अब वालेटबाट सरकारी राजस्व बुझाउँदा थप शुल्क लाग्ने

काठमाडौं । अब डिजिटल वालेटबाट सरकारी राजस्व भुक्तानी गर्दा डिजिटल वालेटले ग्राहकबाट शुल्क उठाउन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको निर्देशन अनुसार सरकारी राजस्व भुक्तानीमा अधिकतम २० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने भएको हो ।

नेपाल सरकार, राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीमा आवद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमार्फत गरिने राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारमा सम्बन्धित सेवाप्रदायकले लिन पाउने अधिकतम शुल्कको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

जसअनुसार तीन हजार रुपैयाँसम्मको राजस्व भुक्तानीमा पाँच रुपैयाँ, तीन हजार एक रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मको राजस्व भुक्तानीमा १० रुपैयाँ र १० हजारभन्दा माथिको भुक्तानीमा २० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । यस अघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको बिल तिर्दा ग्राहकले थप शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

जसमा पाँच सय रुपैयाँ माथिको विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने ग्राहकले प्रति कारोबार पाँच रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला उल्टै ग्राहकले थप शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि प्राधिकरणको चर्को आलोचना भएको थियो ।

तर यसपटक भने भुक्तानी सेवाप्रदायकको नियामक निकायको रुपमा रहेको केन्द्रिय बैंकले नै ग्राहकलाई भार पर्ने व्यवस्था लागु गरेको हो । उपभोक्ता स्तरबाट सेवाप्रदायक निकायले नै यस किसिमको शुल्क व्यहोर्नुपर्ने तर्क हुँदै आएको छ ।

यसअघि वालेटमार्फत गरिने विद्युतीय कारोबारमा लिइने सेवा शुल्क सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था रहेको थिएन । सेवा प्रदान गर्ने संस्था र ग्राहकबीच भएको सम्झौताको आधारमा शुल्क लिन पाउने र यस्तो शुल्क लिँदा ग्राहकहरूलाई कुनै किसिमको विभेद गर्न नपाउने उल्लेख थियो । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू