close

अनुमति नवीकरणमा किस्ता सुविधा कानून विपरीत, ४७ अर्ब एकमुष्ट उठाउन सुझाव

टेकपाना टेकपाना

भदौ ५, २०७८ ९:५

अनुमति नवीकरणमा किस्ता सुविधा कानून विपरीत, ४७ अर्ब एकमुष्ट उठाउन सुझाव

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५८ प्रतिवेदनले सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई अनुमतिको नवीकरण दस्तुरमा दिँदै आएको किस्ता सुविधा कानून विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई नवीकरण दस्तुर किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउँदा सरकार राजस्वमा कमी आएको भन्दै एकमुष्ट उठाउन सुझाव दिएको हो ।

यसअघि सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रालीलाई पनि सरकारले किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने रकमको बक्यौतामा समेत किस्तामा तिर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ ।

यसरी किस्तामा नवीकरण दस्तुर बुझाउने सुविधा कानून विपरित भएको ठहर महालेखाको छ । प्रतिवेदनले सेवा प्रदायकको नाम नै नतोकी मोबाइल सेवा नवीकरण बापतको ४३ अर्ब ६९ करोड ७३ लाख एकमुष्ट उठाउन सुझाव दिएको छ ।

‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १० ९३० अनुसार नवीकरण दस्तुर २० अर्ब बुझाउन सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र दिएकोमा सोही शर्त मञ्जुर गरी अर्को मोबाइल सेवा प्रदायकले पनि अनुमति पाएको छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो सेवा प्रदायकहरूले कबुल गरेको दस्तुर एकमुष्ट असुल गर्नुपर्नेमा कानूनी आधार बेगर नै नेपाल सरकारले किस्तामा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

त्यसका आधारमा दोस्रो सेवा प्रदायकबाट यो वर्ष २०७७ असार मसान्तसम्मको नवीकरण दस्तुर ४३ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख असुल गर्नुपर्ने राय महालेखाको छ । त्यस्तै महालेखाले युनिफाईड लाईसेन्सको दस्तुरमा समेत यही खालको प्रश्न उठाएको छ ।

‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी नीति, २०७३ ले आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुमतिपत्रप्राप्त गरेको दश वर्षको निमित्त सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रप्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।’

अनुमतिपत्रको नवीकरणको लागि २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार दाखिला गरेपश्चात् नवीकरण गरिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका २ सेवा प्रदायकले नीतिले तोकेबमोजिम २०७६र०७७ सम्म दाखिला गर्नुपर्ने नवीकरण शुल्क ३ अर्ब ४० करोड दाखिला गरेका छैनन् । त्यसैले नीतिमा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार नवीकरण शुल्क असुल गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै किस्ता सुविधा दिँदासमेत किस्ता रकम समयमा नतिर्ने सेवा प्रदायकबाट किस्ता असुल गर्न नसक्नु कमजोरी भएको समेत उल्लेख गरिएको छ । ‘दुरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा रोयल्टी तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्षको लागि तोकिए बमोजिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त दस्तुर नबुझाएमा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले खारजे गरेको भएतापनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले पाँच किस्तामा पाँच वर्षमा बुझाउने सुविधा दिएको छ ।’

यस्तो सुविधा दिँदा उक्त बक्यौता राजस्व २०८०र८१ भित्र मात्र असुल हुने देखिन्छ । बक्यौता राजस्व किस्तामा बुझाउने सुविधा ऐनले नदिएको भन्दै यसले राजस्व वर्तमान मूल्यमा मुद्रा स्फितिका कारण उल्लेखनीय ह्रास हुने अवस्था आएको उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एक टेलिकम कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार किस्ता सुविधा अन्तर्गत पहिलो किस्ताको ५९ करोड ८८ लाख ६९ हजार २०७७ आषाढ मसान्त भित्र बुझाउनुपर्नेमा बुझाएको छैन ।’

त्यो हुँदा तत्काल असुल गर्नुपर्ने राजस्व असुल गर्नुपर्ने समयावधि वृद्धि गरी कानून विपरीत ५ वर्षको किस्ता सुविधा दिदासमेत असुल नगर्नु उचित नभएको ठहर महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१