close

‘ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट विपन्नलाई निःशुल्क इन्टरनेट दिनुपर्छ’

टेकपाना टेकपाना

बैशाख २६, २०७८

‘ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट विपन्नलाई निःशुल्क इन्टरनेट दिनुपर्छ’

हामीले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नियमानुसार वार्षिक कूल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्दै आइरहेका छौं । तर रकम जम्मा भएको लामो समयसम्म पनि कोष परिचालन हुन सकेको थिएन ।

त्यसमा विभिन्न कारण थिए होलान् । त्यो दु:खद कुरा थियो । जब यसको उपयोगको कुरा आयो, अब गाउँ-गाउँमा इन्टरनेट पुग्ने भयो भनेर हामी उत्साहित भयौं ।

यसको मुख्यतः दुई वटा उद्देश्य थियो । पहिलो कनेक्टिभिटी नै नभएको स्थानमा ब्रोडब्याण्डमा केन्द्रित गरिएको छ । ठूला टेलिकम कम्पनीले आफ्ना टावर धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रमा लगिसकेका छन्  ।

तर ब्रोडब्याण्ड भने नगएको अवस्था छ । १८/२० वर्ष अगाडिको दूरसञ्चार र अहिलेको दूरसञ्चार हेर्‍यौं भने अहिले निकै परिवर्तन आइसकेको छ । अब जे छ, त्यो इन्टरनेटको प्लेटफर्म भित्रबाट आउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले ब्रोडब्याण्डले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । एउटा समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दाखेरी ग्रामीण क्षेत्रमा सेवाहरु नहुने अवस्था छ ।

यहाँ हामी नागरिक एपको कुरा गर्न थालिसक्यौं । यदि ग्रामीण क्षेत्रका जनता यसबाट वञ्चित हुन्छन् भने, त्यस क्षेत्रका जनता त झन् पहिलेदेखि नै पिछडिएको अवस्था छ । त्यहाँ सेवा नपुर्‍याउने हो भने प्रविधिले त्यसलाई झन् पछाडि धकेल्छ ।

डिजिटल प्रविधिले झन् ठूलो ग्याप अथवा विभेदको अवस्था ल्याउने देखियो । अहिलेको जुन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष छ, यसले सुरुमा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा लैजाने उद्देश्य राखेको छ । एक हदसम्म त्यसमा काम पनि गरेको छ ।

यो सरकार र नियामकको एउटा सकारात्मक प्रयास पनि हो । तर हामीलाई यसले थुप्रै पाठहरु पनि सिकाएको छ । पहिलो सिकाईमा विश्वमा कुनै पनि संस्था वा निकाय छैन, जसले पर्फेक्ट रुपमा काम गर्न सक्छ ।

हामीले पनि त्यसलाई आत्मसाथ गरेर जानुपर्छ । यसमा सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । मैले आफैंले गरेको योजनामा पनि के के सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस गरेको छु ।

डिमाण्ड साइडबाट आउनुपर्ने कुरादेखि लिएर उनीहरुसँग हातेमालो गरेर जानुपर्ने कराहरु यसमा छन् । उहाँहरुको आवश्यकता राम्रोसँग बुझेर हामीले परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने थियो ।

जस्तो किसिमको परियोजना हामीले लग्यौं, त्यसलाई अझ परिस्कृत रुपमा लैजानुपर्ने आवश्यकताहरु छन् । उदाहरणको लागि हामीले काम गरेका स्थानहरु एकदमै ग्रामीण र दुर्गम छन् ।

जहाँ चार पाँच महिना काम गर्नै सकिँदैन । वर्षायामको समयमा दुई तीन महिना काम ठप्प हुन्छ । त्यो बाटोबाट हिड्नै सकिन्न । हिउँदमासमा हिउँ पर्न थाल्छ ।

हामीले काम गरेका स्थानहरुमा त्यस्ता ठाउँहरु पनि थुप्रै छन् । एकदमै विकट स्थानमा लैजाँदा ऊर्जाको समस्या विकराल छ ।

त्यहाँ हामीले कस्तो किसिमको उपकरण राख्ने भन्ने विषयमा पनि विचार  गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले डिजाइन गर्दा उत्कृष्ट राख्ने भन्यौं । तर त्यो निश्चित स्थान सुहाउँदो चाहिँ नहुने रहेछ ।

यस्ता सिकाईहरु अनुभवबाट नै आउँछन् । प्राधिकरणका साथीहरु सञ्चालनको तहबाट आउनु भएको होइन । यी कुराहरु हामीले सिकेर उहाँहरुलाई सल्लाह सुझावको रुपमा दिइरहेका छौं ।

अब भविष्यमा हुने कामहरुमा यसले सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा यस्ता थुप्रै सिकाइहरु छन् । अर्को कुरा के छ भने समग्र रुपमा हाम्रो देशको दूरसञ्चार पूर्वधार पहिलेदेखि नै कमजोर छ ।

ग्रामीणमा मात्र होइन, टुजी, थ्रीजी, एफटीटीएचको पूर्वाधार पनि पर्याप्त छैन । हाम्रो देशभरको पूर्वाधारको सुधारमा निजी क्षेत्रले मात्रै गर्न नसक्ने देखिन्छ । यसमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडल एकदमै आवश्यक छ । 

पूर्वाधार तथा ब्याकबोन नेटवर्क लैजान त्यसअनुसारको नियम कानून समयमै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । धेरै वर्षदेखि हामीले ऐन परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौं । जसले गर्दा कतिपय ठाउँमा यसो गरौं न भन्दा ऐनले बाँधिएका कुराहरु आउँछन् । उदाहरणहरु थुप्रै छन् । 

ग्रामीण भनेपनि अर्ध सहरी र सहरी क्षेत्रमा पनि प्रविधि स्तरोन्नती गर्दा सरकारी पक्षबाट पनि प्रयास हुनुपर्छ । अर्ध सहरी क्षेत्रमा पनि विपन्न वर्गमा मानिसहरु धेरै छन् । त्यस्ता नागरिकलाई समेत समेट्नेगरी कोषको ढाँचा फेर्न जरुरी छ । 

यो जुन कोष छ, मेरो अनुभवमा यसलाई ग्रामीण कोष भन्दा हामी केही हदसम्म निषेधित भयौं । ग्रामीण भन्ने वित्तिकै एकदमै ग्रामीण भन्ने बुझियो । यो गाविसमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्छ, अन्यत्र प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने जस्तो भइदियो ।

गाविस बाहेक अन्य स्थानमा आवश्यकता थिएन त ? त्यसकारण यसलाई युनिभर्सल फण्ड जस्तै अन्य नाम दिएर कम ग्रामीण कोणबाट अरु थुप्रै स्थान र जनसंख्यालाई समेट्ने किसिमको बनाउनुपर्छ ।

यो कोषमा सरकारको आँखा लाग्नु पनि हामीलाई दुर्भाग्यको विषय छ । अघिल्लो पटक महामारी सुरु हुँदा सरकारले यसबाट १६ अर्ब रुपैयाँ लिएर गयो । त्यो जरुरी थिएन ।

त्यो हामीले विरोध गर्नुपर्ने कुरा हो । समय र परिस्थिति नै यस्तो थियो कि धेरै बोल्न सक्ने अवस्था नै थिएन। महामारी सधैं आउने विषय पनि होइन ।

तर पनि यो कोषको उपयोगिताको सन्दर्भमा हामीले यसलाई चेतावनीको रुपमा लिएका छौं । अब भविष्यमा पनि यो कोष बढ्दै जान्छ । अहिले करिब ८ अर्ब जति छ ।

भोलिको दिनमा पनि यसमा सरकारको त्यस्तै किसिमको आकर्षण देखिन सक्छ । त्यसकारण अहिलेको ग्रामीणको परिभाषा परिवर्तन गरेर भए पनि यसको परिचालन बढाउन जरुरी छ ।

अहिले दुई प्रतिशत रकम संकलन गर्दा बढी भएर सरकारले लैजाने अवस्था हो भने, त्यसलाई माथिल्लो सीमा मानेर डेढ वा पौने दुई प्रतिशतमा झार्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि हामी ग्रामीण क्षेत्रमा जाने हो भने आजको दिनमा इन्टरनेट अफोर्डेबिलिटी (खरिद गर्न सकिने मूल्य) को कुरा पनि आउँछ । सहरमै पनि आज इन्टरनेट मूल्य औषत १० अमेरिकी डलर जति छ ।

हामीले २० एमबीपीएस/३० एमबीपीएस इन्टरनेट एक हजार रुपैयाँमा हाराहारीमा दिइरहेका छौं । दुई वा पाँच एमबीपीएसमा सेवाको गुणस्तरको समस्या आउँछ । अहिलेको समयमा त्यो पर्याप्त ब्याण्डविथ होइन ।

फाइबर घरमा राखिसकेपछि दुई/पाँच/दश एमबीपीएस भन्दा एकैपटक २० देखि ३० सहुलियतमा पाउनु राम्रो होइन र ? हामीले दिने गरेको इन्टरनेट पनि त्यही नै हो ।

ब्याण्डविथ रोजेर दुई एमबीपीएस वा पाँच एमबीपीएस लिन पाउनुपर्छ भन्ने हो भने भोलि कसैले २५६ केबीपीएस पनि माग्न सक्छन् । उनीहरुले टेक्स्ट मात्र पठाउँछु भन्लान् ।

त्यसैले एउटा सीमा राखौं । मेरो आईएसपीले सेवाको गुणस्तर कायम गर्न सकोस् । पाँच एमबीपीएस लिइर दुई जनाले समेत चलाउन नसक्ने किसिमको इन्टरनेट भयो भने आखिर गाली खाने आइएसपीले नै हो ।

यहाँ त ५०/६० एमबीपीए दिँदा पनि गाली खाइएकै छ । यस्तोमा दुई एमबीपीएस वा पाँच एमबीपीएसमा हालत के हुन्छ होला ? ब्याण्डविथको मूल्य मात्रै सबैथोक होइन ।

आईएसपीको २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्मको लागत  ब्याण्डविथमा भइरहेको  हुन्छ । अरु निश्चित लागत छन् । त्यसमा ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म हुनसक्छ । त्यो पनि घटेको छैन ।

ब्याण्डविथले मात्रै इन्टरनेटको मूल्यमा धेरै उतारचढाव ल्याउँदैन । एउटा घरपरिवारमा कति ब्याण्डविथ चाहिन्छ ? त्यस हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसमाथि यो अनलिमिटेड किसिमको इन्टरनेट हो । हुन त यसमा फेयर युसेस पोलिसी (एफयूपी) पनि हुन्छ । एउटा घरमा कतिसम्म प्रयोग हुनसक्छ भनेर यसलाई निर्धारण गरिएको हुन्छ ।

तर हामीले भन्दाखेरी चाहिँ यसलाई अनलिमिटेड नै भन्छौं । किन भने ९५ प्रतशित प्रयोगकर्ता एफयूपी लिमिट भित्रै हुनेगरेको देखिन्छ ।

त्यसले थोरै मात्राको ब्याण्डविथलाई म निरुत्साहित नै गर्छु । किन भने कन्टेन्ट भिडिओमा गइरहेको छ । भिडिओमा पनि एचडी हुँदै फोरकेको कुरा आइरहेको छ ।

त्यसैले माथिल्लो ब्याण्डविथ लिएर राम्रो र गुणस्तरीय इन्टरनेट प्रयोग गर्ने कुरा उचित हुन्छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीचको प्रतिस्पर्धा धेरै छ । मलाई पनि नाफा धेरै लिन मन छ ।

तर त्यो सम्भव छैन ।  किन कि निकै धेरै सेवाप्रदायकहरुबीच चर्को प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ । जसले गर्दा मैले भनेकै मोल तोकेर लिनसक्ने अवस्था छैन ।

बजारको वास्तविकतामा नेपाल विश्वमै सस्तो इन्टरनेट भएको मध्येको मुलुक हो । एउटा परिवारमा चार जनाले मात्रै प्रयोग गरेको छ भने कम्तिमा ८ रुपैयाँ प्रतिव्यक्तिको रुपमा खर्च भइरहेको हुन्छ ।

त्यहाँ अनलाइन पढाई, मनोरञ्जन आदि इत्यादि काम गर्न सकिन्छ । त्यो त धेरै सस्तो हो । अहिले तिरिराखेको मूल्यमा पनि करिब ३० प्रतिशतमाथि त कर मात्रै छ ।

सरकारले पनि आफ्नो भाग लगिहाल्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि यहाँका आईएसपीहरु एकदमै सस्तो इन्टरनेट दिइरहेका छन् ।

नेपालमा एउटा वर्ग छ, जसलाई दिनको ८ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति खर्च गर्न पनि गाह्रो छ । जसलाई रोजिरोटी जुटाउन, आज के खाने, भोलि के खाने भन्नेमै समस्या छ ।

लेख्न पढ्न र लुगाफाटोमै समस्या छ । यस्तो नियमित महिनाको हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्ने जमात पनि छ । हो, त्यो जमातमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरौं ।

उनीहरुले लिने इन्टरनेट सेवामा अनुदान तथा छूट दिने किसिमको व्यवस्था बनाऔं । बरु नेटवर्क आईएसपीले नै बनाओस् । सेवा पनि उसैले देओस् ।

तर सबैलाई किन अनुदान दिने ? यसरी विपन्न वर्गलाई सब्सिडी दिने हो भने सेवा प्रदान गर्ने र खरिद गर्नसक्ने सन्दर्भमा देखिने ग्याप (अन्तर) मेटाउन सकिन्छ ।

हामीले ग्रामीण क्षेत्रका लागि भनेर जम्मा गरेको दुई प्रतिशत योगदान त्यही वर्गमा हामीले खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । होइन भने आजको दिनमा नेपालमा इन्टरनेट महंगो छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यसमा म विश्वास गर्न सक्दिनँ । 

ब्याकबोनलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको रुपमा लैजा‍‍औं । अहिले जति पनि ब्याबकोन पूर्वाधार छ, विदेशबाट ब्याण्डविथ ल्याउँदा पनि हामीले अप्टिकल फाइबरमार्फत नै ल्याइरहेका हुन्छौं ।

अहिलेसम्मको इन्टरनेटको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रशारण लाइनले नै यसलाई मूख्य रुपमा धानिराखेको र सीमाबाट सदरमूकाम वा काठमाडौंहुँदै देशव्यापी रुपमा लगिरहेको अवस्था छ ।

यदि आज विद्युत प्राधिकरणबाट आएको ट्रान्समिसन र फाइबर नहुँदो हो त आईएसपीहरुले जसरी आज २२ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट पुर्‍याउन सकेका छन्, त्यो सायद हुँदैन थ्यो । यसले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

तर यसमा विद्युत प्राधिकरणको एक किसिमको एकाधिकारको अवस्था छ । यसको मूल्य कसरी तय हुन्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन ।  उसले मूल्य बढाउँदाको आधार पनि थाहा दिइँदैन । 

उदाहरणको लागि विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसनको लागि जुन फाइबर प्रयोग गर्छ, त्यसमा एक्कासी ४०० प्रतिशत बढाइयो । त्यसको असर त अन्ततः प्रयोगकर्तासम्म पुग्छ । ब्रोडब्याण्ड भनेको त हामीले भर्खरै माथि ल्याउँदै गरेको विषय हो ।

यो प्रवृत्ति खतरनाक छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण दूरसञ्चार प्राधिकरणको परिधिमा पर्दैन । यसमा विद्युत प्राधिकरण नियमनको दायरमा छैन । जुन विडम्बनाको विषय हो ।

तर पनि हामी विद्युत प्राधिकरणका कारण धन्य नै छौं भन्नुपर्छ । विद्युत प्राधिकरण नभएको भए के हुन्थ्यो होला ? नेपाल टेलिकमले त हामीलाई पूर्वाधार शेयर गर्नै मानेन । एनसेलले पनि त्यस हिसाबले शेयर गर्न सकेन ।

हाम्रो अहिलेको नियमन व्यवस्था जे छ, त्यस हिसाबले उनीहरुलाई सहप्रयोगका लागि बाध्यकारी बनाउन सकिरहेको छैन । तर विद्युत प्राधिकरणले गर्दा सहज भयो । तर उसको मूल्य निर्धारण मोडल लगायतका विषयहरुमा हाम्रो नियामक त्यसमा सहभागी हुन सकेको छैन ।

विद्युत प्राधिकरणको अहिले भएको विद्यमान पूर्वाधार ब्याकबोन नेटवर्कमा दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा सरप्राइज आउँदा हामीले विरोध पनि गर्‍यौं । जसले गर्दा ४०० प्रतिशतको साटो १०० प्रतिशत मात्रै बढ्यो ।

यसमा टेलिकमले पनि भूमिका खेलेको छ । किन भने विद्युत प्राधिकरणबाट टेलिकमले पनि लिजमा सेवा लिन्छ । अहिले आएको ब्याकबोन परियोजना त सेवाप्रदायकहरुकै प्रयोजनका लागि बनाउन लागिएको हो ।

टेलिकमले त त्यो पूर्वाधार बनाउन अनुदान पाएको मात्रै हो । तर त्यसको बाँडफाँड गर्ने, त्यसको प्रयोग गर्ने र मूल्य कति राख्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणको नै प्राथमिक भूमिका हुन्छ । त्यसैले नेपाल टेलिकमको पूर्वाधारकै हविगत ब्याकबोन पूर्वाधारको हुँदैन भन्ने लाग्छ । 

नेपाल टेलिकमले यसलाई चलाउनुपर्छ । उसको सञ्चालन खर्च लाग्छ । कम्पनीको आफ्नै पूर्वाधार पनि छ । उसले पनि केही पैसा हालेको होला । लागत आधारित भए पनि सेवा अन्य सेवाप्रदायकलाई दिन अस्वीकार गर्नसक्ने अवस्था भने यसमा हुँदैन ।

तर पहिलाको जुन सोचाई थियो, त्यो कहाँबाट प्रेरित थियो, थाहा छैन । अब विनियमावलीहरु बन्दैछन् । त्यसमा आइस्पान (इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल) बाट हामीले पनि सल्लाह सुझावहरु दिइरहेका छौं ।

प्रति किलोमिटर फाइबरको मूल्य कति हुने, लागतमा आधारित हुँदा के हुने आदि विषयमा हाम्रा भनाईहरु राखेका छौं । हाम्रो मूख्य उद्देश्य प्रयोगकर्तालाई सस्तो र राम्रो नेटवर्क दिनुपर्छ भन्ने नै हो ।

हामीलाई पुरा विश्वास छ, जजसले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गतका परियोजना पाउनुहुन्छ, उहाँहरुले अरुलाई पनि सहभागी गराउनुहुन्छ । मलाई लाग्छ, त्यसमा कुनै किसिमको दुविधा छैन । 

तर ब्याकबोन पहिला बनेर पछि एक्सेस नेटवर्क बन्नुपर्ने हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले योजना बनाएको हेर्दा पहिला ब्याकबोन बनाउने र समानान्तर रुपमा एक्सेस नेटवर्क बनाउने भन्ने नै थियो ।

एक्सेस नेटवर्क सम्पन्न हुँदा ब्याकबोन नेटवर्कको काम पनि सम्पन्न हुन्छ भन्ने उद्देश्य त्यसमा राखेको देखिन्छ ।  तर जुन किसिमको घटनाक्रम भयो, पछि अदालतमा पनि गयो, त्यसले ब्याकबोन परियोजनामा ढिलाई भयोयो ।

टेलिकमको टेण्डर प्रक्रियाले निकै लामो हुनु पनि यसमा अर्को कारण हो । त्यसैले सुरुमा ब्याकबोन बन्नुपर्नेमा पहिला एक्सेस नेटवर्क बनेको छ । यो उल्टो हुन गइरहेको छ ।

हामीले यसो भन्दा भन्दै पनि हाम्रा परियोजनाहरुमा पनि सय/दुई सय किलोमिटर अण्डर ग्राउण्ड तथा एडीएसएसको रुपमा नियमित फाइबर विच्छ्याएका छौं । प्रदेश २ को ब्रोडब्याण्ड परियोजनामा पनि सयौं किलोमिटर ब्याकबोन नेटवर्क बनेको छ ।

यसरी प्रदेश/प्रदेशको नेटवर्क बनेको भए पनि एक प्रदेशको अर्को प्रदेशसँग जोड्ने नेटवर्कको भने हामीले अभाव महसुस गरिरहेका छौं ।