‘ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट विपन्नलाई निःशुल्क इन्टरनेट दिनुपर्छ’

Binay Bohara Article on Rutal Telecommunication Development Fund-RTDF

हामीले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नियमानुसार वार्षिक कूल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्दै आइरहेका छौं । तर रकम जम्मा भएको लामो समयसम्म पनि कोष परिचालन हुन सकेको थिएन ।

त्यसमा विभिन्न कारण थिए होलान् । त्यो दु:खद कुरा थियो । जब यसको उपयोगको कुरा आयो, अब गाउँ-गाउँमा इन्टरनेट पुग्ने भयो भनेर हामी उत्साहित भयौं ।

यसको मुख्यतः दुई वटा उद्देश्य थियो । पहिलो कनेक्टिभिटी नै नभएको स्थानमा ब्रोडब्याण्डमा केन्द्रित गरिएको छ । ठूला टेलिकम कम्पनीले आफ्ना टावर धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रमा लगिसकेका छन्  ।

तर ब्रोडब्याण्ड भने नगएको अवस्था छ । १८/२० वर्ष अगाडिको दूरसञ्चार र अहिलेको दूरसञ्चार हेर्‍यौं भने अहिले निकै परिवर्तन आइसकेको छ । अब जे छ, त्यो इन्टरनेटको प्लेटफर्म भित्रबाट आउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले ब्रोडब्याण्डले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । एउटा समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दाखेरी ग्रामीण क्षेत्रमा सेवाहरु नहुने अवस्था छ ।

यहाँ हामी नागरिक एपको कुरा गर्न थालिसक्यौं । यदि ग्रामीण क्षेत्रका जनता यसबाट वञ्चित हुन्छन् भने, त्यस क्षेत्रका जनता त झन् पहिलेदेखि नै पिछडिएको अवस्था छ । त्यहाँ सेवा नपुर्‍याउने हो भने प्रविधिले त्यसलाई झन् पछाडि धकेल्छ ।

डिजिटल प्रविधिले झन् ठूलो ग्याप अथवा विभेदको अवस्था ल्याउने देखियो । अहिलेको जुन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष छ, यसले सुरुमा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा लैजाने उद्देश्य राखेको छ । एक हदसम्म त्यसमा काम पनि गरेको छ ।

यो सरकार र नियामकको एउटा सकारात्मक प्रयास पनि हो । तर हामीलाई यसले थुप्रै पाठहरु पनि सिकाएको छ । पहिलो सिकाईमा विश्वमा कुनै पनि संस्था वा निकाय छैन, जसले पर्फेक्ट रुपमा काम गर्न सक्छ ।

हामीले पनि त्यसलाई आत्मसाथ गरेर जानुपर्छ । यसमा सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । मैले आफैंले गरेको योजनामा पनि के के सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस गरेको छु ।

डिमाण्ड साइडबाट आउनुपर्ने कुरादेखि लिएर उनीहरुसँग हातेमालो गरेर जानुपर्ने कराहरु यसमा छन् । उहाँहरुको आवश्यकता राम्रोसँग बुझेर हामीले परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने थियो ।

जस्तो किसिमको परियोजना हामीले लग्यौं, त्यसलाई अझ परिस्कृत रुपमा लैजानुपर्ने आवश्यकताहरु छन् । उदाहरणको लागि हामीले काम गरेका स्थानहरु एकदमै ग्रामीण र दुर्गम छन् ।

जहाँ चार पाँच महिना काम गर्नै सकिँदैन । वर्षायामको समयमा दुई तीन महिना काम ठप्प हुन्छ । त्यो बाटोबाट हिड्नै सकिन्न । हिउँदमासमा हिउँ पर्न थाल्छ ।

हामीले काम गरेका स्थानहरुमा त्यस्ता ठाउँहरु पनि थुप्रै छन् । एकदमै विकट स्थानमा लैजाँदा ऊर्जाको समस्या विकराल छ ।

त्यहाँ हामीले कस्तो किसिमको उपकरण राख्ने भन्ने विषयमा पनि विचार  गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले डिजाइन गर्दा उत्कृष्ट राख्ने भन्यौं । तर त्यो निश्चित स्थान सुहाउँदो चाहिँ नहुने रहेछ ।

यस्ता सिकाईहरु अनुभवबाट नै आउँछन् । प्राधिकरणका साथीहरु सञ्चालनको तहबाट आउनु भएको होइन । यी कुराहरु हामीले सिकेर उहाँहरुलाई सल्लाह सुझावको रुपमा दिइरहेका छौं ।

अब भविष्यमा हुने कामहरुमा यसले सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा यस्ता थुप्रै सिकाइहरु छन् । अर्को कुरा के छ भने समग्र रुपमा हाम्रो देशको दूरसञ्चार पूर्वधार पहिलेदेखि नै कमजोर छ ।

ग्रामीणमा मात्र होइन, टुजी, थ्रीजी, एफटीटीएचको पूर्वाधार पनि पर्याप्त छैन । हाम्रो देशभरको पूर्वाधारको सुधारमा निजी क्षेत्रले मात्रै गर्न नसक्ने देखिन्छ । यसमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडल एकदमै आवश्यक छ । 

पूर्वाधार तथा ब्याकबोन नेटवर्क लैजान त्यसअनुसारको नियम कानून समयमै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । धेरै वर्षदेखि हामीले ऐन परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौं । जसले गर्दा कतिपय ठाउँमा यसो गरौं न भन्दा ऐनले बाँधिएका कुराहरु आउँछन् । उदाहरणहरु थुप्रै छन् । 

ग्रामीण भनेपनि अर्ध सहरी र सहरी क्षेत्रमा पनि प्रविधि स्तरोन्नती गर्दा सरकारी पक्षबाट पनि प्रयास हुनुपर्छ । अर्ध सहरी क्षेत्रमा पनि विपन्न वर्गमा मानिसहरु धेरै छन् । त्यस्ता नागरिकलाई समेत समेट्नेगरी कोषको ढाँचा फेर्न जरुरी छ । 

यो जुन कोष छ, मेरो अनुभवमा यसलाई ग्रामीण कोष भन्दा हामी केही हदसम्म निषेधित भयौं । ग्रामीण भन्ने वित्तिकै एकदमै ग्रामीण भन्ने बुझियो । यो गाविसमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्छ, अन्यत्र प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने जस्तो भइदियो ।

गाविस बाहेक अन्य स्थानमा आवश्यकता थिएन त ? त्यसकारण यसलाई युनिभर्सल फण्ड जस्तै अन्य नाम दिएर कम ग्रामीण कोणबाट अरु थुप्रै स्थान र जनसंख्यालाई समेट्ने किसिमको बनाउनुपर्छ ।

यो कोषमा सरकारको आँखा लाग्नु पनि हामीलाई दुर्भाग्यको विषय छ । अघिल्लो पटक महामारी सुरु हुँदा सरकारले यसबाट १६ अर्ब रुपैयाँ लिएर गयो । त्यो जरुरी थिएन ।

त्यो हामीले विरोध गर्नुपर्ने कुरा हो । समय र परिस्थिति नै यस्तो थियो कि धेरै बोल्न सक्ने अवस्था नै थिएन। महामारी सधैं आउने विषय पनि होइन ।

तर पनि यो कोषको उपयोगिताको सन्दर्भमा हामीले यसलाई चेतावनीको रुपमा लिएका छौं । अब भविष्यमा पनि यो कोष बढ्दै जान्छ । अहिले करिब ८ अर्ब जति छ ।

भोलिको दिनमा पनि यसमा सरकारको त्यस्तै किसिमको आकर्षण देखिन सक्छ । त्यसकारण अहिलेको ग्रामीणको परिभाषा परिवर्तन गरेर भए पनि यसको परिचालन बढाउन जरुरी छ ।

अहिले दुई प्रतिशत रकम संकलन गर्दा बढी भएर सरकारले लैजाने अवस्था हो भने, त्यसलाई माथिल्लो सीमा मानेर डेढ वा पौने दुई प्रतिशतमा झार्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि हामी ग्रामीण क्षेत्रमा जाने हो भने आजको दिनमा इन्टरनेट अफोर्डेबिलिटी (खरिद गर्न सकिने मूल्य) को कुरा पनि आउँछ । सहरमै पनि आज इन्टरनेट मूल्य औषत १० अमेरिकी डलर जति छ ।

हामीले २० एमबीपीएस/३० एमबीपीएस इन्टरनेट एक हजार रुपैयाँमा हाराहारीमा दिइरहेका छौं । दुई वा पाँच एमबीपीएसमा सेवाको गुणस्तरको समस्या आउँछ । अहिलेको समयमा त्यो पर्याप्त ब्याण्डविथ होइन ।

फाइबर घरमा राखिसकेपछि दुई/पाँच/दश एमबीपीएस भन्दा एकैपटक २० देखि ३० सहुलियतमा पाउनु राम्रो होइन र ? हामीले दिने गरेको इन्टरनेट पनि त्यही नै हो ।

ब्याण्डविथ रोजेर दुई एमबीपीएस वा पाँच एमबीपीएस लिन पाउनुपर्छ भन्ने हो भने भोलि कसैले २५६ केबीपीएस पनि माग्न सक्छन् । उनीहरुले टेक्स्ट मात्र पठाउँछु भन्लान् ।

त्यसैले एउटा सीमा राखौं । मेरो आईएसपीले सेवाको गुणस्तर कायम गर्न सकोस् । पाँच एमबीपीएस लिइर दुई जनाले समेत चलाउन नसक्ने किसिमको इन्टरनेट भयो भने आखिर गाली खाने आइएसपीले नै हो ।

यहाँ त ५०/६० एमबीपीए दिँदा पनि गाली खाइएकै छ । यस्तोमा दुई एमबीपीएस वा पाँच एमबीपीएसमा हालत के हुन्छ होला ? ब्याण्डविथको मूल्य मात्रै सबैथोक होइन ।

आईएसपीको २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्मको लागत  ब्याण्डविथमा भइरहेको  हुन्छ । अरु निश्चित लागत छन् । त्यसमा ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म हुनसक्छ । त्यो पनि घटेको छैन ।

ब्याण्डविथले मात्रै इन्टरनेटको मूल्यमा धेरै उतारचढाव ल्याउँदैन । एउटा घरपरिवारमा कति ब्याण्डविथ चाहिन्छ ? त्यस हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसमाथि यो अनलिमिटेड किसिमको इन्टरनेट हो । हुन त यसमा फेयर युसेस पोलिसी (एफयूपी) पनि हुन्छ । एउटा घरमा कतिसम्म प्रयोग हुनसक्छ भनेर यसलाई निर्धारण गरिएको हुन्छ ।

तर हामीले भन्दाखेरी चाहिँ यसलाई अनलिमिटेड नै भन्छौं । किन भने ९५ प्रतशित प्रयोगकर्ता एफयूपी लिमिट भित्रै हुनेगरेको देखिन्छ ।

त्यसले थोरै मात्राको ब्याण्डविथलाई म निरुत्साहित नै गर्छु । किन भने कन्टेन्ट भिडिओमा गइरहेको छ । भिडिओमा पनि एचडी हुँदै फोरकेको कुरा आइरहेको छ ।

त्यसैले माथिल्लो ब्याण्डविथ लिएर राम्रो र गुणस्तरीय इन्टरनेट प्रयोग गर्ने कुरा उचित हुन्छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीचको प्रतिस्पर्धा धेरै छ । मलाई पनि नाफा धेरै लिन मन छ ।

तर त्यो सम्भव छैन ।  किन कि निकै धेरै सेवाप्रदायकहरुबीच चर्को प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ । जसले गर्दा मैले भनेकै मोल तोकेर लिनसक्ने अवस्था छैन ।

बजारको वास्तविकतामा नेपाल विश्वमै सस्तो इन्टरनेट भएको मध्येको मुलुक हो । एउटा परिवारमा चार जनाले मात्रै प्रयोग गरेको छ भने कम्तिमा ८ रुपैयाँ प्रतिव्यक्तिको रुपमा खर्च भइरहेको हुन्छ ।

त्यहाँ अनलाइन पढाई, मनोरञ्जन आदि इत्यादि काम गर्न सकिन्छ । त्यो त धेरै सस्तो हो । अहिले तिरिराखेको मूल्यमा पनि करिब ३० प्रतिशतमाथि त कर मात्रै छ ।

सरकारले पनि आफ्नो भाग लगिहाल्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि यहाँका आईएसपीहरु एकदमै सस्तो इन्टरनेट दिइरहेका छन् ।

नेपालमा एउटा वर्ग छ, जसलाई दिनको ८ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति खर्च गर्न पनि गाह्रो छ । जसलाई रोजिरोटी जुटाउन, आज के खाने, भोलि के खाने भन्नेमै समस्या छ ।

लेख्न पढ्न र लुगाफाटोमै समस्या छ । यस्तो नियमित महिनाको हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्ने जमात पनि छ । हो, त्यो जमातमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरौं ।

उनीहरुले लिने इन्टरनेट सेवामा अनुदान तथा छूट दिने किसिमको व्यवस्था बनाऔं । बरु नेटवर्क आईएसपीले नै बनाओस् । सेवा पनि उसैले देओस् ।

तर सबैलाई किन अनुदान दिने ? यसरी विपन्न वर्गलाई सब्सिडी दिने हो भने सेवा प्रदान गर्ने र खरिद गर्नसक्ने सन्दर्भमा देखिने ग्याप (अन्तर) मेटाउन सकिन्छ ।

हामीले ग्रामीण क्षेत्रका लागि भनेर जम्मा गरेको दुई प्रतिशत योगदान त्यही वर्गमा हामीले खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । होइन भने आजको दिनमा नेपालमा इन्टरनेट महंगो छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यसमा म विश्वास गर्न सक्दिनँ । 

ब्याकबोनलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको रुपमा लैजा‍‍औं । अहिले जति पनि ब्याबकोन पूर्वाधार छ, विदेशबाट ब्याण्डविथ ल्याउँदा पनि हामीले अप्टिकल फाइबरमार्फत नै ल्याइरहेका हुन्छौं ।

अहिलेसम्मको इन्टरनेटको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रशारण लाइनले नै यसलाई मूख्य रुपमा धानिराखेको र सीमाबाट सदरमूकाम वा काठमाडौंहुँदै देशव्यापी रुपमा लगिरहेको अवस्था छ ।

यदि आज विद्युत प्राधिकरणबाट आएको ट्रान्समिसन र फाइबर नहुँदो हो त आईएसपीहरुले जसरी आज २२ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट पुर्‍याउन सकेका छन्, त्यो सायद हुँदैन थ्यो । यसले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

तर यसमा विद्युत प्राधिकरणको एक किसिमको एकाधिकारको अवस्था छ । यसको मूल्य कसरी तय हुन्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन ।  उसले मूल्य बढाउँदाको आधार पनि थाहा दिइँदैन । 

उदाहरणको लागि विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसनको लागि जुन फाइबर प्रयोग गर्छ, त्यसमा एक्कासी ४०० प्रतिशत बढाइयो । त्यसको असर त अन्ततः प्रयोगकर्तासम्म पुग्छ । ब्रोडब्याण्ड भनेको त हामीले भर्खरै माथि ल्याउँदै गरेको विषय हो ।

यो प्रवृत्ति खतरनाक छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण दूरसञ्चार प्राधिकरणको परिधिमा पर्दैन । यसमा विद्युत प्राधिकरण नियमनको दायरमा छैन । जुन विडम्बनाको विषय हो ।

तर पनि हामी विद्युत प्राधिकरणका कारण धन्य नै छौं भन्नुपर्छ । विद्युत प्राधिकरण नभएको भए के हुन्थ्यो होला ? नेपाल टेलिकमले त हामीलाई पूर्वाधार शेयर गर्नै मानेन । एनसेलले पनि त्यस हिसाबले शेयर गर्न सकेन ।

हाम्रो अहिलेको नियमन व्यवस्था जे छ, त्यस हिसाबले उनीहरुलाई सहप्रयोगका लागि बाध्यकारी बनाउन सकिरहेको छैन । तर विद्युत प्राधिकरणले गर्दा सहज भयो । तर उसको मूल्य निर्धारण मोडल लगायतका विषयहरुमा हाम्रो नियामक त्यसमा सहभागी हुन सकेको छैन ।

विद्युत प्राधिकरणको अहिले भएको विद्यमान पूर्वाधार ब्याकबोन नेटवर्कमा दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा सरप्राइज आउँदा हामीले विरोध पनि गर्‍यौं । जसले गर्दा ४०० प्रतिशतको साटो १०० प्रतिशत मात्रै बढ्यो ।

यसमा टेलिकमले पनि भूमिका खेलेको छ । किन भने विद्युत प्राधिकरणबाट टेलिकमले पनि लिजमा सेवा लिन्छ । अहिले आएको ब्याकबोन परियोजना त सेवाप्रदायकहरुकै प्रयोजनका लागि बनाउन लागिएको हो ।

टेलिकमले त त्यो पूर्वाधार बनाउन अनुदान पाएको मात्रै हो । तर त्यसको बाँडफाँड गर्ने, त्यसको प्रयोग गर्ने र मूल्य कति राख्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणको नै प्राथमिक भूमिका हुन्छ । त्यसैले नेपाल टेलिकमको पूर्वाधारकै हविगत ब्याकबोन पूर्वाधारको हुँदैन भन्ने लाग्छ । 

नेपाल टेलिकमले यसलाई चलाउनुपर्छ । उसको सञ्चालन खर्च लाग्छ । कम्पनीको आफ्नै पूर्वाधार पनि छ । उसले पनि केही पैसा हालेको होला । लागत आधारित भए पनि सेवा अन्य सेवाप्रदायकलाई दिन अस्वीकार गर्नसक्ने अवस्था भने यसमा हुँदैन ।

तर पहिलाको जुन सोचाई थियो, त्यो कहाँबाट प्रेरित थियो, थाहा छैन । अब विनियमावलीहरु बन्दैछन् । त्यसमा आइस्पान (इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल) बाट हामीले पनि सल्लाह सुझावहरु दिइरहेका छौं ।

प्रति किलोमिटर फाइबरको मूल्य कति हुने, लागतमा आधारित हुँदा के हुने आदि विषयमा हाम्रा भनाईहरु राखेका छौं । हाम्रो मूख्य उद्देश्य प्रयोगकर्तालाई सस्तो र राम्रो नेटवर्क दिनुपर्छ भन्ने नै हो ।

हामीलाई पुरा विश्वास छ, जजसले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गतका परियोजना पाउनुहुन्छ, उहाँहरुले अरुलाई पनि सहभागी गराउनुहुन्छ । मलाई लाग्छ, त्यसमा कुनै किसिमको दुविधा छैन । 

तर ब्याकबोन पहिला बनेर पछि एक्सेस नेटवर्क बन्नुपर्ने हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले योजना बनाएको हेर्दा पहिला ब्याकबोन बनाउने र समानान्तर रुपमा एक्सेस नेटवर्क बनाउने भन्ने नै थियो ।

एक्सेस नेटवर्क सम्पन्न हुँदा ब्याकबोन नेटवर्कको काम पनि सम्पन्न हुन्छ भन्ने उद्देश्य त्यसमा राखेको देखिन्छ ।  तर जुन किसिमको घटनाक्रम भयो, पछि अदालतमा पनि गयो, त्यसले ब्याकबोन परियोजनामा ढिलाई भयोयो ।

टेलिकमको टेण्डर प्रक्रियाले निकै लामो हुनु पनि यसमा अर्को कारण हो । त्यसैले सुरुमा ब्याकबोन बन्नुपर्नेमा पहिला एक्सेस नेटवर्क बनेको छ । यो उल्टो हुन गइरहेको छ ।

हामीले यसो भन्दा भन्दै पनि हाम्रा परियोजनाहरुमा पनि सय/दुई सय किलोमिटर अण्डर ग्राउण्ड तथा एडीएसएसको रुपमा नियमित फाइबर विच्छ्याएका छौं । प्रदेश २ को ब्रोडब्याण्ड परियोजनामा पनि सयौं किलोमिटर ब्याकबोन नेटवर्क बनेको छ ।

यसरी प्रदेश/प्रदेशको नेटवर्क बनेको भए पनि एक प्रदेशको अर्को प्रदेशसँग जोड्ने नेटवर्कको भने हामीले अभाव महसुस गरिरहेका छौं । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5705254
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team