ट्रेन्डिङ:
दशैंमा विदेशबाट आउँदा मोबाइल ल्याउनुभयो ? यस्तो छ एमडीएमएसमा दर्ता गर्ने तरिका ‘अब वडावडामा न्यूनतम २० एमबीपीएस इन्टरनेट’ तातो खाना फ्रिजमा राख्दा के हुन्छ ? तीन करोड बढी सब्स्क्राइबर भएका युट्युबरले गरे पहिलो पटक अनुहार सार्वजनिक मानसिक हैरानी दिएको भन्दै प्र्याकंस्टर आकाश पक्राउ दशैंमा विदेशबाट आउँदा मोबाइल ल्याउनुभयो ? यस्तो छ एमडीएमएसमा दर्ता गर्ने तरिका फोनमा राखेको प्याटर्न बिर्सनुभयो ? यस्तो छ अनलक गर्ने सहज तरिका यसकारण ढिलो चार्ज हुन्छ मोबाइल, कतै तपाईंले गल्ती त गरिरहनु भएको छैन ? समुद्री ज्वालामुखी विस्फोटले नेपाली इन्टरनेटमा समस्या, १५% सम्म घट्यो ट्राफिक आफ्नो स्थानीय तहको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुभयो त ?
close

‘अब वडावडामा न्यूनतम २० एमबीपीएस इन्टरनेट’

टेकपाना टेकपाना

जेठ ११, २०७८

‘अब वडावडामा न्यूनतम २० एमबीपीएस इन्टरनेट’

काठमाडौं । अब देशभरका हरेक वडा, स्वास्थ्यचौकी र सामुदायिक विद्यालयहरुमा न्यूनतम २० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट पुर्‍याइने भएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजनामार्फत देशभर विस्तार गरिने इन्टरनेटको स्पीड ५१२ केबीपीएस रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर न्यूनतम २० एमबीपीएस बनाइने भएको हो ।

त्यसको सुरुवात भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाबाट गर्न थालिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । मंगलबार भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहितको भर्चुअल बैठकमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले यसअघि सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागिएको जानकारी गराए ।

प्राधिकरणले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरु दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकमा कोषबाट इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको थियो । वायरलेस प्रविधिबाट पुर्‍याइएको उक्त इन्टरनेटले अहिलेको आवश्यकता धान्न नसकेको भन्दै त्यसको स्तरोन्नती गर्न लागिएको हो ।

यसका लागि प्राधिकरणले कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने बताइएको छ । ‘सम्भव भएसम्म अप्टिकल फाइबर प्रविधिबाटै सबै गाउँपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्‍याइनेछ,’ उपनिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘जुन न्यूनतम २० एमबीपीएस गतिको ननडेडिकेटेड हुनेछ ।’

यसरी पुर्‍याइने इन्टरनेट सम्बन्धित गाउँपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी र सामुदायिक विद्यालयले दुई वर्षसम्म निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउनेछन् । त्यसको खर्च समेत प्राधिकरण अन्तर्गतको कोषबाट व्यहोरिने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय तहसँग एमओयू गरेलगत्तै परियोजनाको काम अगाडि बढ्नेछ । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ८ वटा जिल्लालाई स्मार्ट जिल्ला बनाउन लागिएको बताए ।

उनले भने, ‘अब क्रमशः पुरै देशलाई नै स्मार्ट बनाउँदै लगिनेछ ।’ पहिलो चरणमा बाग्मती प्रदेशबाट सुरु भएको यस किसिमको परियोजना देशभर लैजाने प्राधिकरणले जनाएको छ ।