प्रयोगकर्तालाई थप रकम फिर्ता गर्नुपर्ने विषयमा छानबिन हुँदै*

काठमाडौं । निजी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले ग्राहकलाई थप रकम फिर्ता गर्नुपर्ने विषयमा प्रक्रिया सुरु भएको छ । ग्राहकको स्वीकृतिबिनै विभिन्न सेवा तथा प्याक स्वतः नवीकरण गरी आम्दानी गरेको भन्दै गत सातामात्रै एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ एनसेलले प्रयोगकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको थियो ।

तीन महिनाको अवधि दिएर प्रयोगकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले थप तीन अर्बको हाराहारीमा कारबाही हुनसक्ने जनाएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नियामक निकायको निर्देशन अवज्ञा गर्दै अटो रिन्यु गरिरहेको भन्दै दुई वटा सर्भिसमा अध्ययन गरेर पहिलो चरणमा एक अर्ब ११ करोड ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय भएको हो ।

यसअघि ग्राहकको स्वीकृतिबिनै गेमलफ्ट, ह्वावे एप ग्यालरी जस्ता भ्यालु एडेड सेवा तथा प्याक स्वतः नवीकरण गरेको र ग्राहकले गुनासो गरेपछि पैसा फिर्ता दिने गरेकाे समाचार टेकपानाले सार्वजनिक गरेको थियो ।

उक्त समाचार र ग्राहकबाट आएको गुनासोका आधारमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसमाथि अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।

सोही अध्ययनको क्रममा त्यस्तै थप ५५ वटा सर्भिसमा समस्या देखिएको पाइएको छ । जसमध्ये कतिपयमा त अति नै गम्भीर समस्या छन् । स्रोतले भन्याे, ‘एनसेलले ग्राहकले पठाएको म्यासेज नै नगएको अवस्थामा पनि प्रयोगकर्ताको सिमकार्डबाट भने पैसा काटेको रिपोर्ट तयार भएको छ । अर्को एउटा ग्राहकले एकभन्दा बढी भ्यास सर्भिस लिएको खण्डमा कुन सर्भिसको कति शुल्क काटिएको छ भन्ने पनि पनि जानकारी छैन । त्यो हुँदा एनसेलबाट प्रयोगकर्तालाई गुमराहमा राख्ने काम पनि भएको छ ।’

यस्ता ५०-६० वटा समस्या त फेला परिसकेका छन् । प्राधिकरणाका अध्यक्ष पुर्षोत्तम खनालले भने, ‘त्यसमध्ये धेरैजसो अध्ययन सम्पन्न भएर प्राधिकरण बोर्डमा पुगिसकेको छ । भने, केही अध्ययनको क्रममा छ । त्यसरी अध्ययन गर्दा ग्राहकलाई कुल चार अर्बको हाराहरीमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ।’

त्यसमा एक अर्ब ११ करोडको विषयमा निर्णय भइसकेकाले थप तीन अर्ब ग्राहकलाई फिर्ता गर्नेगरी चाँडै निर्णय हुने सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनभने, प्राधिकरण बोर्डलाई यस्ता विषयमा निर्णय गर्न पहिलो सुरुवात आवश्यक थियो ।

गत सोमबारको निर्णय त्यसको सुरुवात हो । यसले सेवा प्रदायकलाई नियामकको अस्तित्व छ भन्ने पनि स्थापित गर्न मद्दत पुगेको छ । अर्कोतर्फ एउटा निर्णय हुँदा थप कारबाहीकाे निर्णय गर्नका लागि पनि बोर्डलाई सहज हुनेछ । त्यो हुँदा बोर्डमा बाँकी रहेका अन्य विषयमा पनि चाँडै निर्णय हुने प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
 *समाचार शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ । -सम्पादक

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू