सरकारी कार्यालयको आईटी सोलुसनका लागि छुट्टै कम्पनी खडा गर्दै नेपाल टेलिकम

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले आईटी सोलुसनका लागि छुट्टै कम्पनी खडा गर्ने भएको छ । सरकारी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने बिलिङ सिस्टम, एप्स, वेबसाइट, एचआर मनिटरिङ सफ्टवेयरजस्ता अत्यावश्यक सिस्टम निर्माण तथा मर्मत सेवा उपलब्ध गराउने गरी टेलिकमले छुट्टै कम्पनी खडा गर्न लागेको हो ।

नेपाल टेलिकमले चालु आव २०७८/०७९ को बजेटमै यसलाई समावेश गरेर अघि बढाएको छ ।

‘हाम्रोमा जति पनि आईटी सोलुसन जस्तै बिलिङ सिस्टम, एप्स, वेबसाइट, एचआर मनिटरिङ सफ्टवेयर, वार्षिक कार्यक्रमलाई अनलाइनमा राख्ने लगायतका काम हुन्छन्, ती सबै यहीँ नयाँ कम्पनीले गर्ने परिकल्पना गरेको हौं,’ टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले भने, ‘यसको उद्देश्य हाल आउटसोर्सबाट काम गराउँदा हुने वार्षिक करोडौं खर्चलाई कम गर्नु हो ।’

उक्त कम्पनीले सरकारी कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर निर्माण तथा सञ्चालनका काम गर्नेछ । जसको प्रयोग नेपाल टेलिकमले मात्रै नभएर अन्य सरकारी कम्पनी तथा निकायले समेत गर्ने सक्नेछन् । अधिकारीले भने, ‘सरकारी कार्यालयले बनाएको सिस्टमका अर्को सरकारी कार्यालयले खरिद गर्दा टेन्डर गर्नुपर्ने झन्झट पनि रहँदैन । सोझै काम दिन सकिने हुँदा काम पनि छिटो हुने अपेक्षा टेलिकमको हो ।’

त्यतिमात्रै नभएर अहिले स्थानीय निकायलाई आईटीसम्बन्धी सर्पोटको आवश्यकता परिरहेको छ । सरकारकै जीआईडीसी जस्ता संस्थालाई सर्भिसको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ । त्यस्ता संस्थालाई आवश्यक आईटी सर्भिस समेत कम्पनीले उपलब्ध गराउने अधिकारीले सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण यसमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको छ । त्यस्तै वाणिज्य बैंक पनि इच्छुक छ ।’

विद्युत प्राधिकरणका अझै पनि धेरै सिस्टम सेन्ट्रलाइज भएको छैन् । त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि र सिस्टमको निर्माण समेत हुनेछ । सरकारी बैंकिङ क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर समेत यही कम्पनीमार्फत निर्माण हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यतिमात्रै नभएर सरकारी कार्यालय जस्तै मालपोत, यातायात, लगायतमा पनि आईटी सोलुसनको आवश्यक छ ।

अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरूले सिस्टम खरिदका लागि टेन्डर गर्दा टेन्डर खारेज हुने लगायतका झन्झट हुन्छ । त्यस्तोमा सरकारी आईटी सोलुसन कम्पनी नै भएको खण्डमा त्यसैमार्फत सोझै काम गराउन पनि सकियो । साथै प्रविधि, सफ्टवेयर, हार्डवेयर खरिद पश्चात त्यसको सर्भिस र सोलुसन समेत प्रदान गर्ने हुँदा सबै काम एक ठाउँबाट हुने भयो ।’

यसले सरकारी पैसा सरकारी कम्पनीमै जाने एउटा संयन्त्र पनि तयार हुनेछ । भने, सरकारी डेटा समेत सुरक्षित हुन्छ भन्ने परिकल्पना टेलिकमको हो । उक्त कम्पनीको पुँजी एक अर्ब अथवा ५० करोड कति रहने छ भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन् । अधिकारी भन्छन्, ‘तर, यसमा काम गर्नका लागि पुल्चोक क्याम्पस तथा आईटी कम्पनीसँग संस्थागत सहकार्य गरेर पद अनुसार तलब दिने योजना रहेको छ । यसले ठुलो मात्रामा रोजगारीका अवसर समेत सिर्जना गर्नेछ ।’

अधिकारीका अनुसार यो विषय नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिबाट पारित भइसकेको छ । यो वर्षभित्र कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना सहित समीतिले कम्पनीको प्रवन्धपत्र, नियमावली जस्ता आवश्यक कागजात तयार गर्न छुट्टै कमीटी गठन गरी अघि बढाइसकेको समेत उनले जानकारी दिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू