स्टार्टअपलाई परियोजनाको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन महासंघको आग्रह

असार २०, २०७८ १८:३२

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको छ । महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पुनरुत्थानसँगै साना मझौला उद्यम तथा स्टार्टअपको विस्तारका लागि ठोस काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

धेरै वर्षदेखि छलफल भइरहेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको साना उद्यमी एवम् स्टार्टअप लक्षित परियोजना धितो कर्जालाई यसपटकको मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत युवा उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

महासंघले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग समेत अगाडि सारेको छ । ‘साना तथा मझौला उद्यमी स्टार्टअपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कूल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्छ,’ महासंघले बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यसका लागि बैंकहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छ । परियोजना कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा बीमाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम समेत सुरक्षण प्रिमियमको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै महासंघले परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।

महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिले डिजिटल बैङ्किङको विस्तारलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुनरकर्जाले निकै राहत दिएको छ‚’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।’

अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा बैंकहरूमा भौतिक उपस्थिति कम गराई कोभिड संक्रमण कम गर्न अन्तर बैंक एटीएम प्रयोग तथा अनलाइन भुक्तानीलाई सहज बनाउन यसमा लाग्ने शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव समेत महासंघको छ ।

‘सुशासन कायम गर्न समेत महत्वपूर्ण हुने भएकोले सरकारी सेवाको भुक्तानी गर्दा सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच भौतिक सम्पर्क नहुने गरी भुक्तानी प्रणालीको विस्तार एवं व्यवस्थित गरिनुपर्छ,’ महासंघले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘कर्जालाई डिजिटल माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउने गरी हाल केही बैंकले शुरु गरेको कर्जा सुविधाको विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत एवं पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

त्यसक्रममा गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको बताए । उनले भने, ‘आवश्यक अध्ययन गरी यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, हामी थप छलफल गर्नेछौं ।’

त्यसक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल‚ उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ‚ अन्जन श्रेष्ठ‚ रामचन्द्र संघई‚ बैंक‚ विमा तथा वित्तीय समितिका सभापति शाहिल अग्रवाल सहितको सहभागिता रहेको थियो ।