गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने योजना
बैशाख २८, २०७८ ११:४७
डा. सुरेन्द्रलाल हाडा
निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
हामी विगत १७ वर्षदेखि ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषमा पैसा संकलन गरिरहेका छौं । हामीले एकैपटक अर्बौं रुपैयाँ संकलन गरेको हैनौं । हामीले धेरै वर्षसम्म आरटीडीएफमा (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) संकलन गरेको कोष सदुपयोग गर्न सकेनौं ।
त्यो सबै पैसा फ्रिज थियो । तर भूकम्पपछि प्रभावित जिल्लाहरुमा आपतकालीन सञ्चारको खाँचो पर्यो । त्यसपछि हामीले यो कोषलाई सञ्चार नेटवर्कको विस्तारमा सदुपयोग गर्न थाल्यौं । पाँच, छ वर्ष भयो यो कोष परिचालन हुन थालेको ।
त्यसको केही अघि दुर्गम क्षेत्रमा निर्वाचनको समयमा भिस्याट लगेको नेपाल टेलिकमका लागि २.८ प्रतिशत रकम प्रयोग भएको थियो । त्यसभन्दा अघि यो कोष प्रयोग भएको थिएन ।
तर पछिल्लो समय हामीले कोषलाई परिचालन गर्न थालेका छौं । २०७४/७५ सालमा कोषको खर्च दर ५.९५ प्रतिशत थियो । तर विस्तारै अहिले चैत महिनासम्म हेर्दा ३५.४९ प्रतिशत पुगेको छ । यो कोषको समग्र रकमको मात्रा होइन, वार्षिक आँकडा मात्र हो ।
समग्रमा हेर्दा हामीसँग ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा चानचुन २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । त्यसको ब्याज सहित गरेर २७ अर्ब जति पुगेको हो । तर गत वर्ष पहिलोपटक कोभिड महामारी सुरु हुँदा हामीले १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई सापटीको रुपमा दिएका थियौं ।
त्यसपछि हामीले विभिन्न चरणमा प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको भुक्तानी गर्दै जाने क्रममा अहिलेको ब्यालेन्स सिट हेर्दा हामीसँग सात अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बचेको छ । परियोजनाको परिणाम पनि देखिन थालेको छ ।
किनभने यो कोष प्रयोग गर्नुअघि २०७३ को माघ महिनासम्म फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड पेनिट्रेसन १.५१ प्रतिशत थियो । तर कोष प्रयोग गर्न थालेपछि फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड पेनिट्रेसनको अवस्था २२.६२ प्रतिशत छ ।
यद्यपी यो सबै उपलब्धी कोषकै उपयोगिताको कारण भएको हो भन्ने दाबी पनि होइन । सेवाप्रदायकहरु आफैंले पनि नेटवर्क तीब्र रुपमा विस्तारमा गरिरहेका छन् र यो समयको माग पनि हो ।
अहिलेको एफटीटीएचका कारणले पनि बढेको हो । उपलब्धीको कुरा गर्दा समाज यसबाट कसरी लाभान्वित भएको छ भन्ने कुरा हेर्न जरुरी छ ।
हामीले यस कोषबाट धेरैवटा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छौं । विशेषगरी यसमा दुई प्रकारका परियोजना छन् । एउटा भनेको ब्याकबोनका लागि अप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो ।
त्यसले प्रत्येक नगरपालिकासम्म नेटवर्क बिस्तार गर्नेछ । अर्को भनेको लक्षित समूहका लागि ब्रोडब्याण्ड केन्टिभिटी हो । जस्तै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी आदि जस्ता ठाउँमा त्यसबाट इन्टरनेट जडान हुन्छ ।
दोस्रो परियोजना अन्तर्गत हामीसँग त्यस्ता १५ हजार ९८२ साइटहरु छन्, जहाँ हामी इन्टरनेट कनेक्सन जोड्दैछौं । यसमा हामीले ८५.२ प्रतिशत अर्थात् १३ हजार २८ साइट कनेक्ट गरिसकेका छौं भने दुई हजार ९५४ साइटहरु बाँकी छन् ।
कोषको मुख्य उद्देश्य सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख थियो । वास्तवमा यसको उद्देश्य डिजिटल डिभाइड (विभेद) लाई कम गर्नु हो ।
हाम्रा सम्पूर्ण सेवाप्रदायकहरु सहरमूखी हुने र ग्रामीण क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तार गर्न हिचकिचाउने अवस्था छ । किनभने ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी धेरै अनि फाइदा कम हुन्छ ।
त्यो चिजलाई कम गर्न सरकारले यो कोष उपयोग गरी गाउँ गाउँमा इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड पुर्याउने उद्देश्य लिएको हो । ताकि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि अनलाइन सिकाई, सेवा, गभर्नेन्सको लाभ हासिल गर्न सकियोस् ।
हामीले अझै गर्नुपर्ने धेरै कुरा बाँकी छन् । हामीले सुरु गरेको प्रोजेक्ट सबै टप डाउन अप्रोच (माथिबाट तलको अवधारणा) मा गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ ।
मागको आवश्यकताभन्दा पनि हामी आफैंले विभिन्न परियोजनाहरु अगाडि लगिरहेका हौं कि ! त्यसो त गाउँगाउँका सबै मानिसहरु सचेत भइसकेका छन् । कोभिडपछि सबै कुरा अनलाइनमा गएको देखेर इन्टरनेट सेवाको माग गरिरहेका छन् ।
यद्यपी हामीले गरिरहेका परियोजनामा कस्तो भइरहेका छन् भन्दा पूँजीगत खर्चमा लगानी गरिरहेका छौं ।। जसबाट दुई वर्ष निःशूल्क सेवा ट्यारिफमा दिइरहेका छौं ।
यो कतै स्पूनफिड (चम्चाले खुवाएजस्तै) जस्तो त भइरहेको छैन भनेर परियोजना प्रमुखको रुपमा मलाई पनि लागिरहेको छ । तर यसलाई दीगो बनाउनु चाहिँ सधैंको मुख्य कुरा हो ।
जहाँसम्म सरकारले लगेको रकमको विषय छ, यो प्राधिकरणले गरेको भन्दा पनि सरकारलाई कोभिडको समयमा जुन बजेट अभावको समस्या देखिएको थियो, त्यसकारणले दिनु परेको हो ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा भएको सम्पूर्ण पैसा सेवाप्रदायकहरुकै योगदान हो र त्यसको सदुपयोग पनि गाउँ गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गर्नकै लागि हुनुपर्छ । सरकारले तीन चरणमा गरी १६ अर्ब लगेको हो ।
तर हामीलाई कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक परेको अवस्थामा फिर्ता दिने सरकारको सर्त त्यसमा छ । यो सापटीको रुपमा लगिएको हो । तर त्यसलाई ऋण जस्तो सम्झेर ब्याज उठाउने चाहिँ नबुझिदिनु होला ।
त्यसो त कोषको रकम नेटवर्क खडा गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त सेवाप्रदायकहरुलाई पनि दिन सकिन्छ । तर हामीले यो कोष कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै अगाडी बढ्ने हो ।
सरकारको चाहना भयो भने यो कोषलाई हामी नेटवर्क अपरेटरलाई लगानीको रुपमा फण्डिङ एजेन्सीले जसरी दिन पनि सक्छौं । तर निर्ब्याजी हुन्छ वा ब्याजी के हुन्छ, त्यो सरकारको इच्छा अनुरुप थाहा हुन्छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चारका समस्या
एक समय हामीले प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको अवधारणा अगाडि बढाएका थियौं । त्यसमा सय रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क लिएका थियौं ।
त्यो चाहिँ स्थानीयरुपमा नै प्रेरित भएर इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा सञ्चालन गरुन् भन्ने हाम्रो आशय थियो । तर उहाँहरुलाई सर्भाइभ (अस्तित्व जोगाउन) हुन गाह्रो भयो । त्यसको कारण भनेको कनेक्टिभिटीको कमी हो ।
अहिलेको जस्तो ब्याकबोन तथा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पुगेको भए उहाँहरु बाँच्न सक्नुहुन्थ्यो । तर उहाँहरुसँग त्यो नभएको कारण नेटवर्क बनाउन पूँजी पनि भएन र उहाँहरु रहनु भएन ।
हाल जुन गैर ग्रामीण दूरसञ्चार आईएसपीहरले यो परियोजना सम्हालिरहेका छन्, उनीहरुसँग वास्तवमा नेपालमा यस्तो परियोजना सञ्चालन गर्नसक्ने लाइसेन्स छ । उहाँहरुले ग्रामीण, सहरी तथा अर्ध सहरी सबै क्षेत्रमा सेवाका लागि जान सक्नुहुन्छ ।
तर उहाँहरु स्वेच्छाले ग्रामीण क्षेत्रमा जान चाहनु भएन र हामीले केही सुविधा दिएर त्यता जान प्रेरित गरेका हौं । यसमा ढिलाई हुनुमा आरटीडीएफ विनियमावलीले हरेक टेण्डर प्रक्रियामा न्यूनतम अनुदान (लिस्ट कस्ट सबसिडी) आधारित मोडलको व्यवस्था गरेको छ ।
जसले गर्दा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेलाई चयन गर्छौं । जसले गर्दा नपाउनेले मूद्दा हाल्ने जस्ता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरु त्यस बखतमा देखिए । जसले गर्दा अलिक ढिला पनि हुन गएको हो ।
नेपाल टेलिकमको मामिलामा उनीहरुको बिडिङ (टेण्डर) प्रक्रिया नै लम्बिएको कारणले नै ढिलो हुन गएको हो । त्यसमा कुनै नियतमा खोट भन्ने कुरा छैन । प्रयास गरिरहेका छौं ।
कति सेवा प्रदायकले सन्तोषजनक काम पनि गरिरहेका छन् । कतिमा समस्या आएका छन् । प्रदेश नम्बर चार र पाँचमा अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएको छ ।
सन् २००३ मा एसटीएम टेलकम सञ्चार लिमिटेडलाई हामीले पूर्वाञ्चलका ५३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न भनेर ११.८६५ मिलियन डलरमा परियोजना दिएका थियौं ।
त्यसका लागि हामीले विश्व बैंकबाट ऋण लिएका हौं । संकटकालको त्यो समयमा नेपाल टेलिकमलाई विभिन्न गाउँ गाउँमा भीएचएफ सेवा पुर्याउन गाह्रो भइरहेको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा यो सप्लिमेन्ट्री सेवाप्रदायकको रुपमा आएको थियो । उसले पीसीओमार्फत जनतालाई सेवा दिएको थियो । जनता त्यसबाट लाभान्वित पनि भएकै हुन् ।
तर त्यसलाई दीगो राख्न सकिएन । के कारणले भन्दा त्यसबेला एसटीएम टेलिकम सञ्चारको लाइसेन्सिङको कुरा पनि थियो ।
अब अहिले आएर हामीले सिकेको कुरा भनेको जति पनि सेवाप्रदायकमार्फत ब्रोडब्याण्ड परियोजना गरिरहेका छौं र जति पनि पूर्वाधार यसमा लगाउँछौं त्यो चाहिँ उनीहरुको लाइसेन्स अवधिभर सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त राखेका छौं ।
यदि उनीहरुको लाइसेन्स खारेज भएको अवस्थामा त्यो सरकारको स्वामित्वमा आउँछ र सरकारले अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छौं । एसटीएमको जस्तो अवस्था नदोहोरियोस् भनेर हामीले पहिले नै यो व्यवस्था गरेका हौं ।
पूर्वाधार स्थायीत्वको प्रश्न
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट अगाडि बढाइएका परियोजनामा सेवा सञ्चालनको जिम्मा शर्तको रुपमा उनीहरुलाई नै दिइएको छ । दुई वर्षका लागि मात्र हामीले त्यसको ट्यारिफ महशुल दरको पैसा कोषबाट दिएका हौं ।
क्यापेक्समा हाम्रो लगानी छैन । यदि उनीहरुले सञ्चालन नगरेको अवस्थामा उनीहरुलाई विश्लेषण गरी उनीहरुको नेटवर्क खोसेर अर्कोलाई दिन पनि सक्छौं । परियोजनाको दीगोपनको पाटोमा कुरा गर्दा सरकारले लगानी गरेको छ ।
त्यसको जिम्मेवारी सेवाप्रदायकलाई सशर्त दिइएको छ भने त्यसबाट सेवा प्रदायक पनि उम्किन पाउँदैनन् । अर्को कुरा स्थानीय तहबाट पनि त्यो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ । हामी पनि यसमा उत्तिकै सचेत छौं ।
पैसा भोलिको दिनमा पानीमा नबगोस् भनेर हामी त्यत्तिकै सचेत छौं । यसैले बरु गाउँपालिका तथा स्थानीय निकायलाई नै त्यसको स्वामित्व र जिम्मेवारी दिने । यसरी पनि हामी यसलाई दीगो बनाउन सक्छौं भन्ने सोचाई हो ।
जहाँसम्म दुई वर्षको कुरा छ, निःशूल्क सेवा अवधि सकिएपछि कतिपय सेवाग्राहीहरुले आफैं पैसा तिरेर सेवालाई निरन्तरता दिन्छन् । कतिले चाहिँ हामी यसलाई निरन्तर लैजान सक्दैनौं भनेर निवेदन पनि हालेका छन् ।
हामीलाई कस्तो लाग्छ भने दुई वर्षसम्म हामीले गर्ने र त्यसपछि उहाँहरु आफैंले पनि बजेटिङ गरिदिनु पर्यो । यदि कोही निम्न आय भएका संस्था रहेछन् भने उहाँहरुलाई यदि फण्डिङ गर्नुपर्ने रहेछ भने स्थानीय तहबाट फण्डिङको सिफारिस गरिदिनु पर्छ कि भन्ने सल्लाह पनि भइरहेको छ ।
ताकि यी परियोजनाहरु सञ्चालनमा रहिरहुन् । ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटीमा बनेका नेटवर्कसहित आरटीडीएफ अन्तर्गत जति पनि पूर्वाधार बन्छन्, ती सबै शेयर गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । हामीले यसका लागि एउटा बाइलज बनाउँदै थियौं ।
तर कोभिडको कारणले यो पुरा हुन पाएको छैन । यसमा चाहिँ विभिन्न नेटवर्कको विभिन्न लेयरबाट शेयरिङ गराउने हो । यसो गराउँदा एउटा सेवाप्रदायकले अर्को सेवाप्रदायकसँग प्रति पोर्ट कति उठाउने यी सबैमा मूल्यको सीमा नियमन गर्न खोजेका छौं ।
यसमा आरटीडीएफ अन्तर्गत कुनै सेवाप्रदायकले बनाएको नेटवर्क छ भने, त्यसको एउटा मूल्य हुन्छ र आफ्नै नेटवर्क हो भने अर्कै मूल्य हुन्छ । यसरी फरक मूल्यमा हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौं । हाम्रो नियमले पनि सहप्रयोग गर्न भन्छ ।
सहजीकरण गराउन प्राधिकरणको व्यवस्था छ र आरटीडीएफ अन्तर्गत बनेका परियोजनामा भने हामीले बलपूर्वक भएपनि सहप्रयोग गराउन सक्छौं ।
अबको बाटो
आरटीडीएफमा दुई वा दश प्रतिशत लिने भन्ने कुरा ऐनले बोल्दैन । आरटीडीएफ अन्तर्गतको परियोजनालाई आरटीडीएफकै विनियमावलीले नियमन गरिरहेको छ ।
त्यसलाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीले पनि एकचरणको परियोजना अगाडि बढाएर पाठ सिकिसकेका छौं । परियोजना गर्दै जाँदा सिक्दै गयौं र समय अनुसार परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने समय आएको छ ।
जहाँसम्म ईपीजीमा बैंक ग्यारेन्टीका कुराहरु उठ्छन्, त्यो चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनमै व्यवस्था भएको कारणले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यो फेरी आरटीडीएफ विनियमावलीमा पनि छ ।
प्रदेश छ र सातमा आउँदा विभिन्न चरणमा छलफल गरेर एउटा सरकारी संस्थाले अर्को सरकारी संस्थालाई लगानी गर्दा किन निजी बैंकहरुमा कमिसन तिरेर ग्यारेन्टी ल्याउने भनेर प्रदेश ६ र सातमा ह्विप गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर एक, दुई र तीनमा एक वर्षको ग्यारेन्टी राखिएको थियो । बैंक ग्यारेन्टी नराखी एड्भान्स पाउँ भनेर नेपाल टेलिकमले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको पनि थियो । तर मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद नियम अनुसार नै गर्नु भनेर निर्देशन गरेको हो ।
रुटको कुरामा सडक विभाग र विद्यूत प्राधिकरणकै प्रमूख भूमिका छ । प्रदेश नम्बर एकदेखि सातसम्म नै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सडक विभागसँग एमओयू गरेको छ ।
सडक विभागसँग एमओयू भएर परियोजना सञ्चालनका लागि हामीले सहजीकरण पनि गरिरहेका छौं । यो एउटा सामुहिक प्रयास हो ।
प्रदेश छ र सातको कुरा गर्दा हामीले सामुहिक समूह पनि खडा गर्यौं । स्टेरिङ कमिटि नै नभए पनि प्रदेश नम्बर छ र सातको संयुक्त कमिटी खडा गर्यौं । जसको प्रमुख म आफैं छु ।
प्रदेश एक, दुई र तीनमा पनि हामीले पत्र लेखेका छौं । स्टेरिङ समितिको कुरा यसमा छैन । तर म त्यो कुरा सम्बन्धित ठाउँमा राख्छु ।
यसमा चाहिँ आरटिडीएफ परिचालनका लागि एउटा संयन्त्रको पनि व्यवस्था छ, जसले नीतिगत निर्णय पनि गर्छ । जसमा संयन्त्रको अध्यक्ष प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने, मन्त्रालयको सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयको सहसचिव रहने व्यवस्था छ।
यो संयन्त्रले प्रोजेक्ट पहिचान गरी अगाडि बढाउन नीतिगत निर्णय गर्छ । विभिन्न चरणमा यसरी चेक एण्ड ब्यालेन्स भएर परियोजना अगाडि बढिरहेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख डा सुरेन्द्रलाल हाडाले गत शनिबार टेकपानाले आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहसमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
