अब भोल्युममा आधारित भएर अन्तरआवद्धताको शुल्क निर्धारण हुने

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब ‘नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क’ अर्थात् आईपी नेटर्वकमा आधारित इन्टरकनेक्सन (अन्तरआवद्धता) को व्यवस्था गर्ने भएको छ । अन्तरआवद्धता भन्नाले एक माेबाइल सेवाप्रदायकको ग्राहकले अर्को सेवाप्रदायकको नेटवर्कमा कल गर्दा सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रक्रिया हो ।

यसका लागि सेवाप्रदायकले एक आपसमा समझदारी गरेर केही शुल्क लिने गरेका हुन्छन । उदाहरणका लागि तपाईं नेपाल टेलिकमको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ, तर तपाईंले एनसेलमा फोन गर्नुभयो । यसरी टेलिकमको नेटवर्कबाट एनसेलको नेटवर्कमा कल गर्दा दुई वटा नेटवर्क कनेक्सन हुन्छन् ।

हेर्दा तपाईंले टेलिकमको नेटवर्कमात्रै प्रयोग गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ । अनि तपाईंले पैसा पनि टेलिकमलाई बुझाउनुभएको हुन्छ । तर, यसरी एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कनेक्सन स्थापित गराउन सेवाप्रदायकबीच सम्झौता भएको हुन्छ । जसअनुसार तपाईंले बुझाएको रकममध्येबाट केही प्रतिशत टेलिकमले एनसेललाई उपलब्ध गराउँछ । सोही प्रक्रिया सबै सेवाप्रदायकमा कायम हुन्छ ।

हालसम्म यो प्रक्रिया पुरानो प्रविधिमा आधारित थियो । सर्किट स्वीचमा आधारित हालको सिस्टममार्फत सेवाप्रदायकले यसरी हुने कलको मूल्य कति मिनेट कल भयो भन्ने विषयबाट निर्धारण हुन्थ्याे

अब भने अन्तरआवद्धताको शुल्क भोल्युममा आधारित हुने प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापित बताउँछन् । त्यसका लागि प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आईपी बेस्ड इन्टरकनेक्सनको व्यवस्था समेटी इन्टरकनेक्सन गाइडलाइन अद्यावधिक गर्ने योजना बनाएको छ ।

‘यसको उद्देश्य सेवाप्रदायकलाई विश्व परिवेशमा प्रयोगमा आएको नयाँ प्रविधिलाई आत्मासात गर्न लगाउनु पनि हो,’ स्थापितले भने, ‘यो हुँदा अब सेवाप्रदायकबीच हुने इन्टरकनेक्सनको शुल्क निर्धारण कति ट्राफिक ओगट्यो र कति एमबी खपत भएको छ भनेर भोल्युमका आधारमा तय हुनेछ ।’

स्थापितका अनुसार यो विषयले ग्राहकसँग कुनै अर्थ भने राख्दैन । ‘सेवाप्रदायकको सिस्टमबीच हुने कम्युनिकेसनलाई सहज हुने मात्रै हो । यसबाट सेवाप्रदायकलाई इन्टरकनेक्सन व्यवस्थित गर्न सहज हुनेछ ।’

याे प्रक्रियाबाट सेवाप्रदायककाे लागत खर्च पनि कम हुने उनी बताउँछन् । ‘यसमा प्रयोग नभएको ठाउँको पैसा पनि सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । एकमुष्ठ भाेल्युमकाे रकम तिर्ने व्यवस्था हुँदा अहिलेकाे भन्दा लागत केही कम हुन सक्छ,’ उनले भने । तर, यसबाट सेवाग्राहीले एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा तिर्दै आएको शुल्क भने नघट्ने उनले बताए ।

प्राधिकरणले २०७६ मा ल्याएको ‘अन्तरआवद्धता निर्देशिका २०७६’ मा याे नयाँ व्यवस्था थपेर अद्यावधिक गर्ने योजना ल्याएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३६

टिप्पणीहरू