फाइभजीका लागि यस्तो छ नेपालको तयारी

डिल्लिराम अधिकारी, प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल टेलिकम

सर्वप्रथम त टेक पाना मिडियालाई बहसको यो मञ्चका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । कार्यक्रमको विषय नै फाइभजीका लागि तयारी भन्ने छ । यसमा देशकै तयारीको कुरा सुरुमा आउँछ ।

अनिमात्र नियमन, सेवाप्रदायक, उद्योग, प्रयोगकर्ता आदिको कुरा आउँछ । युरोपियन देशमा फाइभजीको तयारीका लागि चार पाँच वटा कुराहरुलाई हेर्ने गरेको पाइन्छ ।

पहिलो कुरा पूर्वाधार र प्रविधिमा त्यसको तयारी छ कि छैन ? खासगरी फाइभजीमा जानका लागि आवश्यक सहयोगी पूर्वाधारको कुरा आउँछ र प्रविधि त्यहाँ छ कि छैन भन्ने हो ।

अर्को भनेको नियमन र नीतिमा कस्तो खालको तयारी छ ? सरकारले प्रस्ट रुपमा फाइभजीमा जाने र त्यसका लागि नेपाल टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने भनिसकेको छ ।

हामीले त्यसका लागि नियामकबाट पत्र समेत पाइसकेको अवस्था हो । त्यसमा फाइभजी परीक्षणका लागि प्रस्ताव बुझाउन भनिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा फाइभजीका लागि कुन स्पेक्ट्रम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले कमिटी बनाएर अध्ययन सुरु गरिसकेका छौं ।

अबको केही समयमा हामी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यस सम्बन्धमा हाम्रो धारणा, परीक्षण मोडालिटी आदि विषय पेश गर्नेछौं । फाइभजीका लागि चाहिने अर्को विषय भनेको इनोभेसन ल्याण्डस्केप (नवप्रवर्तन सम्बन्धि धरातल) के छ त भन्ने हो ।

जापानमा फाइभजीको लागि जसरी इनोभेसन भइरहेको छ, त्यस किसिमको तयारी नेपालमा पनि आवश्यक छ । त्यो कृषिको क्षेत्रमा होला । कुनै उद्योगमा हुनसक्छ ।

अहिलेको समयमा उद्योग क्षेत्रमा रोबोटिक्स, मसिन टु मसिन, आईओटी डिभाइसहरु, सेन्सर, नेटवर्क आदि प्रयोग भइरहेको हुन्छ । हाम्रोमा यस किसिमको इनोभेसन ल्याण्डस्केपमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा हो ।

जापानमा अनुसन्धान र विकासमा संलग्न डा वेदप्रसाद काफ्लेले त्यहाँ एउटा स्वतन्त्र फोरमले निःशुल्क रुपमा रुपमा फाइभजीको इनोभेसनका लागि सहयोग गरिरहेको भन्नु भएको थियो । हामीकहाँ त्यस किसिमको स्थिति देखिदैन । यहाँ भनेको एउटा त्यही इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान हो ।

अरु सबै आआफ्नो बिजनेसमा छन् । सरकारी निकाय सेवाप्रदायकको नियमन गर्ने कुरामै सीमित छ । त्यहाँ पनि अनुसन्धान र विकासको कुरा आवश्यक छ ।

फाइभजीको तयारीमा अर्को भनेको मानव संसाधन र पूँजीको तयारीको कुरा हो । फाइभजी परीक्षण गर्नका लागि हामीसँग दक्ष जनशक्ति छ कि छैन ?

फाइभजीमा एआर, भीआर, क्लाउड कम्प्युटिङका कुराहरु हुन्छन् । भर्चुअलाइजेसनका कुराहरु छन् । त्यसलाई पकड्नसक्ने किसिमको जनशक्ति हामीसँग छ कि छैन ?

यस्ता विषयमा पनि हाम्रो तयारी छैन । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । अर्को कुरा मुलुकको प्रोफाइलले पनि यसलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ ।

समग्र आईसीटी इन्डेक्समा देशको प्रोफाइल कहाँ छ ? मोबाइल पेनिट्रेसन कति छ ? आईसीटी उद्योगले जीडीपीमा कति योगदान दिएको छ ?

ब्रोडब्याण्ड पेनिट्रेसन र त्यसको कभरेज तथा पहुँचका कुराहरु आदिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देशको प्रोफाइलले यी विषयमा धेरै जसो क्षेत्रमा साथ दिने अवस्था छ ।

अर्को कुरा भनेको माग हो । सेवा भएर पनि प्रयोग गरेको छ कि छैन भन्ने हो । फिक्स लाइन, मोबाइल ब्रोडब्याण्ड आदिको  रिसेप्सन कस्तो छ ?

त्यसलाई अफोर्ड गर्ने (खरिद गर्न सक्ने क्षमता)  छ कि छैन ? यस्ता कुराहरु हेर्दा खेरी अझैं हामीले केही कामहरु गर्न बाँकी नै देखिन्छ ।

कतिपय देशको सन्दर्भ हेर्दाखेरी त्यहाँका सेवाप्रदायकको माथिल्लो व्यवस्थापन, नियामकको व्यवस्थापन र यो सबै विषयलाई हेर्ने सरकारको तालुकदार मन्त्रालयले त्यसको छलफल सुरु गरेको छ कि छैन ?

त्यसप्रति प्रतिवद्ध छ कि छैन भन्ने कुरा पनि आउँछ । त्यो भने हामीकहाँ पर्याप्त नै छ । यसपछि पूर्वाधारको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने खासगरी नेपाल टेलिकमले त्यस विषयमा केही हदसम्म विचार गरेको छ ।

यसका लागि ब्याकबोन तहमा हामी प्रमुखताका साथ काम गर्दै छौं । एक्सेस नेटवर्कमा हामीले धेरै मात्रामा फाइबर जडान गरिरहेका छौं ।

नौ लाख लाइन बराबरको फाइबरको योजना सम्पन्न हुँदै गर्दा साढे ४ लाख घरमा फाइबर सेवा दिनेगरी हाम्रो नेटवर्क तयार भइसकेको छ । त्यसमध्ये करिब डेढ लाख घरमा फाइबर पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य पुरा हुँदै छ ।

कभरेजको कुरा गर्ने हो भने पहिला हाम्रो सीडीएमए थियो । ९७४ र ९७५ को जुन नेटवर्क थियो, त्यसलाई हामी स्काई पनि भन्थ्यौं । धेरै ठाउँमा त्यसको कनेक्टिभिटी थियो ।

अरु कुनै पनि सेवा नटिप्ने ठाउँमा त्यसले काम गर्दथ्यो । किन भने यसका लागि ८५० मेगाहर्ज ब्याण्ड प्रयोग भइरहेको अवस्था थियो ।

तर अब हामी नियमनकारी निकायको निर्देशन अनुसार त्यसलाई फेजआउट गर्दै छौं । त्यो स्पेक्ट्रम अन्य सेवामा प्रयोग गर्ने कुरा छ ।

यस हिसाबले हामी सीडीएमएलाई छिट्टै फेजआउट गर्ने चरणमा छौं । त्यसको साटो हामीले ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फोरजी सेवा दिन थालेका छौं ।

साइट संख्या हेर्ने हो भने सीडीएमए साइटको तुलनामा ८०० मेगाहर्जमा आधारित फोरजीको साइट संख्या ३ देखि ४ गुणा बढी छ । अबको दुई चार महिनामा हामी ८०० मेगाहर्जको फोरजी डिप्लोयमेन्टको काम सम्पन्न गर्छौं ।

त्यसपछि ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको कनेक्टिभिटीको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । अब फोरजीबाट स्मुथ रुपमा फाइभजीमा कसरी जाने भन्ने हाम्रो चुनौतिको विषय हो ।

सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि इन्टरनेट एक्सेस, ब्राउजिङ, सञ्चार, भ्वाइस सबै आवश्यकता फोरजीले नै पुरा गर्छ । यस्तोमा फाइभजी किन भन्ने कुरा पनि आउँछ ।

फाइभजी भनेको नयाँ सेग्मेन्टहरु, जसलाई ईएमबीबी (इनह्यान्स मोबाइल ब्रोडब्याण्ड), एमएमटीसी (मासिभ मसिन टाइप्स कम्युनिकेसन) र यूआरएलएलसी (अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेन्सी कम्युनिकेसन) का कुरा गर्छौं ।

त्यसका एप्लिकेसनका कुराहरु आउँछन् । स्मार्ट सिटीमा जाने विषय छ । कृषिदेखि मेडिकल शिक्षा र विज्ञान सबै क्षेत्रमा हामीले यसलाई लैजाने कुरा छ ।

सुरुवाती चरणमा सेवाप्रदायकलाई व्यावसायिक मुनाफा हुन्न भन्ने लाग्छ । यद्यपी यसले समग्री जीडीपीमा ठूलो योगदान दिन सक्छ ।

एउटा अध्ययनले सन् २०२५ सम्म फाइभजी कनेक्टिभिटीले जीडीपीमा २.५ प्रतिशत योगदान दिनसक्ने कुरा औंल्याएको छ । यस हिसाबले समग्री अर्थतन्त्रलाई यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।

तर सुरुवाती दिनहरुमा लगानीकर्ताको तहमा कुरा गर्ने हो भने यसबाट रिटर्न अर्थात प्रतिफल नआउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नियामक र सरकारले यसका लागि प्रयोग हुने स्पेक्ट्रमको मूल्य घटाउने र लगानी तथा सुविधामा सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

अहिले फाइभजीमा जाने हाम्रो जुन किसिमको अग्रसरता छ, विभिन्न देशको अनुभव हेर्दा हामीले बजार र डिभाइस इकोसिस्टम सुहाउँदो नीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो देशमा नियामकले हाई ब्याण्डको रुपमा २६०० र ३५०० मेगाहर्ज तथा लो ब्याण्डको रुपमा ७०० मेगाहर्ज प्रस्ताव गरेको छ ।

तर डिभाइस इकोसिस्टम हेर्ने हो भने अहिले ३५०० मेगाहर्जमा सबैभन्दा बढी सपोर्ट गर्ने अवस्था छ । त्यसपछि २६०० मेगाहर्ज आउँछ ।

यस्तो अवस्थामा हामीले डिभाइस इकोसिस्टमलाई ध्यान दिन सकेनौं भने असहज अवस्था निम्तिन सक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । अहिलेकै सन्दर्भमा पनि नेपाल टेलिकमले त्यस किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । 

डिभाइस इकोसिस्टमलाई हेरेर स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन नगर्दा र डिभाइस आयातकर्तालाई नियमन नगरेको अवस्थाले ८०० मेगाहर्जको फोरजीमा टेलिकमलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । अहिले हामी आफैंले ग्राहक र डिलर तथा मोबाइल आयातकर्तामाझ सचेतनाको काम गरिरहेका छौं ।

हामीले यस विषयमा नियामकलाई पनि ८०० मेगाहर्ज सपोर्ट गर्ने डिभाइस आवश्यक रहेको र त्यस किसिमका डिभाइस मात्र भित्र्याउने अनुमति दिन आग्रह गरेका छौं । हामी दुई वटा ठूला देशको बीचमा छौं ।

चीन र भारतको डिभाइस इकोसिस्टम जसरी विकास भएको छ, त्यसको  जबरजस्त असर हामीकहाँ पर्न जान्छ । त्यो इकोसिस्टम हेर्दाखेरी हामीले ३५०० मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डको इकोसिस्टममा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

भारतका दुई वटा सेवाप्रदायकले अहिले २३०० मेगाहर्जमा फाइभजी परीक्षणको अध्ययन सुरु गर्दैछन् । फाइभजी सेवा सफल हुने वा नहुने भन्ने कुरा प्रयोगकर्ता तहबाट समग्रमा यसमा लगानी कति हुन्छ भन्ने विषयले समेत निर्धारण गर्छ ।

त्यसैले हामीले फाइभजीको स्पेक्ट्रम छनौट गर्दाखेरी नै यी सबै पक्षहरुलाई समेत विचार गर्न जरुरी हुन्छ । अहिले नियामकले हामीलाई जसरी फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति दिएको छ, त्यसका लागि हामीले धेरै कुराहरु हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस हिसाबले हाम्रा लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्पेक्ट्रम कुन हुन्छ ? अधिकतम डिभाइस इकोसिस्टम कुन ब्याण्डले सपोर्ट गर्छ ?

त्यो फाइभजी सेवा कुन सहरमा कुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्छौं ? अनि ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रमा कुन विषयमा हामीले त्यसलाई व्यावसायिकीकरण गर्न सक्छौं र त्यसलाई मनिटाइज गर्न सक्छौं भन्ने जस्ता चार पाँच वटा महत्वपूर्ण पक्षबाट यसलाई हामीले परीक्षण गर्छौं ।

परीक्षण गरिसकेपछि हामी त्यसै अनुरुप नियामकलाई सिफारिस गर्छौं । यसले फाइभजीलाई अगाडि लैजान मार्ग प्रसस्त गर्छ । त्यसपछि अघि मैले भनेजस्तै फाइभजीका अन्य तयारीमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । 

फाइभजीका लागि प्यासिभ इन्फ्रास्टक्चरको रुपमा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत ब्याकबोन पूर्वाधार हामीले बनाइरहेका छौं । ९६ कोरसम्मको फाइबरहरु हामीले जमिनमुनि राखिरहेका छौं ।

एरिएलमा ४८ कोर फाइबरहरु डिप्लोई गरेका छौं । एउटा कोरमा एउटा सेवाप्रदायक पुग्नसक्छ । त्यसैमा हामी अर्को लेयर वानको लेभलमा डीडब्लूडिएम इक्युपमेन्टहरु राखेका छौं ।

८० ल्याम्डासम्मको भनेपछि हरेक कोरबाट ८० ल्याम्डा क्रियट गर्न सकिन्छ । त्यो इन्फ्रास्टक्चर भविष्यको आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखेर बनाउँदै छौं ।

किन भने ९६ कोर, ४८ कोर त्यसको हरेक कोरलाई ८० ल्याम्डामा स्प्लिट गर्न सक्ने भनेपछि त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। हरेक ल्याम्डा भनेको १०० जी बराबर हुन्छ ।

यतिसम्म कि हाम्रो सहरी क्षेत्रमा २०० जी र ४०० जी सम्मको हरेक ल्याम्डाले सपोर्ट गर्ने खालका उपकरण भएकाले ब्याकबोन क्षमतामा अपुग होला जस्तो लाग्दैन । जहाँसम्म स्विच र कोर नेटवर्कको कुरा छ, हामीले अहिले फोरजी नेटकवर्कमा ल्याएको कोर पनि एनएफभीए नेटवर्कले फंन्सन भर्चुअलाइजेसनलाई  सपोर्ट गर्छ ।

त्यसको अर्थ के हो भने भोलि हामीले फाइभजीको लागि पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। अनि ब्याकबोन नेटकर्वकमा हुने नयाँ राउटर, स्वीचहरु भनेको एसडीएन (सफ्टवेयर डिफाइन नेटवर्क) क्षमतालाई पनि सपोर्ट गर्ने हिसाबले पछिल्लो प्रविधियुक्त राखिरहेका छौं ।

जसमा लाइसेन्स अपग्रेड गर्न सकिने उपकरण हुन्छन् । जति पनि अहिले किनिरहेका छौं र आउँदा दिनमा किन्न लागिएका इक्युपमेन्ट छन्, लेयरहरुमा फाइभजीको लागि चाहिने भर्चुअलाइजेसन प्लेटफर्म, एसडीएन, नेटवर्क स्लाइसिङ सपोर्ट गर्ने खालका इक्युपमेन्टहरु हामी खरिद गर्दैछौं ।

अहिले किनिरहेको पनि त्यही हो र अबका दिनमा किन्ने पनि त्यही नै हो । मेरो विचारमा फाइभजी भनेको अहिले हाम्रो पूर्वतयारी गर्दैगर्दा पनि अझै दुई वर्षपछि बल्ल व्यावसायिक रुपमा आउँछ ।

त्यस बेलासम्म हाम्रो एक्टिभ इन्फ्रास्टकचर र प्यासिभ इन्फ्रास्टकचर चाहिँ ब्याकबोन साइड अथवा कनेक्टिभिटी साइडमा त्यसले सपोर्ट गर्छ । हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा समस्या भनेको नियमनकारी अवधारणामा छन् ।

फाइभजीको तयारी, स्पेक्ट्रमका कुराहरु नीतिगत विषयअन्तर्गत आउँछन । सर्भिस माइग्रेसन, नोड वाइज क्यापासिटी, लोकेसन वाइज अनि सर्भिज वाइज कुन सेक्टरलाई कसरी गर्ने भन्ने चिजहरुमा इनोभेसनदेखि विभिन्न किसिमको पूँजीको कुरा आउछ ।

अनुसन्धान र विकासका कुराहरुमा हामीसँगै एकदमै कमी छ। यसमा अब कुनै एउटा संस्था वा कुनै अपरेटरले कन्सोर्टियम बनाएर नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ । अथवा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले अग्रसरता देखाउनुपर्‍यो ।

नत्र नियामकल आफैं यसका लागि अगाडि सर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नहुने हो भने अहिले धेरैजसो दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरु तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकमा ‘भेन्डर ड्रिभन पोलिसी’ अर्थात भेन्डरले चाहिँ एउटा प्लान गरिदिन्छ, सजेसन दिन्छ, त्यहि डिप्लोयमेन्ट हुने खालको भयो ।

यसलाई हाम्रो देशको परिप्रेक्षमा जीडिपीलाई कसरी ड्राइभ गर्ने अथवा टेक्नोलोजीलाई कसरी ड्राइभ गर्ने भन्ने किसिमको आईसीटीको थिंक ट्यांक कमजोर देखेको छु । किनभने सीमित मान्छे छौं ।

त्यही पनि आआफ्नो काममा व्यस्त छौं । यहाँका विज्ञ मान्छेहरु विदेशमा जाने अवस्था छ । विज्ञहरुसँग यस्तै कार्यक्रममा मात्रै हाम्रो भेट हुने अवस्था छ। मान्छे नभएका होइन, विश्वभर छरिएर रहेका छन् ।

तर यहीँ डेडिकेटेड भएर बस्ने टिम वा लिड गर्ने मान्छे चाहिँ छैनन् । त्यसो हुने हो भने भन्दा नियामकला पनि प्राविधिक वा व्यावसायिक परामर्श हुने र सेवाप्रदायकलाई पनि अब यसरी जानु पर्छ है भन्ने खालको मार्गदर्शन हुन्छ ।

त्यसले छिटो प्रतिफल पनि दिनसक्छ । प्राधिकरणबाट हामीले फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति पाएका छौं । त्यो ट्रायलमा के के कुरामा अध्ययन गर्ने भनेर हामीले हाम्रो टिम बनाईसकेका छौं र टिमलाई मैले एउटा निर्देशन दिइसकेको छु ।

जस्तो सहरी क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने । त्यसको एप्लिकेसनवाइज र त्यसमा चाहिने स्रोतसाधनको चाहिएला । व्यान्डविथ, थ्रो पुट लेटेन्सी कति हुन्छ, त्यसलाई कहाँ प्रयोग गर्न सक्छौं ?

खासमा ग्रामीण एकदमै विकट ठाउँमा भर्चुअल क्लासहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जहाँ शिक्षकहरु हुँदैनन्, स्रोतसाधन हुँदैनन् र पुस्तक हुँदैनन् ।

भनेपछि काठमाडौंका सुविधासम्पन्न स्कुल क्लासहरुलाई भर्चुअल्ली विस्तार गर्ने एउटा कुरा हुनसक्छ । अर्को दुर्गम ठाउँमा भएको हेल्थपोस्टलाई फाइभजीबाट कनेक्ट गरेपछि लगभग रियलटाइममा यहाँको विशेषज्ञ डाक्टरले डेटा अथवा रिपोर्टहरु पाउन सक्छ ।

यसरी दुर्गममा भएको हेल्थपोस्टलाई फाइभजीको कनेक्टिभीले कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, हामी त्यसमा केन्द्रीत हुन्छौं । सहरी क्षेत्रको सन्दर्भमा  इन्टप्राइज लगायतको क्षेत्रमा हामीले कसरी काम गर्न सक्छौं भनेर मैले आफ्नो टिमको ध्यान केन्द्रीत गरेको छु ।

अब एमएमटीसी (मासिभ मसिन टाइप्स कम्युनिकेसन), मेसिन टु मेसिन कम्युनिकेसन, आईओटीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्न किसिमको बृहत् अध्ययन भएजस्तो लाग्दैन । हामी लोकल फाइभजीमा जान कत्तिको सक्छौं, त्यो पार्ट चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ ।

तर हाम्रो टिमले हेर्न खोजेको कुन स्पेक्ट्रम बढी महत्वपूर्ण छ ? पावर इफिसेन्सीको हिसाबले कुन ठीक हुन्छ ? कुनमा सबैभन्दा राम्रो लेटेन्सी छ ? कुन इकोनोमिक हुन्छ र कुन सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ?

त्यो हेर्न लगाइसकेा छौं । विदेशमा जस्तो फाइभजीको लागि सबैभन्दा पहिला उद्योग क्षेत्र तयार हुनुपर्‍यो । उद्योग तयार भएअनुसार हामी त्यसमा जाने हो ।

अहिले आधारभूत कुराहरु प्रयोग गर्छौं । त्यति गर्दागर्दै सायद उद्योगहरु पनि तयार हुनेछन्। अहिले नै हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सिमहरु दिएका छौं ।

त्यसलाई उहाँहरुले स्मार्ट मिटरहरुमा प्रयोग गर्नुभएको छ । भोलि खानेपानी आपूर्तिमा हामी त्यो प्रयोग गर्न सकौंला । त्यसै हिसाबले अन्य एप्लिकेसनको तहमा हामी विस्तारै जान सक्छौं ।

बृहत् रुपमा जानका लागि उद्योग नै तयार हुनुपर्छ ।  सेवाप्रदायकको रुपमा बजार कसरी आउँछ ? माग कसरी तयार हुन्छ ?  आदि कुराहरु पनि छन् । त्यसमा हामी एकदमै लागिरहेका छौं । 

हामीले सीडीएमएलाई माइग्रेसन गर्दैछौं । ८०० मेगाहर्जको फोरजीले ग्रामीण कनेक्टिभिटि स्थापित हुन्छ । मेरो अनुमानमा ८५ देखि ९० प्रतिशत भूभागसम्म हाम्रो फोरजी पुग्छ। त्यसपछि हामीले भीओएलटीई सेवा पनि ल्याएका छौं । 

विस्तारै टुजीलाई भीओएलटीईमा स्थानान्तरण गर्छौं । थ्रीजीलाई फोरजीमा स्थानान्तरण गर्छौं र पूर्णरुपमा आईपीमा आधारित सेवाहरु लास्ट माइल एक्सेसमा भएका डिभाइससम्म दिन सक्छौं ।

फाइभजीको स्पेक्ट्रममा लोअर ब्याण्डमा ७०० वा ८०० मेगाहर्ज भयो भने हामी त्यसलाई चुस्त किसिमले फाइभजीमा लैजान सक्छौं । त्यसका लागि समय लाग्छ ।

अहिले हाम्रो कुरा भनेको टुजी र थ्रीजीलाई फोरजीमा र परम्परागत सीएसमा आधारित सेवालाई भीओएलटीईमा कसरी लैजाने भन्ने विषयलाई अहिलेको फोरजी परियोजनाले नै सम्बोधन गर्छ । 

त्यसले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोगकर्तालाई चाहिने कनेक्टिभिटीको आवश्यकता सम्बोधन गर्छ । त्यस्तो लोअर ब्याण्डको फाइभजी स्पेक्ट्रमलाई पछि विस्तारै फाइभजीमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ ।

त्यसमा पनि अनुसन्धान र विकास तथा रणनीति चाहिँ पक्कै पनि हुनु पर्छ र त्यसमा नियामकको सहयोग पनि चाहिन्छ । हामी कहाँ एउटा समस्या के हो भने विभिन्न खाले लाइसेन्सिङ छ ।

ग्रामीण, युनिफाइड आदि अनेक लाइसेन्समा एकरुपता नल्याएसम्म सबै अपग्रेटेड फाइभजीमा आउन सक्लान जस्तो छैन । लाइसेन्स नवीकरणको २० अर्ब रुपैयाँको कुरा पनि छ ।

स्पेक्ट्रम बोलकबोल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले सानातिना सेवाप्रदायक नवीनतम तरिकाले आउन सक्ने स्थिति छैन । सबैभन्दा पहिला यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा निर्क्यौल गर्न जरुरी छ।

अनि अर्को कुरा हामीले अमेरिका, जापान, युरोपको फाइभजीलाई यहाँ ठ्याक्क प्रयोग गर्छौं भन्न मिल्दैन । किनभने त्यहाँ उद्योग क्षेत्र तयार भइसकेको छ । निजी क्षेत्र तयार भएको छ ।

मसिन टु मसिन र आईओटीका कुराहरु एप्लिकेसन लेयरमा धेरै हदसम्म गइसकेका छन् । हामीकहाँ त्यो स्थिति छैन ।

यस्तो अवस्थामा मौलिक रुपमा फाइभजीलाई कनेक्टिभिटी इनेबलरको रुपमा प्रयोग गरेर सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण अथवा डिजिटल रुपान्तरणमा अधिकतम रुपमा कसरी जान सकिन्छ ?

जनतालाई सरकारसँग कसरी जोड्ने ? सरकारलाई जनतासँग तथा इन्टरप्राइजेजलाई जनतासँग कसरी जोड्ने ? यस्ता कुराहरुमा प्रयोगको तहमा अगाडि जान सक्यौं भने त्यसले एउटा प्रतिफल दिनसक्छ ।

फाइभजीले डिजिटल सोसाइटीलाई धेरै अगाडि बढाउँछ भने डिजिटल रुपान्तरणमा सबैभन्दा ठूलो उत्प्रेरकको रुपमा विषय पक्कै पनि आउँछ । सबैले पूर्वाधार बनाए भने स्रोतसाधन र लगानी खेर जाने अवस्था पनि रहन्छ ।

त्यसैले कन्सोर्टियमको रुपमा बनाउन सकियो भने सेवाको तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यो अलि लागत प्रभावकारी पनि हुन्छ ।

यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई  पनि बल पुग्न सक्छ । त्यसैले यो सबै विषयलाई मिलाउन सेवाप्रदायक, नियामक, प्राज्ञिक क्षेत्र र प्रयोगकर्ता सबैको सन्दर्भमा एउटा कन्सोर्टिएम अथवा ज्वाइन्ट फोर्स बनाएर कसरी स्थानान्तरण गर्ने ?

देशलाई फाइभजी इकोनोमीमा लैजान दीर्घकालीन योजना सहितको रणनीतिक योजनामा लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यही अनुसारको नीतिगत मस्यौदा बनाएर सरकार र प्राज्ञिक क्षेत्रले त्यसलाई सहजीकरण गर्‍यो भने सहज हुनसक्छ ।

अहिले सेवाप्रदायकहरु आआफ्नै प्रतिश्पर्धामा छन् । उनीहरुको आआफ्ना उद्देश्य छ, आआफैं बजार कब्जा गरौं भन्ने कुराहरु छन् ।

इनोभेटिभ तरिकाले संयुक्तरुपमा जान सक्ने स्थिति नभएकाले त्यो चिजलाई मिलाउनका लागि मजबूत फोरमहरु बनाउन आवश्यक छ । त्यसो भएको खण्डमा फाइभजीमा सहजै स्थानान्तरण गर्न सक्छौं । यसले धेरै राम्रो प्रतिफल पनि दिन सक्छ ।

शनिबार टेकपाना मिडियाले आयोजना गरेको ‘फाइभजी र नेपालको तयारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीले व्यक्त गरेको सम्पादित विचार

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू