स्वास्थ्य सेवाजस्तै इन्टरनेट पनि अत्यावश्यक सेवामा समावेश, हड्ताल गर्न निषेध
जेठ १९, २०७८ ८:५३
काठमाडौं । कोभिड सङ्क्रमणका कारण इन्टरनेटको प्रयोग अधिक छ । दैनिक जीवनकै महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको इन्टरनेट सेवा भने लामो समयदेखि सरकारको प्राथमिकतामा खासै परेको थिएन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवालाई आवश्यक सेवा भनेर व्याख्या गरेको भए पनि कानुनी रुपमा भने उल्लेख भएको अवस्था थिएन । तर अब भने सरकारले इन्टरनेटलाई कानुनी रूपमै अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरेको छ ।
यही जेठ १७ गते प्रकाशित राजपत्रमा इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरिएको हो । यससँगै गृह मन्त्रालयले दुई दर्जन सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
सूचीमा टेलिफोन तथा सञ्चार सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राखिएको छ । यसबाहेक खानेपानी, पर्यटन, पेट्रोलियम, बैङ्किङ, विद्युत, बीमा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पताल, औषधीजस्ता दैनिक जीवनका अत्यावश्यक वस्तु यो सूचीमा समावेश छन् ।
सरकारले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) को अधिकार बमोजिम यो सूची जारी गरेको हो । अत्यावश्यक सेवामा समावेश कुनै पनि सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ । हड्ताल भएको अवस्थामा कानुनले कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
