close

लाइसेन्सको २० अर्ब नै नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा द्वयधिकार कायम गर्ने माध्यम बन्यो

टेकपाना टेकपाना

बैशाख ८, २०७८ ११:९

लाइसेन्सको २० अर्ब नै नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा द्वयधिकार कायम गर्ने माध्यम बन्यो

सुधीर पराजुली, अध्यक्ष

हामी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष-आरटीडीएफ परिचालन हुनुभन्दा अगाडि पनि सहर मात्रै भनेर बसेका थिएनौं, गाउँमा समेत गएका थियौं । आरटीडीएफ परिचालन हुनु अगाडि नै हामीहरु करिब ७५ वटै जिल्लामा पुगेका थियौं ।

भलै हामी जिल्ला सदरमुकाम वरिपरि नै केन्द्रीत भइरहेको अवस्था थियो । किन भने ग्राहक नै त्यहीँबाट आउने अवस्था थियो । यहाँ क्रय शक्तिको कुरा पनि आउँछ ।

जनसंख्या बनौटको हिसाबले तपाईं जति भित्र ग्रामीण क्षेत्रमा जानुहुन्छ, त्यति नै धेरै क्रय शक्ति कमजोर पाउनु हुन्छ । आरटीडीएफले पछिल्लो समयमा हामीलाई पेनिट्रेसन (प्रयोग) बढाउन धेरै हदसम्म साथ दिएको छ ।

आज २ नम्बर प्रदेशका गाउँ गाउँमा, इलाका इलाकामा इन्टरनेट पुगेको छ । झट्ट हेर्दा सुगम देखिए पनि तपाईं त्यहाँ जानु भयो भने बत्ती पनि नभएका थुप्रै गाउँहरु देख्नुहुनेछ । कतिपय ठाउँमा कनेक्टिभिटी त पुर्‍यायौं, तर बत्ती नै छैन ।

अर्को चुनौति भनेको डिजिटल डिभाइड (विभेद) को हो । जुन एकदमै भयावह अवस्थामा छ । आरटीडीएफले हामीलाई गाउँ गाउँका विद्यालय तहमा जान भनेको छ । ५१२ केबीपीएसकै भए पनि त्यहाँ कनेक्टिभिटी त भयो तर त्यसलाई उपयोग गर्ने डिभाइस र क्षमता चाहिँ भएन ।

२०७२ सालमा राष्ट्रिय ब्रोडब्याण्ड नीति बनाइयो । त्यसभन्दा अगाडि हाम्रो ब्रोडब्याण्ड भनेकै २५६ केबीपीएस थियो । जब कि त्यस अघि नै आईटियूको मापदण्डमा ५१२ केबीपीएस हुनुपर्ने भनिएको थियो ।

आज २०७८ कै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीकहाँ ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट ५१२ केबीपीएसको छ । तर आईटीयूले न्यूनतम ५ एमबीपीएस हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइसकेको छ । अहिलेको समयमा ५१२ केबीपीएसमा त भिडियो पनि चल्दैन ।

यस हिसाबले हामीले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको परिभाषा नै फेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यहाँ मैले कुरा गर्न खोजेको ५१२ केबीपीएस वा ५ एमबीपीएसको होइन । जहाँ हामीले कनेक्टिभिटी पुर्‍याएका छौं, त्यहाँ डिजिटल उपकरण नै छैनन् । बत्ती छैन । कम्प्युटर चलाउने जनशक्ति नै छैन ।

कतिपय ठाउँमा त कम्प्युटर पनि पुग्न सकेको छैन । आईटीयूका विज्ञ स्कट डब्लू मिनहेनले भने झैं हामीलाई डिजिटल डिपनिङ (डिजिटल प्रविधिलाई समाजको तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने काम) को आवश्यकता छ ।

डिजिटल प्रविधि जति गहिराईमा लैजान सक्यो, त्यति नै राम्रो हुन्छ । यसका लागि हामीले डिजिटल सेन्टर तथा डिजिटल कम्युनिटी सेन्टरहरु खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्को तर्फ इन्टरनेटको मूल्यको कुरा गर्ने हो भने नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा झण्डै झण्डै डुओपोली (द्वयधिकार) को स्थिति छ ।

यसलाई कसरी तोड्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारसँग मिलेर धेरै नै कामहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि विभिन्न अवधारणाहरु पनि छन् ।

हामीले ५/१० वर्षका लागि पूर्वाधार लिजमा लगाएर इन्टरनेटको लागत भारी मात्रामा घटाउन सक्छौं । दोस्रो कुरा टेलिकम सेवाप्रदायकका लागि हामी इन्टरनेट सेवाप्रदायक कहिल्यै पनि प्रतिस्पर्धी भएनौं ।

किन भने टेलिकम कम्पनीहरु वायरलेस प्रविधिमा छन् । यद्यपी फोरजी प्रविधि अझैं रिलायबल (विश्वसनीय) हुन सकेको छैन । अझैं पनि मानिसहरु डिजिटल भुक्तानी वा ईकमर्स प्रयोग गर्न फिक्स ब्रोडब्याण्ड नै चाहन्छन् ।

फिक्स ब्रोडब्याण्ड नभएको अवस्थामा मात्रै तपाईं मोबाइल डेटामा जानुहुन्छ । यो सबै विश्वसनीयताको कुरा हो । पैसाको कुरा आइसकेपछि त्यो गुम्छ कि भन्ने डर पनि हुन्छ ।

त्यसैले हामी टेलिकम सेवाप्रदायकको प्रतिस्पर्धी होइनौं । हामी उहाँहरुको परिपुरकको रुपमा काम गर्न चाहन्छौं । टेलिकम कम्पनीहरु हामीहरुभन्दा धेरै अनुभवी छन् र पुराना पनि हुन् ।

त्यसैले धेरै ठाउँमा उहाँहरुको पूर्वाधार पुगेको छ । हामी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु भर्खर नयाँ नयाँ छौं । त्यसैले हाम्रा पूर्वाधार ठाउँ ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । यस्तोमा पूर्वाधार शेयरिङ गर्न पाइयो भने हामी उहाँहरुको परिपुरकको रुपमा पनि काम गर्न सक्छौं । 

टेलिकम कम्पनी र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच लाइसेन्स शुल्कलाई लिएर प्रतिस्पर्धाको समान धरातल भएन भन्नुमा कुनै तुक छैन । किन भने उहाँहरु बोलकबोल प्रक्रियामा जानु भएको हो र फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्नुहुन्छ ।

जब कि आईएसपीहरु भ्यालु एडेड सर्भिसको रुपमा गनिन्छन् । जहाँ बोलकबोलको कुरा छैन । एकाधिकारको अवस्था पनि छैन । तर टेलिकम क्षेत्रमा एकाधिकारको स्थिति छ । अहिलेलाई त डुओपोली (बजार तथा सेवा दुई कम्पनीको कब्जामा रहेको स्थिति) छ ।

अरु सेवाप्रदायक भए पनि त्यही बोलकबोलबाट तय भएको २० अर्ब लाइसेन्स शुल्कका कारण उनीहरु सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि नयाँ ऐनमा २० अर्बको लाइसेन्स शुल्कलाई आम्दानीमा आधारित बनाउने गृहकार्य चलिरहेको छ । 

टेलिकम क्षेेत्रमा ४२ प्रतिशत कर छ । त्यसलाई घटाउनुपर्छ । यो प्रत्यक्ष करको विषय मात्र हो । यसमा लाइसेन्स शुल्कको कुरा छैन । मैले अघि पनि भने २० अर्ब लाइसेन्स शुल्ककै कारण नेपालमा डुओपोलीको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।

त्यसैले उहाँहरुको लाइसेन्स शुल्क पनि आम्दानीको आधारमा हुनुपर्छ । हामीले भारतबाट ब्याण्डविथ खरिद गरेर ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउछौं । त्यसक्रममा ९ किसिमको कर लाग्छ । त्यसमाथि दोहोरो करको विषय पनि छ ।

यसलाई पनि घटाउनु जरुरी छ । जब टेलिकम कम्पनीहरुको लाइसेन्स शुल्क घट्छ, त्यसपछिको अवस्थामा हामी सहकार्य गरेर जान सक्छौं ।

टेकपानाले आयोजना गरेको टेल्कोज पोलिसी डिबेटमा प्यानलिस्टको रुपमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष पराजुलीले व्यक्त गरेको विचार

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१