मोबाइल कलको शुल्क ४४ पैसा सस्तो बनाउने तयारी कहाँ पुग्यो ?

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल कलको शुल्क कम गर्ने कार्यविधि अघि बढाएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । अहिले सेवाप्रदायक कम्पनीले लिँदै आएको शुल्कको तुलनामा ४४ पैसा सस्तो बनाउने ‘अन्तरआवद्धता निर्देशिका २०७६’ कार्यान्वयनमा आउन सकेकाे छैन ।

यसअघि प्राधिकरणले २०७६ पुस महिनामा अन्तरआवद्धता निर्देशिका २०७६ जारी गरेको थियो । यसमा सेवाप्रदायकले हाल आफ्नो नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा (उदाहरणका लागि एनसेलबाट नेपाल टेलिकमको नम्बरमा कल गर्दा) अन्तरआवद्धता शुल्कबापत प्रति मिनेट ५४ पैसा थप लिँदै आएका छन् ।

निर्देशिकाले उक्त व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै त्यस्तो शुल्क बढीमा थप १० पैसा कायम गरेको छ । निर्देशिका लागू भएसँगै नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टसेलमध्ये एउटा सेवाप्रदायक कम्पनीको नम्बरबाट अर्को कम्पनीको नम्बरमा कल गर्दा लाग्दै आएको शुल्क ४४ पैसाले घट्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

हाल नेपाल टेलिकमको प्रिपेड सिमबाट अन्य नेटवर्कमा कल गर्दा प्रति मिनेट दुई रुपैयाँ लाग्छ भने पोस्टपेडबाट कल गर्दा एक रुपैयाँ ५० लाग्छ । नयाँ निर्देशिकाअनुसार प्रिपेडबाट प्रति मिनेट एक रुपैयाँ ६ पैसा र पोस्टपेडबाट ६६ पैसा मात्रै लाग्नुपर्ने हो ।

त्यस्तै एनसेलबाट अन्य सेवाप्रदायकको नम्बरमा कल गर्दा हाल प्रति मिनेट दुई रुपैयाँ ५४ पैसा लाग्दै आएको छ । जुन दुई रुपैयाँ १० पैसामा सीमित हुनुपर्ने थियो । यस्तै स्मार्टसेलबाट एनसेल र नेपाल टेलिकममा कल गर्दा प्रति मिनेट एक रुपैयाँ ४८ पैसामात्रै लाग्नुपर्ने हो । तर हाल स्मार्टबाट अन्य सेवाप्रदायकमा कल गर्दा प्रति मिनेट १ रुपैयाँ ९२ पैसा लाग्छ ।

निर्देशिकाअनुसार यो व्यवस्था २०७६ चैत २० देखि लागू हुनुपर्ने हो । तर, त्यसबेला तोकिएको समय नजिकिँदै गर्दा सेवाप्रदायक कम्पनीले राजश्वमा असर पर्नेभन्दै तत्काल कल शुल्क घटाउने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणलाई पुनः आग्रह गरेका थिए ।

प्राधिकरण भने निर्धारित मिति (२०७६ चैत २०) देखि नै कल शुल्क घटाउने अडान लिएको थियो । तर, कार्यान्वयन ल्याउनु एक हप्ताअघि कोभिड-१९ का कारण लागू गरिएको लकडाउनले उक्त विषय त्यही सेलायो ।

सेवाप्रदायकले प्राधिकरणलाई कोभिडका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो असर परेको भन्दै पत्र उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न निवेदन दिएका थिए । तर, पनि प्राधिकरणले सेवाप्रदायकको पत्रको जवाफमा तोकिएकै समयमा निर्देशिका लागू हुनुपर्ने बताएको थियो ।

त्यसैबीच प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यसअघि जारी गरिएको अन्तरआवद्धता निर्देशिका २०७६ कार्यान्वयन गर्दा सेवाप्रदायकमा पर्नसक्ने प्रभाव विश्लेषण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण बोर्डको निर्णयअनुसार गएको फागुन ३ गते नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकमजस्ता सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो ।

जसमा सेवाप्रदायकलाई तीन वर्षदेखिको अन्तरआवद्धताको ट्यारिफ रेट र ट्राफिक भोल्युम लगायतका जानकारी उपलब्ध गराउने पत्र पठाएको थियो । त्यसका आधारमा सेवाप्रदायकले पठाएको तथ्याङ्क प्राधिकरणमा बोर्डमा पेस भइसकेको प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले बताए ।

निर्देशक स्थापितका अनुसार बोर्डले प्राविधकि विषयमा थप अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘साे निर्देशनका आधारमा लकडाउन खुलेसँगै सेवाप्रदायकसँग बसेर अध्ययन हुनेछ । अध्ययनबाट आएको प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाएपछि बोर्डले अन्तरआवद्धतको विषयमा थप निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5705254
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team