दूरसञ्चार सेवामा एकाधिकार भयो

अहिले म आफैं पनि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) मा सञ्चालकको रुपमा रहको छु । चार जना सहसिचव र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष त्यसमा हुनुहुन्छ ।  हामीले हरेका गाउँपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडान र त्यसको २ वर्षसम्मको सेवा निःशुल्क गराउन प्राधिकरणबाट बजेट छुट्याउने नीतिगत निर्णय गरेका छौं ।

यो कार्यक्रम भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाबाट सुरु हुँदैछ । गाउँमा यसको पेनिट्रेसन बढ्दै गएपछि लगानी बढ्दै जाँदा सेवाप्रदायकको बजार पनि विस्तारहुन्छ । बरु यस सन्दर्भमा गाउँपालिकाहरुलाई झक्झक्याएर छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसबाट इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको आम्दानी पनि बढ्छ र ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच समेत पुग्छ ।

बजार बढ्दै गएपछि सेवाप्रदायकले पनि यसमा लगानी गर्छन् । भ्वाइस, डेटा, इन्टरनेट लगायतका सबै दूरसञ्चार सेवामा आम जनताको पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि सेवा सर्वसुलभ हुन पनि जरुरी छ । लागत घटाएर प्रक्रिया छरितो बनाउन सकियो भने यस दिशामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं ।

अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिने तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन दूरसञ्चारको विकल्प छैन ।अझ झन् यो महामारीमा त झन् यसको महत्व झनै बढेको छ । यसमा हामीले ध्यान नदिने हो भने हामी सूचना तथा सञ्चारबाट बञ्चित हुनेमात्र होइन, समग्रमा अर्थतन्त्रकै आकार घट्न सक्छ । अहिले पानी नखाएर शरीरमा रक्त सञ्चार हुन नसकेजस्तै अहिलेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रका लागि दूरसञ्चार सेवाको महत्व पनि त्यत्तिकै छ ।

यसलाई माग र आपूर्तिको कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हामीले कुन कुन प्रविधि प्रयोग गरेका छौं, उद्योगको संरचना के कस्तो छ, बजार शक्ति कसरी सञ्चालित छ, नियमन र कर नीति कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कर नीतिका कारणले दूरसञ्चार सेवा महंगो भएर आम जनताको पहुँचमा पुग्न र विस्तार गर्न बाधा पुगिरहेको त छैन भन्ने हिसाबले पनि हामीले हेर्न जरुरी छ । 

यसमा नियमनकारी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले बजारमा दुई वटा मात्र दूरसञ्चार सेवाप्रदायक मात्रै राम्रोसँग चलेका छन् । अरु मर्न मर्न लागेको अवस्था छ । यस अघि मैले कर प्रशासनको नेतृत्व पनि गरेको थिएँ । त्यस हिसाबले मैले टेलिकम सेवाप्रदायकको वित्तीय प्रतिवेदन र त्यसको पूर्वानुमान हेरेको छु ।

अहिले दुई वटा मात्र दूरसञ्चार सेवाप्रदायक सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । यो अवस्थालाई कसरी प्रतिस्पर्धाको स्थितिमा पुर्‍याउने भन्ने गहन प्रश्न हो । यदि जनतालाई सर्भसुलभ सेवा दिने हो भने सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ । म आफू पनि नीतिगत तहमै भए पनि यो माथि माथिल्लै तहबाटै निर्क्यौल हुनुपर्ने विषय हो । 

अहिलेको नेपाली दूरसञ्चार सेवाको अवस्थालाई धेरैले डुओपोलिस्टिक भने पनि म चाहिँ यसलाई कार्टेलिङ नै भन्छु । यद्यपी इन्टरनेट सेवाको क्षेत्रमा त्यस किसिमको अवस्था छैन । इन्टरनेट सेवाप्रदायक धेरै छन् । सेवा विस्तारमा उनीहरुले गरेको कामको प्रसंसा गर्नैपर्छ । उद्यपी गुणस्तरको विषय भने उनीहरुले सम्बोधन गर्नैपर्ने स्थिति छ। 

दूरसञ्चार सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने हो भने स्पेक्ट्रमको मूल्य र लाइसेन्सको शुल्देखि नै हामी प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा मुलतः दूरसञ्चार प्राधिकरणको ध्यान जानुपर्ने मैले देखेको छु । यो क्षेत्रमा अनेक प्रकारका करहरु छन् । विश्वको दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा कर्पोरेट आयकर घटाउँदै जाने अभ्यास बढ्दै गएको देखिन्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको आकार बढाउनका लागि विभिन्न देशका सरकारहरुले यस किसिमको नीति अपनाउँदै गएका छन् । यसो गर्दा लगानी करदाताकै गोजीमा हुन्छ । यस्तोमा उनीहरुले थप लगानी गर्छन् भन्ने मान्यता संसारकै हो । हामीले त्यस किसिमको नीति लिनैपर्छ ।

करको मामिलामा परम्परागत  तरिकाबाट जाँदा दूरसञ्चार सेवाको बजार पनि विस्तार हुँदैन र जनताले सर्वसुलभ सुविधा पाउन पनि सक्दैनन् । त्यसकारण यस क्षेत्रमा कर्पोरेट ट्याक्स पनि केही हदसम्म घटाउनै पर्ने देख्छु । भ्याट, आयकर, ग्राहकले तिर्ने शुल्क आदिमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले बजार र आम्दानीको बृद्धिलाई पनि आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

औषतमा प्रति मिनेट प्रयोगकर्तालाई कति परेको छ भन्नेदेखिका कुराहरु हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर भ्याट कसले तिर्छ र यसले कत्तिको भार थोपर्छ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा विभिन्न करहरु घुमाउरो पारामा लगाइएको छ । अन्तशुल्क भनेर नलगाए पनि एडभर्न चार्ज भनेर डोमेस्टिक कलमा कर लगाइएको छ ।

विदेशमा त्यसलाई एक्साइड भनिन्छ, तर यहाँ भन्ने गरिएको छैन । यी सबे कुरालाई विचार गर्ने हो भने दूरसञ्चार सेवा सर्भसुलभ तुल्याउन सकिन्छ । हाम्रो तहबाट गर्न सकिने कुराहरु हामी गर्छौं । माथिल्लो तहबाट गर्नुपर्ने कुराहरु पनि धेरै छन् । ब्रोडब्याण्ड विस्तार हुँदै जाँदा हामीले त्यसको मूल्य पनि घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसले डिजिटल अर्थतन्त्र बढ्ने, प्रतिस्पर्धा बृद्धि भएर सेवा सस्तो हुने अवस्था आउँछ । 

बजारको कूल ड्यु डेलिजेन्स अडिट गरेर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स र स्पेक्ट्रमको मूल्य निर्धारण गर्ने दिशातिर हामी जानुपर्छ । भारतको जस्तो अभ्यास अपनाउन सकियो भने सेवाप्रदायकहरुले एकाधिकारपूर्ण बजार सिर्जना गर्न सक्दैनन् । अहिलेकै अवस्थामा जाने हो भने भोलिको दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले सञ्चालन गर्ने हो कि भन्ने शंका पनि रहन्छ ।

सेवाप्रदायकको संख्या बढाउने हो भने सेवा सस्तो हुने र सरकारले पाउने राजस्व पनि बढी हुन्छ । ब्राजिलको नीतिगत तहमै त्यहाँका टेलिकम सेवाप्रदायकले हस्तक्षेप गर्ने स्थिति बनिसकेको छ । त्यस्तो हविगत नेपालमा चाहिँ नआओस् भन्नेतर्फ हामीले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ । 

एकाधिकारवादी बजारमा सरकारी स्वामित्को कम्पनीलाई सुविधा दिने नाममा निजी कम्पनीलाई पोस्नु भएन । निजी कम्पनीलाई सुविधा दिन घुमाएर सरकारी सेवाप्रदायकलाई बीचमा अचनो बनाएर सेवा दिने हिसाबले पनि हामी जानु भएन । त्यसो अवस्थामा सरकारी सेवाप्रदायक पनि बच्छ र बजारमा सरकारको हस्तक्षेप पनि कायम रहन्छ । 

इन्टरनेट सेवाको क्षेत्रमा पनि धेरै सेवाप्रदायक थप गर्नु उचित हुँदैन । सेवाप्रदायक धेरै हुँदा नियमन गर्न नसकिने किसिमको अवस्था पनि रहन्छ । बरु अबको समयमा ट्यारिफ रेटबाटै नियामकले नियन्त्रण कायम गर्नुपर्छ । तर बजारमा सुरुमा आउनेले बढी लाभ लिन्छ, यसलाई स्वभाविक रुपमा नै लिनुपर्छ । 

हाम्रो नियामक अलिक कमजोर छ । प्राधिकरण करिब करिब सिंगल विण्डो रेगुलेटर नै हो । यस्तो अवस्थामा नियामक फ्रिक्वेन्सीको क्रिटिकल पाथको विषयमा जानकार हुनैपर्छ । त्यो भनेको राजस्व कहाँ पुगेको छ, कहाँबाट सिर्जना हुनसक्छ भनेर नियामकले ठम्याउन सक्नुपर्छ ।  डेटा र भ्वाइसबाट सेवाप्रदायकले अहिले जे जति आम्दानी गरिरहेका छन्, त्यो ठीकै छ ।

सरकारले राजस्व बढाउन र जनतालाई सस्तो सेवा दिन थप दुई चार वटा लाइसेन्स दिनैपर्छ । ठूला सेवाप्रदायक नाफाको दिशामा हिडिरहेको अवस्थामा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले घरघरमा सेवा पुर्‍याएको अवस्थालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अहिले उनीहरु पूर्वाधार विस्तारमै केन्द्रीत भएको देखिन्छ । विशेषतः पूर्वाधारमा कम्पनी आयो भने धेरै कुरा सल्टिन्छ भन्ने लाग्छ । 

व्यक्तिको क्रयशक्ति नबढेका कारणले इन्टरनेट सेवा महंगो लागेको हो । भोलि अन्डरग्राउण्ड मेट्रो रेल आए पनि हाम्रो खर्च गर्नसक्ने क्षमता नबढेको अवस्थामा त्यो पनि महंगो नै लाग्छ । त्यसैले इन्टरनेट सेवालाई हामीले आफ्नो दैनिक जीवनसँग जोडेर उनीहरुले आम्दानी गर्छन् र त्यहीँबाट सरकारी राजस्व प्राप्त हुने हो । सेवा अलिकति सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने त छँदैछ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणको काम बजेट खर्च गर्ने र परियोजना सञ्चालन गर्ने होइन । त्यसैले प्राधिकरणलाई परियोजना सञ्चालनबाट अलग राख्नका लागि सरकारले त्यो काम स्थानीय तहमा सुम्पिन खोजेको छ । सेवाप्रदायकले राम्रो सुविधा दिएनन् भने गाउँपालिकाले नै सेवाप्रदायकलाई घच्घच्याउँछन् । 

सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएपछि ८ वटा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि यो कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । यसो गर्दा बजारमा ऊर्जा भरिएर जान्छ । कुन गाउँपालिकामा कति रकम पठाउने भन्ने विषयमा आधार मूल्य तोकिएको छ । त्यसले गाउँमा आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ । 

भारतमा कूल स्पेक्ट्रमको मूल्य ६४ अर्ब डलर छ । त्यसैलाई आधार मानेर  फ्रिक्वेन्सीको मूल्य तय हुन्छ । बजार क्षमता कति छ, त्यसबाट कूल आम्दानी कतिसम्म हुनसक्छ, नेटवर्क कस्तो छ आदि कुराको आधारमा मूल्य निकालिन्छ । तर नेपालमा आजसम्म डीडीए (ड्यु डेलिजेन्स अडिट) भन्ने कुरै छैन । प्राधिकरणले नेपालको दूरसञ्चार बजार कति हो त्यो भन्न सक्नुपर्छ । 

त्यसो भएपछि मात्र टेलिकमको लाइसेन्सको मूल्य कति हुन्छ, आईएसपीको कति हुन्छ, त्यो हामी निकाल्न सक्छौं । नेपालको बजार कति हो, टावर कति छन्, ब्रोडब्याण्ड कति पुगेको छ, सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेर नेपालको उत्पादन क्षमता कति हो भन्ने कुरा निकालिसकेपछि बल्ल त्यसआधारमा मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर नियामकमा त्यस किसिमको क्षमता नै देखिन्न ।

प्राविधिक क्षमता र व्यवस्थापकीय क्षमता मिलाएर यस किसिमको अध्ययन गर्न आवश्यक छ । खुला बजार अर्थनीति आएर नेपालको बजार बढेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा यत्तिको भए पनि मद्दत पुगेको छ । यद्यपी ट्याक्स इन्सेन्टिभ छैन । करको दर महंगै छ, त्यो कुरा म पनि स्वीकार गर्छु । 

करिब ४८.९ प्रतिशत हामीकहाँ दूरसञ्चार क्षेत्रमा कर छ । सरकारलाई राजस्व पुगेन भनेर कर्पोरेट कर नै ३० प्रतिशत बनाइएको छ । संसारमा बैंक, वित्त, बीमा र टेलिकमलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नै मिल्दैन ।  टेलिकमको बजार कति हो भन्ने देखाउन नसकेककै कारण लाइसेन्स शुल्क सम्बन्धि समस्या निम्तिएको छ ।

स्पेक्ट्रमको मूल्यको पूर्वानुमान निकालौं । बजार आकार कति हो, त्यो पहिचान गरौं । त्यसपछि लाइसेन्सका लागि २० अर्ब बढी हो कि घटी त्यसै थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्न तयार छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले लाइसेन्स २० अर्बमा सस्तो मूल्यमा बेचिरहेका छौं ।

नेपालको बजारमा लाइसेन्सको मूल्य ४० अर्ब ठीक हो । ५० अर्ब बनाउने हो भने पनि अहिले नै पाँच वटा लाइसेन्स बिक्छ । चल्दै नचल्नेसँग सरकारलाई मतलव छैन । नियामकले नियमन गर्ने कुरा हो, त्यो ।  पहिला बैंकहरु त्यस्तै थिए । कमर्सियल बैंकको लाइसेन्स दिँदा त्यस्तै भएको थियो । मर्जर एक्विजिसनमा गएर सबै साइजमा आउँछन् । अग्रसरता लिने प्राधिकरणले नै हो ।

नयाँ टेलिकम सेवाप्रदायक ल्याउने वा नल्याउने निर्णय गर्ने ठाउँमा म छैन । तर बजारमा प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने थप सेवाप्रदायक आउनै पर्छ । धेरै भनेको १० वटै ल्याउने भन्ने कुरा पनि होइन । विजनेसको जोखिम लगानीकर्ताले लिने हो । लगानी डुबे उनीहरुकै डुब्छ ।

यद्यपी उहाँहरुको पैसा डुब्दा पनि अर्थतन्त्रलाई नै घाटा हुन्छ । तर पनि २-४ वटा लाइसेन्स दिँदा यो क्षेत्रमा सुधार हुनसक्छ भन्ने हो । त्यसले राज्यलाई कुनै नोक्सनी हुने देखिँदैन । यसले बरु प्रतिस्पर्धा बढ्छ, जनताले सर्भसुलभ सेवा पाउँछन, राज्यको राजस्व बढ्छ र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्छ ।

शनिबार आयोजित दूरसञ्चार नीतिगत बहस श्रृङ्खलामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू