नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति आउँदै

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि नीति तथा कानूनी फ्रेमवर्क तयार पार्ने भएको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सामग्रीको बढ्दो उपयोग र त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो ।

सर्वसाधारणले प्राय मोबाइल, टेलिफोन, टेलिभिजन, ल्यापटप, बिजुलीको फ्युज, दूरसञ्चार पूर्वाधारका सामग्री, ब्याट्रीजस्ता सामग्रीको उपयोगिता सकिएपछि फालिएको अवस्था नै विद्युतीय फोहोर हुन् । आयु सकिएका यस्ता यन्त्र तथा उपकरणको उचित व्यवस्थापन चनौतीको विषय बन्दै गएको छ ।

यस्ता फोहोरले मानव तथा वातवरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले यसलाई व्यवस्थानका लागि नीतिगत व्यवस्था अघि बढाउने तयारी गरिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पहिलो पटक विद्युतीय फोहोर (ईवेस्ट) को विषय समावेश गरिएको उल्लेख गरेकाे छ ।

यसका लागि प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागसँगको सहकार्यमा यो नीति तथा कानूनी फ्रेमवर्क तयार पार्नेछ । हेर्दा यो विषय वातावरण मन्त्रालयको जस्तो देखिएता पनि पनि ई-वेस्ट विश्वव्यापी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय दूरुसञ्चार संगठन (आईटीयू) ले हेर्दै आएको छ ।

आईटीयूले सन् २०२३ को अन्त्यसम्म विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी देशमा ई-वेस्टका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ । हाल विश्वका करिब २० प्रतिशत देशले ई-वेस्टका लागि कानूनी प्रावधान तयार पारिसकेको समेत आईटीयूले जनाएको छ । यस्तोमा नेपालले पनि समयमै यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सोचका साथ यो विषय आगामी कार्यक्रममा समेटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, पछिल्लो दशकमा विस्तार भएको विद्युतीय सामग्रीको उपयोग अबको दशकमा फोहोरको रुपमा आउनेछ । यही दशकमा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने गम्भीर समस्या आउने छ । वातावरणलाई चुनौती दिने यो नयाँ खतरा टार्नका लागि सरकारले व्यवस्थित रुपमा नियमन गर्न आवश्यक भएकाले पनि यो विषय समावेश गरिएको हो ।

अध्ययनले देखाएअनुसार अहिले नै हाम्रो देशमा कूल फोहोरको पाँच प्रतिशत विद्युतीय फोहर हुने गरेको छ । अहिले आउने फोहोर भनेको विगतमा न्यून विद्युतीय सामग्री प्रयोग हुँदाको हो । अहिले जसरी यस्ता सामग्रीहरुको उपयोग बढेको छ, भविष्यमा ठूलाे चुनाैती खडा गर्ने पक्का छ ।

यसका लागि वातावरण संरक्षणको जिम्मा पाएको वातावरण विभागले पनि विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुनै कदम नचालेको अवस्थामा प्राधिकरणले चालेको यो कदम पक्कै पनि उपयुक्त हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । आगामी वर्षको बजेटमा विद्युतीय फोहोरको जनचेतना फैलाउनका लागि समेत प्राधिकरणले काम गर्नेछ, जुन विषय आगामी वर्षको बजेटमा समेत समावेश गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू