साइबर सुरक्षा नीति नियन्त्रणमुखी, मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न सरोकारवालाको सुझाव

काठमाडौं । इन्टरनेट स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारमा कार्यरत सरोकारवालाहरुले इन्टरनेटमा मानव अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्ने गरी साइबर सुरक्षा नीति तथा कानून बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

इन्टरनेटमा मानव अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, प्रविधिविज्ञ तथा व्यवसायिक क्षेत्र समेतको सहभागितामा आइतबार ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ माथि सरोकारवालाहरुको छलफलमा’ कार्यक्रम आयोजना भएको थियो ।

भर्चुअल माध्यममा भएको साे कार्यक्रममा हालै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८’ काे मस्याैदामाथि छलफल भएको थियो । इन्टरनेट गभर्नन्स इन्स्टिच्यूट (आईजीआई), डिजिटल राइट्स नेपाल (डीआरएन) र फोरम फर डिजिटल इक्वलिटी (एफडीई) को आयोजना तथा डेल्टा ल फर्म, डिजिटल मिडिया फाउण्डेशन, एनपीसर्ट, सिएसआरआई, मिडिया एक्सन नेपाल एवं नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेशनको सह-आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो ।

कार्यक्रममा इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले मस्यौदा नेपालको साइबर सुरक्षाको सन्दर्भमा सकारात्मक पहल भएतापनि मस्यौदा बहु-सरोकारवालाको स्वामित्व रहने गरी मस्यौदा आउन नसकेको बताए ।

उनले यसमा थप छलफल हुन आवश्यक रहेको जनाएका छन् । उनले प्रस्तावित मस्यौदा नियन्त्रण उन्मुख रहेको औंल्याउँदै कुनै पनि साइबर सुरक्षासम्बन्धी पहल नागरिक अधिकारलाई सlमित राखेर नभई अधिकारलाई प्रवर्द्धन गरेर मात्र सम्भव हुने भएकोले मस्यौदामा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मनोहरकुमार भट्टराईले साइबर सुरक्षाको नाममा अनलाईनमा रहने सामग्री नियन्त्रण गर्ने नियत प्रस्तवित साइबर सुरक्षा नीतिमा रहेको बताएका छन् ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै साइबर सुरक्षाविज्ञ विवेक राणाले सरकारी निकायका सूचना सम्पदामा हुने वृहत सूचना भण्डारको सुरक्षामा यस मस्यौदा अपुग भएको बताए ।

साथै, उनले यस मस्यौदाले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने सवाल मस्यौदाले राम्रौ सँग समेट्न नसकेको बताए ।

यसैगरी सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नीतु पण्डितले मस्यौदामा लैंगिक हिंसालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य नीतिले लिएको हुँदा मस्यौदा सकारात्मक भएको धारणा राखिन् । यस नीति हार्डवेयरको सुरक्षामा बढी केन्द्रीकृत हुँदा लैंगिक हिसाबले पहुँच स्थापित गर्ने सवालमा अझ परिष्कृत गर्नुपर्नेमा उनकाे जाेड छ ।

छलफलमा बोल्दै नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी उपमहानिरिक्षक डा. राजीव सुब्बाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै पाटोको रुपमा साइबर सुरक्षा नीति आउनु पर्नेमा यी नीतिबीच सामन्जस्यताको अभाव आफूले पाएको बताए । उनले साइबर सुरक्षा बिना डिजिटल अर्थतन्त्र फस्टाउन नसक्ने भएकाले सही ढंगले साइबर सुरक्षा नीति ल्याउनु पर्नेमा जाेड दिए ।

संवेदनशील पूर्वाधार, साइबर प्रतिरक्षा, साइबर अपराधलाई साइबर सुरक्षा नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने र यसका लागि प्रचलित परराष्ट्र नीति, सूचना प्रविधि नीति, स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीतिलगायत क्षेत्रगत नीतिहरुलाई समन्वय गरी केन्द्रीय साइबर सुरक्षा प्राधिकरण गठन गरी कार्यन्वयन गरेमा नेपालको साइबर स्पेश सुरक्षित हुने विश्वास उनको छ ।

कार्यक्रमा बोल्दै अनलाइन पत्रकार संघका संस्थापक अध्यक्ष केपी ढुंगानाले साइबर सुरक्षा, साइबर अपराधको नियन्त्रणको नाममा आमसञ्चार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी नीति तथा कानुन आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् । आम सञ्चारमा प्रकाशित सामग्रीको सवालमा प्रेस काउन्सील नेपालको क्षेत्राधिकार बाहिर कारवाही गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने नीति तथा कानुन आजको आवश्यकता नरहेको उनले उल्लेख गरे ।

सेन्टर फर साइबर सेक्युरीटि रिसर्च एण्ड इनोभेसनकी उपाध्यक्ष एवं नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणकी डेपुटी डाइरेक्टर रोजाकिरण वासुकलाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले नेपाललाई साइबर आक्रमणको जोखिममा पु¥याएकोमा, ३–५ बर्षको नीति तय गर्ने नियम बनाउने र संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई अव्यवहारिक बताएकी छन् । उनले साइबर सुरक्षा प्रणाली भित्र घटना उजुरी प्रणाली समेत समेट्नुपर्ने बताइन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू