दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सहप्रयोग अनिवार्य, अब इन्टरनेटको मूल्य घट्न सक्ने

काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगलाई अनिवार्य बनाएको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको दोहोरो लगानीलाई कम गरी सेवा सस्तो बनाउने उद्देश्यका साथ पूर्वाधार सहप्रयोग अनिवार्य बनाइएकाे हाे ।

यसका लागि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चारका पूर्वाधारको सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारण सम्बन्धी विनियमावली, २०७८ पारित गरेको छ । असार २९ गते बसेको प्राधिकरण बोर्डले साे विनियमावली पारित गरेको हो ।

वातावरणीय संरक्षण र सहरी सौन्दर्यका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको विनियमावलीले पूर्वाधार सहप्रयोकलाई अनिवार्य गरेको छ । यसअघि पनि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सहप्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान भएतापनि मूल्य सहित व्यवस्थित ढाँचा तयार नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

तर, नयाँ विनियमावलीले मूल्यसहित व्यवस्थित प्रावधान ल्याएको छ । योसँगै अब सेवाप्रदायकले प्राधिकरणले तोकेको मूल्यभित्र रहेर आफ्नो पूर्वाधार शेयर गर्नुपर्ने छ ।

यसअघि कतिपय दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आफ्नो पूर्वाधार अन्य कम्पनीसँग शेयर नगर्ने खालका समस्या थिए । त्यस्ता समस्यालाई अन्त्य गरी भएको पूर्वाधारमै रहेर काम गनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासहित नयाँ विनियमावली ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विनियमावली अनुसार यदि कुनै सेवाप्रदायकले सहप्रयोगका लागि अनुरोध गरेको खण्डमा निषेध गर्न तथा ढिलाइ गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी दूरसञ्चारका पूर्वाधार सहप्रयोग गर्दा सेवाप्रदायकले ‘पहिला आउनेलाई पहिलो सेवा’ को आधारमा दिनुपर्ने समेत जनाइएको छ । अर्थात्, अर्को सेवाप्रदायक पछि आएर मंहगो मूल्य दिन्छु भनेको खण्डमा पनि पहिलोले नै पाउनेछ ।

त्यसरी सहप्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको पूर्वाधार सहप्रयोगकर्ताले सम्झौता भएको ३ महिनाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ ।

यदि ३ महिनाभित्र प्रयोगमा नआएको खण्डमा सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै सहप्रयोगका लागि लिएको पूर्वाधार अर्को कम्पनीलाई भाडामा लगाउन पाइने छैन ।

पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि उपलब्ध पूर्वाधारको जानकारी सेवाप्रदायकले वेवसाइटमा राख्नु पर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । विनियमावलीले सहप्रयोग गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरु ३ भागमा वर्गीकरण गरेको छ । भने, त्यसका आधारमा विभिन्न शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

विनियमावलीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित परियोजना र सेवाप्रदायकको आफ्नै नेटवर्कका अधारमा मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

विनियमावलीमा विभिन्न १८ किसिमका दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । जसमा फाइबर अप्टिक नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क र टावरका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ भने, त्यसभित्र फाइबर पोर्ट, ओएलटी पोर्ट, डार्क फाइबर, प्वाइन्ट टु प्वाइन्ट डेटा, वायरलेस एसएम, एपी बी/डब्लू लगायतका पूर्वाधार रहेका छन् ।

यस्तो छ विनियमावलीमा तोकिएको मूल्यः

विनियमावलीले यी सबै शुल्क अधिकतम मूल्यमा प्रतिमहिनाको दरले तोकेको हो । जसअनुसार सेवाप्रदायकले सहप्रयोगको लागि प्रदान गर्ने पूर्वाधार सहप्रयोगको शुल्क भने प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । सहप्रयोग गर्दा यसभन्दा कम शुल्कमा समेत सम्झौता गर्न सकिनेछ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकका प्रतिनिधिका अनुसार यदि विनियमावलीमा तोकिएबमोजिम कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा हालको तुलनामा इन्टरनेटको मूल्य धेरै नै कम हुनेछ । पूर्वाधारमा लगानी गर्नु नपर्ने हो भने इन्टरनेट विस्तारमा समेत सहज हुनेछ ।

यसले सेवाग्राहीलाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय इन्टरनेट प्रदान गर्न सकिने छ । तर, त्यसका लागि अब सेवाप्रदायकले यसलाई मायन्ता दिने र प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३५

टिप्पणीहरू