मौद्रिक नीतिबाट के चाहन्छन् भुक्तानी सेवाप्रदायक ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारि गर्दै छ । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था सहित राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा यतिबेला सबैको चासो छ । अझ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीतिको पर्खाइ छुट्टै छ ।

सम्बन्धित आर्थिक वर्षका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी लक्षित गरी कर्जाका नीतिगत व्यवस्था, ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धमा नयाँ किसिमका व्यवस्था लगायत यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी धेरै समय सामयिक नीतिगत व्यवस्थाको अपेक्षा सबैले गरिरहेका छन् ।

यस्तोमा वित्तीय क्षेत्रकै रुपमा रहेको भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी तथा प्रयोगकर्ताको नीतिगत अपेक्षा के छ त ? प्रयोगकर्ताको हकमा धेरैले वालेटमा रहेको कारोबारको सीमामाथि प्रश्न गरेका छन् । यसको अर्थ नयाँ नीतिले वालेटबाट हुने कारोबारको सीमालाई बढाउनुपर्ने बताएका छन् । साथै डिजिटल कारोबारको नाममा विभिन्न सेवामा लाग्ने शुल्क प्रयोगकर्ताको चासोको विषय छ ।

हुन त पछिल्लो सयम राष्ट्र बैंक पनि डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ नै काम गरिरहेको छ । विस्तारै कारोबारको सीमालाई बढाउने, डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहन गर्ने लगायतका काम गरिरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिन पक्कै पनि मद्दत गर्नेछ ।

तर, २८ वटा भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमति प्रदान गरिसकेको राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सेवाप्रदायकको दिगोपनका लागि के गर्न आवश्यक छ त ? आउँदो नीतिले के कस्ता कुरालाई समेट्न आवश्यक छ ?

यसमा सेवाप्रदायक के भन्छन् ? उनीहरूको मौद्रिक नीतिसँगको अपेक्षा के हो त ? यो विषयमा हामीले केही सेवाप्रदायकबाट उनीहरूको राय संकलन गरेका छौं । जसलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

विद्यमान कोरोना महामारीका समयमा पनि डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रभावकारीरूपले सञ्चालनमा ल्याई ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गर्न जुन रुपमा सेवाप्रदायकले भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यो कम्पनीहरूको आफ्नै लगानीमा सम्भव भएको हो ।

यदि भुक्तानी प्रणालीको क्षेत्रलाई थप सुदृढीकरण एवं सवलीकरण गर्ने हो भने नीतिले वालेट र मोबाइल बैंकिङबीचको ग्यापलाई कम गर्न आवश्यक छ । यसको अर्थ त्यसमा हुने कारोबारको सीमालाई परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ।

विद्यालयकाे शुल्क भुक्तानी, ब्रोकर पेमेन्ट, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ईएमआई भुक्तानी लगायत अस्पतालको बिल भुक्तानीको कारोबारको रकम अन्य सेवाहरुको बढी हुने हुँदा हाल तोकिएको सीमा अपर्याप्त छ ।

सापकोटा भन्छन, ‘यस्तोमा नीति सीमा तोक्ने अधिकार सेवाप्रदायकलाई उपलब्ध गराउने गरी आउन आवश्यक छ ।’

त्यतिमात्रै नभएर बीमा समितिले भुक्तानी सेवाप्रदायकको काम गर्न अनुमति दिएको भएता पनि राष्ट्र बैंकले त्यसमा रोक लगाएको छ । त्यो हुँदा मौद्रिक नीतिले भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई बीमा कम्पनीहरूको कर्पोरेट एजेन्टको रुपमा भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्छ । यसले भुक्तानी सेवाप्रदायकको दायरालाई विस्तार गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।

साथै नीतले सीमित भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज गर्न वालेट खाताहरुको दायरा वृद्धि गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो अपेक्षा हो । उनी भन्छन, ‘यसको अर्थ सेवाप्रदायकले चाहेको खण्डमा ज्याला तथा तलबको भुक्तानी, लाभांशको भुक्तानी, रेमिट्यान्स र सामाजिक सुरक्षा (वृद्ध भक्ताको वितरण) को भुक्तानी सेवाहरु वालेट खाताबाट भुक्तानीको कारोबार गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

सरकारले यसलाई भन्दा फिनटेक भन्ने, अनि व्यवहार वालेटको गर्ने भइरहेको छ । त्यसैले फिनटेकको दायर अनुसार यसलाई विस्तार गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । साथै हालको प्राथामिक शेयर निष्कासनमा लघु लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेकाले उक्त सेवा प्रदान गर्न अर्थात प्राथमिक शेयर निष्कासनमा वालेट खाता प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था नीतिबाट भएको खण्डमा अझ सहज हुनेछ ।

त्यतिमात्रै नभएर भुक्तानी सेवाप्रदायक प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक सहायता तथा पुँजीगत व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

डिजिटल वालेटले देशको धेरै क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउने पक्कै छ । पहिलो कुरा नीतिले यो कुरालाई नै परिकल्पाना गर्न सक्नुपर्छ । नीतिले वालेटलाई मोबाइल रिचार्ज गर्ने माध्यमको रुपमा हर्ने हो कि विभिन्न सेवासँग जोडिएर जान सक्छ भनेर हर्ने आवश्यक छ । भौगोलिक रुपमा हाम्रो देशको अवस्था जस्तो छ, त्यो हिसाबले प्रविधिभन्दा हाम्रा लागि अर्को विकल्प छैन । कोभिड-१९ ले मान्छेलाई प्रविधिसँग जोडिदिएको छ ।

यस्तोमा सरकारले यो क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसलाई वालेटभन्दा पनि सरकारले फिनटेक कम्पनीको रुपमा लिएको खण्डमा यसको दायरा विस्तार हुने थियो ।

अहिले कारोबारको सीमाले पनि यसको दायरालाई रोकेको अवस्था छ । सरकारले मोबाइल वालेटबाट हुने कारोबार सीमा दुई लाखसम्म र वालेटमा २५ हजार तोकेको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।

सँगै सरकारले कतिपय कुरामा अनिवार्य गर्नुपर्‍यो । यसको अर्थ कतिपय सेवा प्रयोगलाई डिजिटलमार्फत नै गुर्नपर्ने अवस्था सरकारले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । त्यतिमात्रै नभएर हाल यो क्षेत्रमा भुक्तानी सेवा प्रदायकले मात्रै लगानी गरिरहेको छन् । तर, जसरी राष्ट्र बैंकले कुनै समय बैंकहरुलाई गाउँ-गाउँमा शाखा खोल्दा सहुलियत प्रदान गर्ने गरेको थियो ।

त्यसरी नै भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई पनि प्रोत्साहन हुने गरी बिना व्याज रकम उपलब्ध गराउने खालको नीति लिन आवश्यक छ । जसले प्राइभेट मर्चेन्टलाई केही राहत हुने थियो । यदि सरकारले डिजिटाइजेसन चाहने हो भने वालेट कम्पनीलाई मोबाइल रिचार्ज गर्ने कम्पनीभन्दा माथि बसेर हेर्न आवश्यक छ । अहिले बीमा समितिले भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई बीमा एजेन्टको रुपमा काम गर्न स्वीकृती दिएको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले यसमाथि रोक लगाएको छ । यसले वालेट कम्पनीहरूको क्षेत्र विस्तारमा रोक लगाएको भन्दा फरक पर्दैन । यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो । भोलि शेयर बजार डिजिटाइजेशन होला । अन्य क्षेत्र डिजिटाइजेसन हुँदै जानेछन् । त्यस्तोमा भुक्तानी सेवाप्रदायकको भूमिका उल्लेख हुने आवश्यक छ । होला भुक्तानी सेवाप्रदायकले सोझै गर्न नपाउँलान् । तर बैंकसँगको सहकार्यमा गर्न गरी बाटो खोल्ने हो कि ?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

सरकारले सबैभन्दा पहिलो भनेको वालेटमा तोकिएको कारोबारको सीमालाई खुला गर्ने नै हो । कारोबारको सीमाले धेरै सेवा वालेटमा जोडिनबाट वञ्चित भएका छन् । त्यसैले सीमालाई बढाएर १ लाख देखि ५ लाखसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

त्यतिमात्रै नभएर भुक्तानी सेवाप्रदायकको दायरा विस्तारको लागि कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत पनि वालेटबाटै उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

यसका साथै नीतिले प्रयोगकर्ताको संख्याको विषयलाई पनि स्पस्ट पार्न आवश्यक छ । भने, सरकारले भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्न पनि आवश्यक देखिएको छ । सञ्चालन खर्च कटौती गर्न क्लाउड सर्भिस प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था नीतिबाटै गरिदिनु पर्छ । जसले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई बचाइ राख्न मद्दत गर्नेछ ।

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

सबै भन्दा पहिलो कुरा भुक्तानी सेवाप्रदायकको व्यवस्थापन नै महत्वपूर्ण कुरा हो । जुन हिसाबले कोरोनाका कारण कारोबार बढेको छ, त्यो हिसाबले बजारमा भएको सेवाप्रदायकको पुँजी बढाउनुपर्ने देखिएको छ । अब एक करोड ‘पेड अफ क्यापिटल’ भएको कम्पनीले अहिले हुने गरेको कारोबारको चुनौती सामना गर्न सक्छ, सक्दैन ? त्यो हुँदा राष्ट्र बैंकले सेवा प्रदायकको ‘पेड अफ क्यापिटल’ बढाउने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

अर्को अहिलेसम्म पनि वालेटलाई आधिकारिक पेमेन्टको माध्यम मानिदैँन । सरकारले जसरी चेकलाई आधिकारिक मानेको छ, त्यसरी नै वालेटलाई पनि आधिकारिक कारोबारको माध्यमको रुपमा चिनाउन आवश्यक छ ।

त्यो भएको खण्डमा यसको बजार पक्कै बढ्नेछ । तेस्रो भनेको कर्मचारीको तलबको कारोबार पनि हो । कर्मचारीको तलब, भत्ता लगायत पनि वालेटबाट उपलब्ध गराउन मिल्ने व्यवस्था भएको खण्डमा भुक्तानी सेवाप्रदायकको वैधानिकता कायम हुन सहयोग पुग्ने थियो ।

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

हामी डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं । तर, प्रयोगकर्ताले पैसा बुझाएर लिने सेवाले कहिलै पनि डिजिटल अर्थतन्त्र सम्भव छैन् । मोबाइल बैंकिङ सब्सक्रिप्सनका लागि प्रयोगकर्ताले रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यो हुँदा सरकारले मोबाइल बैंकिङ सब्सक्रिप्सनलाई निःशुल्क गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

अर्को भनेको सेवाप्रदायकको सञ्चालन खर्चलाई कम गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । हाम्रो प्लेटफर्ममा म्यासेजको धेरै प्रयोग हुन्छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँगको सहकार्यमा म्यासेजिङ सेवालाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यतिमात्रै भएर राष्ट्र बैंकले वालेट कम्पनीलाई आफ्नो डेटा क्लाउडमा राख्न नपाउने बनाएको छ । यसले पनि हाम्रो थप खर्च बढाएको छ । यस्तोमा सरकारी अथवा राष्ट्र बैंक आफैंले क्लाउड सेवा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने खालको केही व्यवस्था गर्ने हो कि ?

त्योसँगै सरकारले कारोबारको सीमालाई समेत बढाउन आवश्यक छ । त्यतिमात्रै नभएर राष्ट्र बैंकले साना-ठूलो भनेर व्यवहार गर्नेभन्दा पनि समान व्यवहार गरी बजारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । सरकारले केही समयअघि नेपालमा क्यूआर प्रणाली लागू गरेको छ । पीएसओको रुपमा उनीहरुबाट लिइने सेवाको शुल्क आ-आफ्नै छन् । त्यस्तोमा राष्ट्र बैंकले शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।

साथै वालेटबाटै कर्मचारीको तलब भत्तालगायत सेवासमेत प्रदान गर्न सक्ने खालको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले डिजिटल सचेतनाको लागि पनि सहकार्य गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि वालेट कम्पनीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने अथवा बिना व्याज रकम उपलब्ध गराउने विषयमा पनि सरकारले सोच्न आवश्यक छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू