इन्टरनेटमा विशेष छूट दिने विशेष घोषणा गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सांसदहरुबाट सुझाव संकलन गर्न आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । 

विकासका हिसाबले कर्णाली र सुदूरपश्चिम तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेको भन्दै उनले त्यस क्षेत्रलाई विशेष रुपमा सम्बोधन गरिने उनको भनाई थियो । ‘दूरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट सेवाप्रदायकमार्फत सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका लागि विशेष छूट उपलब्ध गराउने छौं,’ उनले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउनका लागि स्थापना गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम त्यसका लागि प्रयोग गरिनेछ ।’

त्यस बाहेक सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायीत्वको रुपमा समेत थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री गुरुङको तयारी छ । उनले अगाडि भने, ‘ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सीएसआरको रुपमा समेत विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउने छौं ।

ता कि त्यस क्षेत्रका जनता दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाबाट बञ्चित हुन नपरोस् । प्रविधिमा पछि पर्न नपरोस् । सेवाप्रदायकहरुले अब जनसंख्याको आधारमा मात्रै होइन, भूगोलको आधारमा समेत आफ्नो सेवा विस्तार गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि कार्यविधिहरुमा समेत आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ ।’ 

बझाङकी सांसद आशाकुमारी बिकले पहिलो पटक यसरी बजेट अघि सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई धन्यवाद दिइन् । दैलेखकी सांसद पार्वती कुमारी बिसुंखेले मोबाइल टावरका लागि मन्त्रालय, टेलिकम र प्राधिकरण धाउँदा धाउँदा आफूहरु थाकिसकेको बताइन् । ‘टावरका लागि माग गर्न जाँदा हाम्रो परिचय नै झोले सांसद जस्तो भएको छ,’ उनले भनिन् । 

त्यस्तै दैलेखका सांसद राजबहादुर बुढाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम विकासका हिसाबले सधैं उपेक्षित हुन पुगेको भन्दै सञ्चार मन्त्री गुरुङलाई त्यस क्षेत्रका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताका लागि सरकारले दूरसञ्चार सेवामा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गरोस् ।’

अछामका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले यस अघिका आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको तर्फबाट यसरी सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने अभ्यास नै नभएको बताए । ‘यो नयाँ सुरुवातका लागि मन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको मर्म समेटियोस् ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सांसदबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेटमा तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा नेपाल टेलिकमको वार्षिक कार्यक्रममा समेटेर लैजाने बताए । 

‘सांसदज्यूहरुबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष-आरटीडीएफ अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था, सेवााको पहुँच र गुणस्तरको विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका छौं’, उनले भने, ‘एकप्रकारले यो कार्यक्रमले हाम्रो दूरसञ्चार सेवाको सोसल अडिटको रुपमा समेत भूमिका निर्वाह गरेको छ ।’ 

टावर र इन्टरनेटको समस्या ल्याएर देशभरका सांसदहरू प्रायः दिनहुँ आफूकहाँ आउने गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । ‘यस्ता समस्याको हल कसरी गर्न सकिन्छ भनेरै यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यसबाट हामीलाई आवश्यक रणनीति र कार्यक्रम बनाएर जान ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’

अबको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको बजेट मन्त्रीको स्वार्थमा नबन्ने ठोकुवा समेत उनको थियो । ‘ढुक्क हुनुहोस्, यस अघि जस्तो अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मन्त्री केन्द्रीत हुँदैन ।’ गुणस्तरीय इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा दूर दराजका बालबालिका अनलाइन कक्षाबाट बञ्चित हुनु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले अब त्यस किसिमको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरि बत्स्याल, कार्यक्रममा दुवै प्रदेशका अधिकांश सांसद, नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारी र मन्त्रालय मातहतका निकायका कर्मचारीहरुको समेत सहभागीता रहेको थियो । मन्त्रालयले बाँकी पाँच प्रदेशका सांसदसँग यस अघि नै छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिसकेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू