स्वघोषणा गर्दै आईएसपीले बुझाए पोल भाडा, प्राधिकरण भन्छ : कुनै तथ्याङ्क छैन

मंसिर १, २०७८ १८:२

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) ले स्वघोषणा गर्दै पोलको भाडा बुझाएका छन् । उनीहरूले यसअघिका आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रहेको रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बैंक खातामा जम्मा गरेका हुन् ।

आईएसपी र विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत पोल भाडाको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ । यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव विनोद सिंहको संयोजकत्वमा पोल भाडाको विषय अध्ययनका लागि समिति गठन भएको छ ।

समितिलाई पोल भाडा विवाद समाधानका लागि मंसिर १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ ।

सरकारले समिति गठन गरी विवाद समाधानका लागि पहल अघि बढाएसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कात्तिक मसान्तभित्र विद्युत प्राधिकरणसँग पोल भाडा सम्झौता गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो ।

यसका लागि सेवाप्रदायकहरूले विद्युत पोलहरू प्रयोग गरेको स्थान, परिणाम र अवधि स्वयम् घोषणा गर्नसक्ने सुविधा दिइएको थियो ।

त्यसैका आधारमा उनीहरुले अघिल्लो वर्षसम्म विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क खातामा दाखिला गरिदिएको बताएका छन् ।

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) मा आवद्ध सबै संस्थाले पैसा बुझाएका छन्,’ आईस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुवास खड्काले भने, ‘संस्थामा आवद्ध बाहेकका अन्य सेवाप्रदायकले पनि पैसा बुझाइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’

तर, विद्युत प्राधिकरणले भने उनीहरूले बुझाएको रकम कुनै तथ्यांकमै नरहेको बताएको छ ।

प्राधिकरणका प्रोजेक्ट म्यानेजर मनोज सिलवालले खातामा पैसा हालेको देखिए पनि त्यो प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा नरहेको जनाए ।

‘हामीले सम्झौताका लागि समय दिएको हो,’ सिलवालले भने, ‘उनीहरूले बिना सम्झौता आफूखुशी पैसा खातामा हालेका छन् । सम्झौता बिना आएको पैसाको हामीले कुनै तथ्याङ्क राखेका छैनौ ।’

आईस्पान सीईओ खड्काले पनि आफूहरूले बिना सम्झौता स्वघोषणा गर्दै पैसा बुझाएको बताए ।

‘पोल भाडा विवाद समाधानका लागि समिति गठन गरी मंसिर १५ गतेसम्मको अवधि दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा उक्त समितिबाट आएको प्रतिवेदनपछिको निर्णयको पर्खाइमा हामी छौं । समितिबाट आएको प्रतिवेदनपश्चातको निर्णयसँगै प्राधिकरणसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । त्यसैले यो वर्षको पैसा बुझाउने र सम्झौताको काम बाँकी राखिएको हो ।’