यी सरकारी कार्यालयले सुरु गरे विद्युतीय हस्ताक्षर
जेठ १४, २०७८ २१:३६
काठमाडौं । हालसम्म चार वटा सरकारी निकायले विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्नसक्ने गरी पूर्वाधार तयार गरेका छन् ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, वालिङ नगरपालिका, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र वैदेशिक रोजगार विभागले विद्युतीय हस्ताक्षर उपयोग गर्न सकिने सार्वजनिक पूर्वाधार व्यवस्था गरेका हुन् ।
यस्तो व्यवस्थासँगै अनलाइनबाटै चिठी पत्र दर्ता गर्न सकिने र त्यसले कानूनी रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ । सरकारी निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीलाई विद्युतीय हस्ताक्षरमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित यो क्रम सुरु भएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
