टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्जमा थप फ्रिक्वेन्सी दिने ठाउँ छैन
जेठ १२, २०७८ १५:१९
दूरसञ्चार ऐनअन्तर्गत प्राधिकरण गठन भइसकेपछि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति पनि बन्यो । समितिकै स्वीकृतिमा फ्रिक्वेन्सी वितरण हुन थालेको हो । सुरुवाती समयमा हामी छुट्टाछुट्टै रुपमा फ्रिक्वेन्सीका लागि मन्त्रालयमा फाइलहरु पठाउँथ्य्यौं र मन्त्रालयबाट फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा लगेर निर्णय हुने गर्थ्यो ।
जब हामीले मोबाइलको लाइसेन्स दियौं, त्यतिबेला क्यारियर र बीटीएसको संख्याका आधारमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सेलुलर मोबाइलमा फ्रिक्वेन्सी पुनः प्रयोग हुने र जति पुनः प्रयोग भयो त्यति नै फ्रिक्वेन्सी कम आवश्यक पर्ने हुन्छ । त्यसपछि तत्कालीन दस्तुर परिमार्जन गर्नेगरी गृहकार्य अगाडि बढ्यो ।
त्यसै अनुरुप २०६८ सालमा फ्रिक्वेन्सी विनियमावली ल्यायौं । त्यसलगत्तै २०६९ मा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य निर्धारण) नीति आयो । पछि २०७३ मा आएर त्यसको पहिलो संसोधन भयो । मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ ।
त्यो एकैपटक तिर्दा भार पर्ने देखिएपछि २०७३ को फ्रिक्वेन्सी नीतिको संसोधनबाटै त्यसलाई पनि किस्तागत रुपमा तिर्ने व्यवस्था मिलाइयो । ८०० मेगाहर्जमा यस अघि सीडीएमए सेवा सञ्चालन भइरहेकोमा अब त्यही फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा फोरजी सेवा समेत चलाउन थालिएको छ । तैपनि ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डकै फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा बढी लोकप्रिय वा भनौं प्रयोगमा छ ।
सुरुमा GSM सेलुलर मोबाइल सन्चालनमा आएको ९०० मेगाहर्जमा हो । त्यसैअनुसार तत्कालीन अवस्थामा ९०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी वितरण भयो । त्यसपछिका दिनमा १८०० मेगाहर्ज समेतमा गरी डुअल ब्याण्डमा मोबाइल सेवा सञ्चालन भयो । त्यसैअनुसार १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पनि वितरण हुन थाल्यो ।
नेपालमा जति पनि भ्वाइस सेवाप्रदायकहरु छन्, उनीहरु सबैलाई ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिएको हो । कालान्तरमा आएर केही सेवा प्रदायकहरुले सेवा सञ्चालन गर्न सकेनन् । त्यसपछि उनीहरुसँग रहेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिन थालियो । सीजी टेलिकम बाहेक सबै भ्वाइस सेवाप्रदायकसँग ९०० र १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी छ ।
तर अहिले भने तीन वटा सेवाप्रदायक मात्रै सञ्चालनमा छन् । उनीहरुले मुख्यतः यिनै दुई वटा ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीबाट मोबाइल सेवा दिइरहेका छन् । सुरुमा बजारमा जो आए, त्यतिखेर ९०० र १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा उनीहरुले एकप्रकारको प्रिभिलेज पाए । भविष्यमा कुनै सेवाप्रदायक आउनसक्छ भनेर भएको फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर राख्ने कुरा पनि जायज हुँदैनथ्यो ।
२०६८ सालमा फ्रिक्वेन्सी विनियमावली ल्याइएको थियो । तर तत्कालीन अवस्थामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नीति नै लागु गर्नु भनेपछि हामीले त्यसलाई खारेज गरेर २०६९ सालमा फ्रिक्वेन्सी नीति ल्यायौं ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा चार पाँच वर्षको अवधि भनेको निकै लामो कालखण्ड हो । त्यसैले २०६९ को नीति २०७३ मा संसोधन गरिनुलाई स्वभाविक रुपमा नै लिनुपर्छ । त्यो कुनै सेवाप्रदायकलाई लाभ पुग्नेगरी गरिएको थिएन । सुरुमा जो जो सेवाप्रदायक आए, उनीहरुले ९०० र १८०० ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्ने अवसर पाए।
पछि नयाँ आउने सेवाप्रदायकलाई समेत दिनुपर्ने भएपछि ८००, ७००, २३०० र २६०० ब्याण्ड समेत खुला गरियो । अहिले आएर सी ब्याण्डको कुरा समेत आइरहेको छ । यदि सबैलाई पर्याप्त किसिमले पुग्ने हुन्थ्यो भने ९०० र १८०० बाहेकका अरु ब्याण्डहरु आउने नै थिएनन् ।
हरेक गाविसमा टेलिफोन लाइन सेवा पुर्याउन तत्कालीन एसटीएम (हालको सीजी), स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिइएको थियो । त्यतिखेर उनीहरुको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण थियो ।
वायरलेस प्रविधि अहिले आएर जसरी विकास भएको छ, त्यो स्थिति २०६०/०६१ तिर हुन्थ्यो भने सायद उनीहरुलाई त्यतिखेर सेलुलर फ्रिक्वेन्सी दिइने थिएन । टेलिकम सेवाप्रदायकले सबैतिर सेवा विस्तार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सीमित क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउनका लागि तत्कालीन अवस्थामा उनीहरुलाई अनुमति दिइएको हो ।
उनीहरुले सरकारले दिएको दायीत्व पनि पुरा गरे । तर त्यसपछि सेवा विस्तार गर्ने क्षेत्र बढ्न सकेन । त्यसपछि उनीहरु सञ्चालनमा रहन सक्ने सम्भावनामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यसपछि अन्य देशको अभ्यासलाई समेत आधार मानेर हामी ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई ठूला कम्पनीको रुपमा अगाडि लैजाऔं भनेर युनिफाइड लाइसेन्समा रुपान्तरण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्यौं ।
अहिले नेपाल टेलिकमले ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको छ । त्यो रेञ्जमा ७०० मेगाहर्ज, ८०० मेगाहर्ज र ८५० मेगाहर्ज गरी विभिन्न देशहरुले फरक फरक प्लानहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । एपीटी (एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी) ले जुन ७०० मेगाहर्ज ब्याण्ड प्लान गरेको छ, हामीले त्यसैमा सहमत छौं भन्यौं ।
जुन ७०३ देखि ७४८ मेगाहर्ज छ । ७५८ देखि ८०३ सम्मको २x४५ मेगाहर्जलाई प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमले हामी गइरहेका थियौं । तर नेपाल टेलिकमले पहिलेकै जस्तो गरी हामी ८०० मेगाहर्जमा नजाऔं भन्ने कुरा ल्यायो । त्यसपछि के गर्ने भनेर हामीले तत्काली अवस्थामा धेरै गृहकार्य गर्यौं ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सेवा सञ्चालन गरेको र राज्यको समेत लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनी भएको हुँदा हामीले ८५२ देखि ८६२ मेगाहर्जसम्म र ८११ देखि ८२१ मेगाहर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सी दियौं । अहिले टेलिकमले त्यो १० मेगाहर्ज पर्याप्त नभएको कुरा ल्याइरहेको छ ।
यसमा क्यारियर एग्रिगेसनको कुरा पनि छ । यदि टेलिकमलाई हामीले ८०० मेगाहर्जमा अरु फ्रिक्वेन्सी थप गर्ने हो भने योजना अनुसार २x४५ मेगाहर्ज हामीले पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न सक्दैनौं । त्यसैले हामी अहिले १० मेगाहर्जमै अडिग हुन खोजिरहेका छौं ।
एपीटीलाई पनि हामीले ७०० को ब्याण्ड प्लान पालना गर्ने भनिसकेकाले पनि हामी त्यसैअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैअनुसार हामी निकट भविष्यमा ७०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने योजनामा छौं ।
२०७३ मा हामीले नीतिमा संसोधन गरेका छौं । त्यसअनुसार जति पनि नयाँ ब्याण्ड छन्, त्यसमा प्रविधि तटस्थता अनुसार बोलकबोलबाट नै फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने नीति छ । माग र आपूर्तिको हिसाबले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्जको जुन बाँकी फ्रिक्वेन्सी छ, सुरुमा त्यसमा बोलकबोलको प्रकृया सुरु गरिएको हो ।
जुन सुरुवाती चरणमा सफलतापूर्वक टुङ्गिएको छ । अब हामी यही अभ्यास दोहोर्याउँदै छौं । निकट भविष्यमा हामी बाँकी ब्याण्डमा रहेको फ्रिक्वेन्सी पनि अक्सन गर्दै छौं । नयाँ नीति अनुसार जति पनि फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यो सबै प्रविधि तटस्थताको रुपमा प्रयोगमा आउँछ ।
यसको अर्थ कुनै निश्चित फ्रिक्वेन्सीमा टुजी, थ्रीजी, फोरजी वा फाइभजी मात्र भन्ने हुँदैन । यसको अर्थ जब सेवाप्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइन्छ, त्यसपछि उनीहरुले नै कुन फ्रिक्वेन्सीमा कस्तो सेवा दिने भनेर छनौट गर्न पाउँछन् ।
जहाँसम्म फाइभजी परीक्षणको कुरा छ, नेपाल टेलिकमले त्यसका लागि हामीकहाँ एउटा अनुरोधपत्र पठाएको थियो । त्यसै अनुसार फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यस सन्दर्भमा हामीले नेपाल टेलिकमसँग योजना के हो, कुन ब्याण्डमा कसरी दिने तयारी छ, आवश्यक विवरण मागेका छौं । त्यो आइसकेपछि उचित निर्णय हुन्छ । नियामकको रुपमा प्राधिकरणको भूमिका नै सबै सेवाप्रदायकका लागि समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार पार्नेमा हुन्छ ।
तर काम गर्ने सवालमा के हुन्छ भने जुन सेवाप्रदायकले राम्रोसँग सेवा दिइरहेको छ, उसले केही बढी सुविधा पनि पाउन सक्छ । त्यसैले प्रस्तुती राम्रो हुने र नहुने बीचमा समान धरातल कायम गर्न गाह्रो हुन्छ ।
अहिले आईओटी (इन्टरनेट अफ थिङ्स) र एमटुएम (मसिन टु मसिन) को नयाँ अवधारणा पनि आइरहेको छ । जुन दुई किसिमको आर्किटेक्चरमा काम गर्दछ, सेलुलर आईओटी र नन सेलुलर आईओटी । अहिलेका सेवाप्रदायकले नै सेलुलर आईओटी दिन सक्छन् ।
तर पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयमा हामीले नियामको रुपमा त्यसमा अध्ययन गरिरहेका छौं ।अबको निकट भविष्यमै हामीले त्यसमा उचित निर्णय लिन्छौं ।
नन सेलुलर आईओटीको हकमा चाहिँ आईएसएम ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी सरह निःशुल्क छोड्ने कि भनेर रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा प्रस्ताव पठाएका छौं । जुन अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामै छ । त्यहाँबाट कस्तो निर्णय आउँछ, यो विषय त्यसमा पनि निर्भर रहन्छ ।
(टेकपानाले शनिबार आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहस श्रृङ्खलामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
