स्टार्टअपलाई २५ लाख सहुलियत ऋणः कति सम्भव ?

जेठ १६, २०७८ १६:२३

काठमाडौं । सरकारले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितोमा एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बिउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ उल्लेख छ ।

त्यस्तै स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत मिलाइएको उल्लेख छ । त्यस्तै स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने विषय समेत बजेटले समेटेको छ । त्यस्तै स्टार्टअपलाई नै लक्षित गर्दै १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने घोषणा समेत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेका छन् ।

स्टार्टअप व्यवसायमा उत्साह थप्ने अर्को महत्वपूर्ण घोषणा हो, कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा शत प्रतिशत छूट । त्यस्तै निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय १ लाखसम्मको बिउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था समेत बजेटबाट गरिएको छ ।

स्टार्टअपमा यो बजेटले कत्तिको उत्साह जगाएको छ ? स्टार्टअपका लागि बजेट निकै उत्साहजनक रहेको टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्टको बुझाई छ ।

‘पाँच वर्षसम्म कर नलाग्ने लगायत २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण लिन सकिने सम्मका विषयहरु यसमा आएका छन् । १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकिङ ऋण पाउनु भनेको एक हिसाबले निकै राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रकृया पनि सजिलो बनाउने कुरा छ ।’

बैंकले जुनसुकै स्टार्टअपलाई यस अनुसार ऋण दिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न भने नसकिने भट्टको भनाई छ । उनले अगाडि भने, ‘त्यसका लागि स्टार्टअपको फिजिबिलिटीदेखि विजनेस प्लान विश्वास गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्‍यो । कसैले आएर मंगल ग्रहमा हाउजिङ बनाउँछु भन्यो भने त्यस्तो स्टार्टअपलाई ऋण दिने कि नदिने भन्ने कुरा आउँछ । त्यसैले आम्दानी र बजार सम्भावनाका कुराहरु पनि यसमा जोडिएर आउँछन् ।’

कानूनमा आइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिने उनले बताए । ‘यदि कार्यान्वयन भएन भने त्यसपछि प्रश्न गर्नसक्ने ठाउँ हामीसँग भइहाल्छ,’ भट्टले भने । तर प्रायः अधिकांश स्टार्टअपमा लाग्ने युवाहरु भने बजेटमा सुन्दा आकर्षक लाग्ने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयनमा भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

यूजी बजारका सहसंस्थापक तथा सीईओ किरण तिमसिना ५ वर्षसम्म आयकर छूट दिने घोषणा एकदमै राम्रो रहेको बताउँछन् । ‘यो हामीले धेरै पहिलादेखि माग गर्दै आइरहेको विषय हो । तर सुनेनसुने जस्तै हुँदै आएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर च्यालेञ्ज फण्डमा चाहिँ मलाई विश्वास छैन । यो यस अघिका बजेटमा पनि आइरहेकै विषय हो । मूख्य कुरा त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने हो । आवश्यक कार्यविधि र गतिलो संयन्त्र बिना बजेट मात्रै छुट्याउने कुराको कुनै अर्थ छैन ।’

उपाय सिटी कार्गोका अमिगो खड्का समेत बजेट आशावादी कसिमको देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘मूख्य कुरा बजेटको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म कसरी आइपुग्छ र त्यसको प्रकृया कस्तो हुन्छ भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यान्वयन गर्ने र प्रकृया तय गर्नेहरुका आसेपासेहरुले मात्रै पाउने र वास्तविक लक्षित समूह त्यसबाट बञ्चित हुने प्रवृत्ति दोहोरिएको खण्डमा त्यसको कुनै औचित्य रहन्न । त्यसैले वास्तविक स्टार्टअपले सजिलोसँग ऋण तथा बिउ पुँजी प्राप्त गर्नसक्ने किसिमले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’