काठमाडौं । स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दिइने कर्जा कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनाका साथ अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले बजेटमार्फत स्टार्टअपलाई २५ लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने बताएका थिए ।
त्यसैका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को मस्यौदा तयार पारेको छ । हाल उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पास भएसँगै कार्यन्वयनमा आउने कार्यविधिमा कस्ता स्टार्टअप उद्यमीलाई कर्जा दिने र कस्तालाई नदिने भन्ने विषय समावेश गरेको छ ।
त्यसअघि कार्यविधिले स्टार्टअपको रुपमा वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रवाहमा नवीन ज्ञान, सोच, सीप वा प्रविधि प्रयोग भएको, मौजुदा उत्पादन प्रणलीमा सुधार गरी आधुनिक प्रणालीको माध्यमबाट उत्पादन गरिरहेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेकाे छ ।
साथै छोटो समयमा नै द्रुततर स्तर वृद्धि गर्नसक्ने सम्भावना भएको, गत आर्थिक वर्षको कूल खर्चमध्ये कम्तिमा १० प्रतिशत अंश अनुसन्धान, बजारीकरण वा वस्तु तथा सेवा विकासमा लगानी गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
त्यतिमात्रै नभएर कार्यविधिमा कर्जा प्रवाहका लागि आवेदन गर्ने रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत चुक्ता पुँजी रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै पूर्णकालीन कर्मचारी संख्या २० भन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । भने, उद्यमको क्षेत्र कृषि, वन, पर्यटन, वैकल्पिक उर्जा, विज्ञान वा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, घरायसी, वातावरण संरक्षण, यातायात, विपद्, अटोमोबाइल, परम्परागत विधि लगायतका उद्यमले कर्जाका लागि सहभागी हुन पाउने छन् ।
तर, कर्जा प्राप्त गर्नका लागि यी सबै व्यवसाय नेपालमै दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । यदि कसैले कर प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको खण्डमा कर्जा उपलब्ध हुनेछैन ।
साथै वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्रीको कार्य गर्ने, भइरहेको अन्य कम्पनीलाई छुट्टिएर अर्को कम्पनी भएमा, स्थापना भएको एक वर्ष नपुगेको खण्डमा, गत आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार एक करोडभन्दा बढी भएमा कर्जा उपलब्ध हुने छैन ।
यसरी हुने कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग, नेपाल बैंकर असाेसिएसन लगायतबाट प्रतिनिधिसहितकाे कार्यसमिति बनाउने छ ।
उक्त कार्यसमितिले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने र कर्जाको स्वीकृति प्रदान गर्ने लगायतको सम्पूर्ण काम गर्ने जनाइएको छ ।